an>
Title : Regarding rise in prices of essential commodities including hike in Petroleum prices.
श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) सभापति महोदय, आज मुझे उस मुद्दे पर बोलने का मौका मिल रहा है जिस के कारण आप भी प्रभावित हैं, मैं भी प्रभावित हूं, एक खेत में काम करने वाला मजदूर और सड़क में काम करने वाला मजदूर भी प्रभावित है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सदन के सामने रखना चाहता हूं[R64] । सरकारों की जो इंटेन्शन होती है, लोगों के काम के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर उसका पूरा असर होता है। एक बार किसी गांव में एक बच्चा संतरे के बाग के पास बैठा संतरे का जूस बेच रहा था। वह एक संतरा तोड़कर जूसर में डालता और एक जूस का गिलास भरकर बेचता। तभी राजा वहां से गुजरा, उसकी इच्छा हुई कि मैं भी जूस का स्वाद करूं। उसने बच्चे को कहा – बेटे मुझे संतरे का जूस पिलाओ। उस बच्चे ने वैसे ही किया, एक संतरा तोड़ा, जूस निकाला और राजा को दे दिया, इसी तरह से बच्चे ने कितने ही जूस के गिलास बेचे, राजा जूस भी पी रहा था और सोच रहा था कि इस बच्चे ने कितनी कमाई की है, अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाए तो सरकारी कोष में बहुत धन आ सकता है। जूस बहुत स्वाद था, राजा ने फिर एक ऑर्डर दिया और कहा कि बेटे ऐसा करो, एक और गिलास जूस का निकाल कर दो, बच्चे ने फिर वही प्रक्रिया की, संतरा तोड़ा, जूसर में डाला लेकिन गिलास नहीं भरा। उसके बाद फिर दूसरा संतरा तोड़ा, जूसर में डाला लेकिन गिलास नहीं भरा। उसके बाद फिर तीसरा संतरा तोड़ा, जूसर में डाला और गिलास भर कर राजा को दे दिया। राजा के मन मे प्रश्न पैदा हुआ कि पहले तो एक संतरे से गिलास भर गया लेकिन अब तीन संतरे तोड़े तब जाकर गिलास भरा, इसका कारण क्या है? तो उसने बच्चे से पूछा कि मैं कब से यहां खड़ा हूं, पहले तुमने एक ही संतरे से गिलास भर दिया था लेकिन अब तुमने तीन संतरे तोड़े तब गिलास भरा, इसका कारण क्या है? तब बच्चे ने सहज स्वभाव कहा – मुझे ऐसा लगता है कि यहां के राजा की नीयत में फर्क पड़ गया है। जब राजाओं की नीयत मे फर्क पड़े, उनकी इच्छा लोगों की जेब पर हो और टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जाएं तो वहां की जनता सुखी नहीं रह सकती।
महोदय, गरीबी क्या होती है? जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उस क्षेत्र में शायद पीने का पानी भी सभी लोगों को नहीं मिलता। मैंने एक घटना अपनी आंखों से देखी है – एक बच्चा स्कूल से आकर अपनी मां से जिद करने लगा और कहने लगा – “मां आज मेरा एक साथी मक्खन से रोटी खा रहा था लेकिन मेरे पास मक्खन नहीं था।”…( व्यवधान)
सभापति महोदय : गंगवार जी आप सुनिए, आपका ही मैम्बर बात कह रहा है। उनको बुरा लग रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
श्री अविनाश राय खन्ना : तो उसकी मां चिंतित हो गई कि बड़ी मुश्किल से रोटी देती हूं अब मक्खन कैसे दूं? वह रात भर सोचती रही कि बेटे को भी खुश करना है और पैसे भी नहीं हैं, मक्खन कैसे दूं? उसने रात को योजना बनाई और रुई को कातकर सफेद सा कुछ बना लिया और बेटे की थाली मे रख दिया और कहा कि जो अमीर लोग होते हैं उनका मक्खन गीला होता है, हम गरीब हैं इसलिए हमारा मक्खन सूखा है। यह गरीबी की हद है।
