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Title : Regarding ‘Judicial Activism’ as reported in an article in ‘The Hindustan Times’ dated 6 December, 2005.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत के इतिहास में, खास कर इंडियन ज्यूडशियल हिस्ट्री में सर्वोच्च न्यायालय के जो आब्जर्वेशसं आ रहे हैं, वे न केवल अनप्रीसिडेंटिड हैं, बल्कि छह दिसम्बर, २००५ को हिंदुस्तान टाइम्स में, अंग्रेजी समाचार पत्र में इस देश के प्रसिद्ध कानून वेता श्री ए.जी. नूरानी का लेख छपा है। मैं उस लेख के कुछ अंश उद्धृत करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि-
“Atal Bihari Vajpayee did not hold a press conference on the day he relinquished office as India’s Prime Minister, nor did his successor, Manmohan Singh, summon the press on the day he assumed office in order to unveil his plans. Justice R.C. Lahoti held a press conference on October 31, on his last day as Chief Justice of India (CJI), and let himself go. The incoming CJI, Justice Y.K. Sabharwal, spoke to the press the very next day with greater circumspection, but the exercise was of debatable propriety, though not unprecedented. ”
अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का इसलिए जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि आज तक जिस तरह से न्यायपालिका का हस्तक्षेप विधायिका में हो रहा है, यह बहुत ही अद्भुत है।
दूसरा स्वयं सुप्रीम कोर्ट आब्जर्वेशनंस दे रही है और वह उन आब्जर्वेशंस को नहीं मान रही है।
MR. SPEAKER: Justice Lahoti was not Chief Justice then. It is only after his retirement. Do not refer to some sitting Judge.
… (Interruptions)
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो रूलिंग देता है, उस रूलिंग का भी अनुपालन नहीं होता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि-
“Our Supreme Court has ruled repeatedly that no court can direct a legislature to enact a particular law. Yet, on Sepctember 6, Justice Y.K. Sabharwal, A.R. Lakshmanan and C.K. Thakkar asked the Union to file a report on the current status of the Lok Pal Bill. On September 19, another Bench sought the Union’s stand on guidelines for elections to students’ bodies. ”
MR. SPEAKER: This is a pending matter. Do not refer to the merits of the pending matter.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप मेरी बात सुनिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में जो विधेयक पेंडिंग है, उसकी स्थिति जानने के लिए केंद्र सरकार से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा जा रहा है। यह बहुत ही अद्भुत परिस्थिति पैदा हो रही है। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: This is court’s order. You cannot comment on the order.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमारे भारत का संविधान सर्वोपरि है। संविधान के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा विधायिका का रोज-रोज अतिक्रमण हो रहा है।
MR. SPEAKER: Hon. Member, our Judiciary is independent. Our Judiciary is entitled to certainly exercise their jurisdiction as the Constitution has provided.
… (Interruptions)
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उसका कहां अनुपालन हो रहा है। यही बात मैं उठा रहा हूं।
MR. SPEAKER: The only thing is that the Legislature has also been given certain powers under the Constitution and the Legislature will be entitled to discharge those powers and responsibilities. Nobody can take away the power of the Legislature to legislate according to the Constitution of India. Judiciary has its area; we have our area.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि इस सर्वोच्च सदन में आश्वासन हो कि संविधान द्वारा जो निर्धारित सीमाएं हैं, उनका अनुपालन हो[r17] ।
महोदय, भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो सीमाएं हैं, उनका दायित्व है कि वे अपनी-अपनी सीमाओं में रहें। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्दर तीनों अंग अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सर्वोच्च और स्वतंत्र हैं। इसलिए वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में रहें। एक अंग दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। इसका नियमन कौन देगा?
महोदय, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस बारे में नियमन दीजिए। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : यह संविधान ने निर्धारित किया है। यह हमारा नहीं है।
…( व्यवधान)
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यही तो क्राइसिस ऑफ कांस्टीटयूशन है। यही तो मेरा कहना है कि संविधान का जो निर्देश है, उसका पालन नहीं हो रहा है। हमारा संविधान सर्वोपरि है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Mr. Devendra Prasad Yadav, we should not say anything which may cast reflection on any of the important Constitutional organs in our country. We have the highest respect for the Judiciary.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, भारतीय लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंग, अपने-अपने कार्यक्षेत्र में रहें। इसके लिए आपका नियमन
चाहिए ?
अध्यक्ष महोदय : रूलिंग यही है कि Constitution must prevail. We must discharge our functions in a manner not only consistent with the Constitutional obligations but also in keeping with the people’s expectations from us. Thank you very much.
Now, Mr. Hannan Mollah, you can raise only one matter. You can either raise the issue of kerosene or SBI.
श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सर, एक मेरा भी है।
MR. SPEAKER: I cannot see you. I cannot hear you. You are encroaching on somebody’s seat. You are not visible to me. If you are visible, then you have to go out.