महोदय, आज लोगों को पेट भर खाना नहीं मिल रहा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक वक्त खाना खाते हैं, बहुत से लोग हैं जो दो वक्त रोटी खाते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें कई बार दिन का खाना भी नहीं मिलता। काफी समय पहले की बात है, मैं एक बार शहर में गया, वहां पर पत्तल का रिवाज़ था, वह पत्तल में खाने का सामान बेचता था। वहां बच्चों की होड़ लगी थी, वे कहने लगे कि बाबूजी, खाने के बाद यह पत्तल हमें दे दो। उनकी होड़ यह नहीं थी कि हमें कुछ खरीद कर दे दो, उनकी होड़ थी कि हम जो चाट खा रहे हैं, वह उन बच्चों को दे दें[p65] । गरीबी और महंगाई की मार सब पर पड़ती है। इसकी मार पेट, जेल और रेल पर पड़ती है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इसकी मार न पड़ती हो।
सभापति जी, राशन पर भाषण बहुत दिये जाते हैं लेकिन भाषणों से राशन नहीं मिलता। इसके लिये कुछ प्रैक्टिकल रूप से काम करना पड़ेगा। इसके लिये कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे इस देश का हर एक आदमी कम से कम अपनी जरूरत पूरी कर सके। सब को रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके। मैंने आदिवासी क्षेत्रों में देखा है कि एक साड़ी के साथ तीन-तीन औरतें गुज़ारा करती हैं। अगर घर पर कोई मिलने आ जाये तो जिस औरत ने साड़ी पहन रखी है, वह बाहर मिलने आयेगी, बाकी अंदर रहेंगे क्योंकि उनके तन पर कोई साड़ी नहीं है। भारतवर्ष में सब को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, ऐसा हम सब को सोचना चाहिये। जबहमारा देश आजाद हुआ, तत्कालीन प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि अब भारत में गरीबी नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देगी। आज भारतवर्ष को आजाद हुये ५८ साल हो गये हैं लेकिन गरीबी घटी नहीं, और बढ़ती गई और गरीब बढ़ गये। उसके बाद एक नारा श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिया था – ‘गरीबी हटाओ’ । यह नारा सुनते-सुनते हम कांग्रेस को सत्ता में ले आये लेकिन गरीबी तब भी नहीं हटी। पिछले लोक सभा चुनाव में कांग्रेस ने एक और नारा दिया -‘ कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ।’ मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है या उसका हाथ आम आदमी की गर्दन पर है? आज पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गये हैं कि आम आदमी के लिये सहन करना मुश्किल हो गया है। मैं कुछ आंकड़े पढ़कर हैरान हो रहा था क्योंकि जो लिस्ट मुझे दी गई, उसमें लिखा था कि पहले दाम ५ साल में बढ़ते थे लेकिन अब एक दिन में दो-दो बार दाम बढ़ते हैं। यह कैसा मैनेजमेंट है? कभी सुना था कि यह देश सोने की चड़िया था। हमें विदेशियों ने १००० साल तक लूटा, तब यह देश गरीब नहीं हुआ लेकिन जब अपनों ने लूटा तो यह देश सोने की चड़िया न होकर भिखारी बन गया।
सभापति जी, मैं जब बी.कॉम में था तो इकोनोमिक्स के एक टीचर ने मुझे एक कार्टून दिखाया कि इस देश की हालत क्या है। कार्टून में सोने की चड़िया कहलाये जाने वाले देश का एक मंत्री विदेश जा रहा है जिसके तन पर कपड़ों पर टांकियां लगी हुई हैं और हाथ में मांगने वाला कटोरा पकड़े हुये है। कार्टून के नीचे लिखा था -‘भारत का एक मंत्री विदेश से अपने देश को छुड़ाने के लिये कर्ज ले रहा है।’ आज हमारे देश की ऐसी हालत हो गई है। मैं पेट्रोलियम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आम आदमी को जीना होगा तो उसे रोटी मिले, पहनने के लिये कपड़ा मिले और रहने के लिये घर मिले, ऐसी योजना सरकार को बनानी चाहिये।
सभापति जी, मैं सदन का ध्यान एक और खबर की ओर दिलाना चाहूंगा। खबर का शीर्षक था -‘शादी हो गई ढाई करोड़ युवाओं के लिये हसीन ख्वाब।’ उसमें कहा गया था कि हम चांद पर पहुंच गये हैं लेकिन हमने बहुत कुछ खो दिया। इसी गरीबी ने आज माताओं को मजबूर कर दिया, उस पिता को मजबूर कर दिया जब उसे पता चलता है कि मां के पेट में पैदा होने वाली बेटी है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर बेटी पैदा हुई तो वह उसकी शादी नहीं कर पायेगा, उसकी पढ़ाई नहीं कर पायेगा, उसके पालण-पोषण और शादी के लिये कर्जा नहीं चुका पाय्ोगा[RB66] । इसलिए जिस कन्या को इस देश में देवी माना जाता था, जिस कन्या का यहां मान-सम्मान किया जाता था, इस महंगाई के कारण उस कन्या को भी नहीं बख्शा गया, उसे जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। हालांकि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन यह भी सही है कि महंगाई ने ये सब हालात पैदा किये।
सभापति महोदय, मुझे पैट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए प्राइसेज पर अपनी बात यहां रखनी है और साथ ही महंगाई कितनी बढ़ी है, इसके बारे में भी मुझे बात करनी है। आपको याद होगा कि यहां एक निर्णय लिया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। मैं उसके लिए पेट्रोलियम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसमें कहा गया था कि हर महीने पांच रुपये गैस के दाम बढ़ेंगे। जब आपने इसकी घोषणा की थी, तब शायद आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि पांच साल के बाद जब आप चुनाव में जायेंगे तो एक सिलैन्डर का रेट तीन सौ रुपये बढ़ चुका होगा। यदि पांच रुपये प्रति माह बढ़ाये जाएं तो १२ महीने में ६० रुपये और पांच साल में ३०० रुपये होते हैं। चूंकि लोगों का आप पर बहुत दबाव था, जिसके कारण आपने वे रेट वापस ले लिये। जिस दिन पैट्रोल और डीजल के रेट बढ़े, तभी से बहुत चिंता हुई कि अब जो लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, उन्हें दोबारा बैलगाड़ी और रेहड़े पर न आना पड़े। मैंने चंडीगढ़ में अपनी पार्टी की तरफ से गवर्नर साहब से मिलने का समय लिया। हमने कहा कि जो अभी पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उनके खिलाफ हमें गवर्नर साहब को एक मेमोरेन्डम देने के लिए तथा अपनी पार्टी की तरफ से लोगों की वेदना गवर्नर साहब को कन्वे करने के लिए आना है। मैंने अपने साथियों को इकट्ठा किया तथा २२ रेहड़े इकट्ठे किये। उन पर बैठकर हमारे कार्यकर्ता गवर्नर साहब के ऑफिस की तरफ जा रहे थे तो हमें पुलिस ने रोक दिया और कहा कि आप ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कहा कि हमने गवर्नर साहब से ११ बजे का समय लिया हुआ है, अभी साढ़े दस बज गये हैं। हम लोग रेहड़ों पर उनसे मिलने जा रहे हैं, इस पर आपको क्या ऐतराज है? पुलिस ने फिर कहा कि आप ऐसे नहीं जा सकते, इससे सरकार की छवि खराब होती है। मैंने कहा कि जो समय आगे आने वाला है, जब पैट्रोल और डीजल कोई नहीं खरीद पायेगा तो इन बैलगाड़ियों और रेहड़ों ने ही हमारे काम आना है, यही बात हम गवर्नर साहब को बताने जा रहे हैं कि यदि इसी तरह से पैट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ते रहे तो हमें बैलगाडियों और रेहड़ों को ही बरतना पड़ेगा। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें उनसे मिलने जाने नहीं दिया गया और यह प्रदर्शन करने के लिए हमें गिरफ्तार कर लिया गया तथा हमारे विरुद्ध केस रजिस्टर किया गया और बाद में हमें छोड़ा गया। लोगों ने अपनी वेदना और भावनाएं व्यक्त करने के लिए हमें यहां चुनकर भेजा है और महंगाई की बात उठाने के कारण हमारे खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया।
सभापति महोदय, पैट्रोलियम मंत्री का संसद में एक कमिटमैन्ट था। इन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा था – With a view to containing the burden of increase in international prices on consumers of PDS kerosene, domestic LPG, diesel and petrol, it was decided that the burden should be equitably shared by the Government and the oil companies.
दूसरी तरफ आपने अखबारों में बयान दिये कि हम उन कम्पनियों को लॉसेज में नहीं बेच सकते। यदि आप कोई ऐसी पालिसी नहीं बनायेंगे, जिस पर यह बात कही जा सके कि यहां प्राइसेज में स्टेबलिटी है तो मेरे ख्याल से हम अपने देशवासियों के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। जो बात मैंने पहले कही थी वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पहले पांच साल में रेट्स बढ़ते थे। मेरे पास वह लिस्ट है, उसके अनुसार वर्ष १९७५ में पैट्रोल ३ रुपये २६ पैसे प्रति लीटर बिकता था। अलग-अलग शहरों जैसे कोलकाता में ३ रुपये २७ पैसे, दिल्ली में ३ रुपये २७ और चेन्नई में ३ रुपये १९ पैसे रेट था। वर्ष १९८० में मुम्बई में ५ रुपये १५ पैसे लीटर रेट था[R67] । कोलकाता में ५.१४ रुपये हुआ, दिल्ली में ५.११ रुपये हुआ और चेन्नई में ४.९० रुपये हुआ। फिर पांच साल बाद पैट्रोल का रेट १९८५ में ७.८५ रुपये मुम्बई में हुआ, कोलकाता में ७.१६ रुपये हुआ, दिल्ली में ७ रुपये हुआ और चेन्नई में ७.३९ रुपये हुआ। फिर १९९० में उसका रेट १०.७६ रुपये मुम्बई में हुआ, १०.०७ रुपये कोलकाता में, ९.८४ रुपये दिल्ली में और ९.०६ चेन्नई में हुआ। अब आपकी सरकार आने के बाद१६.६.२००४ को जो रेट बढ़े, उसके बाद मुम्बई में ४०.९४ रुपये, कोलकाता में ३८ रुपये, दिल्ली में ३५.७० रुपये, चेन्नई में ३८.९६ रुपये हो गया। फिर एक महीने बाद २८.७.२००४ को कितना रेट हुआ – मुम्बई में ३८.५५ रुपये, कोलकाता में ३९.३६ रुपये, दिल्ली में ३६.२६ रुपये औरे चेन्नई में ३९.५५ रुपये हो गया। फिर ५.११.२००४ को रेट बढ़े। आप समझ सकते हैं कि आपकी सरकार आने के बाद दिनों और महीनों में पैट्रोल के रेट बढ़े जबकि पहले पांच साल में रेट बढ़ा करते थे।
इसी तरह से डीज़ल के रेट का कंपैरिज़न भी मेरे पास है। १९७५ में डीज़ल का भाव मुम्बई में सिर्फे १.०६ रुपये हुआ करता था, कोलकाता में १.१० रुपये, दिल्ली में १.११ रुपये और चेन्नई में १.१५ रुपये हुआ करता था। फिर पांच साल बाद १९८० में इसका रेट मुम्बई में २.२१ रुपये, कोलकाता में २.२५ रुपये, दिल्ली में २.२८ और चेन्नई में २.२४ रुपये हुआ। पांच साल बाद फिर १९८५ में मुम्बई में ३.५२ रुपये, कोलकाता में ३.३५ रुपये, दिल्ली में ३.४७ रुपये और चेन्नई में ३.६० रुपये हुआ।
फिर पांच साल बाद १९९० में ये रेट कुछ और बढ़े। मुम्बई में ४.३० रुपये, कोलकाता में ४.२० रुपये, दिल्ली में ४.०८ रुपये और चेन्नई में ४.३६ रुपये हो गए। जब से यह सरकार आई, ये रेट बेहिसाब तरीके से बढ़े। मैं बात करता हूं १६.६.२००४ की जब मुम्बई में यह रेट बढ़ते हुए २८.६२ रुपये हो गया, कोलकाता में २५.०३ हो गया, दिल्ली में २२.७३ रुपये हो गया और चेन्नई में २५.३५ रुपये हो गया।
फिर एक महीने बाद इसके रेट बढ़े। फिर ११वें महीने में रेट बढ़े। फिर छठे महीने में रेट बढ़े। अब डीज़ल का भाव ३५ रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह से गैस और कैरोसीन आइल के रेट बढ़े हैं। जब हम यहां अपने साथी कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्यों की बात सुनते हैं तो, ऐसा लगता है कि गरीबों के लिए इनके मन में बहुत सहानुभूति है। उन्होंने भी अपना स्टेटमैंट दिया था जब पैट्रोल के रेट बढ़े थे। उन्होंने २८ तारीख को स्ट्राइक भी की थी। मुझे हैरानी हई एक न्यूज़पेपर कटिंग पढ़ते हुए, जो २१.६.०५ के इकोनॉमिक टाइम्स की है। इसमें लिखा है – ‘CPM requested Congress not to hike price during civic polls’. मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका मार्गदर्शन करने वाले साथियों के मन में कुछ और बात है, शब्द कुछ और प्रयोग करते हैं और काम कुछ और करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये आपको सही बात नहीं बताते। अगर पैट्रोल और डीज़ल के रेट न बढ़े होते तो एसैन्शियल कमोडिटीज़ के रेट भी नहीं बढ़ते। एक इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है वह मैं बताना चाहता हूं[h68] ।
17.00 hrs (Shri Ajay Maken in the Chair)
“The [r69] fuel prices had not risen this week. The WPI could have fallen towards 3.5 per cent in coming months.”डीजल और पेट्रोल के प्राइसिज को आपने इतना बढ़ाया कि उसके कारण एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेज भी बहुत हद तक बढ़ाए गए। आपने भी शायद चिंता जाहिर की थी। एक लहरी पैनल की बात आई थी। आपका क्या प्वायंट आफ वियू था और पैनल का क्या प्वायंट आफ वियू था? उन्होंने कहा था कि uniform eight per cent ad-valorum rate of all the petroleum products. आपने कहा नहीं shift from ad-valorum to specific excise duty and at least for petroleum and diesel. उन्होंने कहा था कि to equate customs duty – 0.25 possible duty on kerosene and LPG. आपने कहा था कि the entire burden will be borne by the marketing companies. उन्होंने कहा था कि १० परसेंट इम्पोर्ट डयूटी लगाई जाए, लेकिन आपने १५ परसेंट इम्पोर्ट डयूटी लगाने की बात कही थी। हम एक्सपट्र्स की बात नहीं मानते तो शायद सरकार गलत निर्णय ले लेती। अगर हम सार्क देशों के साथ रेट की तुलना करें तो भारत में पेट्रोल और डीजल का रेट सबसे ज्यादा है। मेरे पास पूरा डाटा है। उन्होंने दिल्ली को बेस माना है। पेट्रोल का रेट दिल्ली में ३७.८४ पैसे और सार्क देशों में जैसे पाकिस्तान में २७.८४ पैसे, बंगलादेश में २५.०६ पैसे, श्रीलंका में ३०.३५ पैसे और नेपाल में ३५.१३ पैसे है। इसी तरह से डीजल का रेट भारत में दिल्ली के अंदर २६.२८ पैसे, पाकिस्तान में १८.३७ पैसे, बंगलादेश में १५.१९ पैसे,श्रीलंका में १९.०८ पैसे,नेपाल में २१.२६ पैसे है। अगरइन दोनों
चीजों की तुलना करें तो बंगलादेश, पाकिस्तान और नेपाल देश हैं उनके रेट भी हमसे कम हैं। हमारे रेट इतने ज्यादा क्यों हैं, क्योंकि दिल्ली में या भारत में रेट ज्यादा होने का कारण टैक्स है। टैक्स के कारण इन चीजों के रेट हमारे यहां ज्यादा हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में दिया गया है “The prices of petrol and diesel have risen by 42 per cent and 58 per cent respectively, since the country moved out of Administered price mechanism.”
इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम अपनी बात करें कि हमारे पास कितना रिजर्व हैं और कंजम्पशन की बात करें तो लगता है कि भारत की कंजम्पशन और रिजर्व भी बाकी देशों से कम है। सउदी अरब में तेल निकलता है इसलिए वहां का रिजर्व फिगर ज्यादा है – २६२.७३ बलियन बैरल, ईरान के पास १३०.६९ बलियन बैरल , इराक के पास ११५ बलियन बैरल, यूएई के पास ९७०.८० बलियन बैरल, कुवैत के पास ९६५० बलियन बैरल, रशिया के पास ६९.१० बलियन बैरल, लीबिया के पास ३६ बलियन बैरल, नाइजीरिया के पास ३४.३५ बलियन बैरल, यूएसए के पास २९.३५ बलियन बैरल और भारत के पास ५.५८ बलियन बैरल का रिजर्व है – इस तरह कंजम्पशन की बात करें तो भारत में कंजम्पशन कम है। यूएसए २०, चाइना ५.६, जापान, ५.४, जर्मनी २.६, रशिया २.६ और भारत में २.२ प्रतिशत कंजम्पशन है[i70] । [i71]
इस प्रकार कंजम्पशन, प्रोडक्शन और टैक्स, इन तीनों का ध्यान रखते हुए, सरकार को अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जब मैं टैक्सों के बारे में पढ़ रहा था, तो जो बेसिक प्राइस पेट्रोल की है वह रु. १७.४० है और उसमें कस्टम रु.१.६० है।
सभापति महोदय : अविनाश राय खन्ना जी, कृपया सम अप करिए। काफी समय हो गया है।
श्री अविनाश राय खन्ना : सर, मुझे समय बता दीजिए ताकि मैं उसमें समाप्त कर सकूं।
सभापति महोदय : आप २५ मिनट बोल चुके हैं। आपकी पार्टी का समय केवल ३० मिनट है।
श्री अविनाश राय खन्ना : ठीक है सर, मैं ५-६ मिनट में समाप्त कर दूंगा। एक्साइज रु. १४.७४, सेल्स टैक्स रु. ६.७५ है। इसी तरह डीजल की जो बेसिक प्राइस है वह रु.१८.४२ है, कस्टम रु.१.९४ सेल्स टैक्स रु.४.९३ है। इस प्रकार डीजल की प्राइस रु.२८.४५ बनती है। टैक्स और दोनों की बेसिक प्राइस, इनका भी कंपैरिजन करना पड़ेगा।
महोदय, इनकी सरकार आने के बाद जो बेसिक ऐसेंश्यल कमोडिटीज हैं, उनके भी रेट्स बढ़े हैं। वह कंपैरीजन भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं-राइस १ अप्रेल को रु.११.१३ से बढ़कर रु.११.३७, दाल तुअर रु.२९.७३ से रु.३१.७५, शुगर रु.१५.५० से १८.२५, टी रु.११० से बढ़कर रु.१३७.७५ प्रति किलो हुई। साल्ट जो आम आदमी के काम आता है, वह रु.६.७५ से रु.७.१२, जो मैट्रोपोलिटन सिटीज में हुआ है। इसी प्रकार जो मेजर सिटीज हैं या नॉर्थ ईस्ट के सिटीज हैं, उनमें इनके रेट्स बढ़े हैं। अत: वित्त मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आम आदमी की जिंदगी और इच्छा जो होती है, वह खासतौर से खजाना मंत्री जी के ऊपर होती है। जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार यदि लोगों की जेबों की तरफ देखेगी, तो रेट्स अपने आप बढ़ते जाएंगे और अगर सरकार लोगों की सुविधा की तरफ देखेगी, तो रेट्स अपने आप कम होते जाएंगे। आज महंगाई बहुत बढ़ी है। महंगाई का असर पढ़ाई से ऊपर, मैडीकल फेसलिटीज के ऊपर बहुत पड़ा है। आज महंगाई के कारण आम आदमी के लिए घर बनाना, एक सपना हो गया है। बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराना एक सपना हो गया है। यहां दोनों मंत्री उपस्थित हैं। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि कृपया ऐसी पॉलिसी बनाएं ताकि आम आदमी आराम की जिंदगी जी सके।
चूंकि चेयरमैन साहब, मेरी ओर बार-बार देख रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, इसलिए मैं अंतिम बात कहकर आपसे माफी चाहूंगा। जाते-जाते मुझे एक बात याद आ गई। एक सज्जन थे, उन्होंने देखा कि उनके पड़ौसी के पास कुछ पैसे हैं। वे रोज ब्राहमण को बुलाकर हलुआ और पूरी खिलाते थे। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर में ब्राहमण को बुलाए। वह गरीब था। महंगाई के मारे कुछ खरीद नहीं पाता था। एक दिन उसने भी ब्राहमण को घर में बुलाया। ब्राहमण घर आया। उसने बड़े आदर भाव से उसके पैर धोये। उसे बैठने के लिए आसन दिया और वह पंखे से ब्राहमण देव की हवा करने लगा। तीन-चार मिनट के बाद ब्राहमण ने कहा कि कुछ लाओ। वह बोला, महाराज जब से यू.पी.ए. की सरकार आ है तब से मैं आपको कुछ खिलाने की स्थिति में नहीं हूं। सिर्फ हवा खिला सकता हूं या पानी पिला सकता हूं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे कुछ ऐसे उपाय करें जिससे महंगाई नीचे आए और आम आदमी अपनी रोटी का प्रबन्ध कर सके।
MR. CHAIRMAN : Shri S.K. Kharventhan.
Shri Kharventhan, the Congress Party has been allotted 32 minutes, and there are two speakers. So, I would request you to confine your speech to 16 minutes.[r72]
SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI) Mr. Chairman, Sir, firstly I would like to thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion regarding rise in prices of essential commodities including hike in petroleum prices.
As regards rise in price of essential commodities, our friend, who initiated this discussion, blamed the UPA Government. The Government is not responsible for rise in prices of essential commodities in this country. Everybody is aware of the reason. For the last three years, in the South there was total failure in the production of agricultural crops due to non-availability of water, and no rain was there in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. The agriculturists were not able to produce rice and other food grains due to non-availability of water at the right time. The agriculturists are not able to attend to their work. Till few months back, there was not a single drop of water in Tanjore basin, where the farmers mainly produce rice. If you go to the North, most of the States are affected badly due to floods. That is the situation prevailing in the country. The farmers are not able to produce their crops. That is the main reason for rise in prices of essential commodities and this Government is not responsible for it.
Our friend, who started this discussion, even blamed the Indiraji. He also said that the prices of essential commodities were not controlled. She had announced ‘Garibi Hatao’. Our friend from the Opposition had forgotten that. He also said that in the villages, ladies are struggling to get even a single saree.
In 1996, BJP ruled the country for 13 days; in 1998 it ruled the country for 13 months; and again it ruled the country for nearly five years from 1999 to 2004. During the last election campaign, the former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee had donated sarees and dhotis in his constituency, people from all corners had come to get those sarees and dhotis, and more than 20 persons died. That was the situation. Now, our friends are blaming Indiraji’s rule. In this country, the Green Revolution was introduced by our former Agriculture Minister, Shri C. Subramaniam. No food grains were available in this country fifty-four years back, and rice and other food grains were imported from other countries. Now, we are able to export food grains throughout the world. It was because of the Congress Government which had introduced the Green Revolution. It was due to success of the Congress Government.
As far as agrarian sector is concerned, in the year 1950 there was no dam for irrigation in Tamil Nadu. All the dams were constructed by our late leader, Shri Kamaraj, Dr. Kalaignar and other leaders. Now, we are number one in the agricultural production and it was because of the hard work of our leaders. They are unnecessarily blaming the Congress Government. I would like to know as to what they have done to the agriculturists for the last five years. Sixty five per cent of our population are agriculturists and this country is mainly relying on agriculturists. What NDA Govt.have done for this sixty per cent of the population in this country?
In 1989, our former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar Karunanidhi had introduced the scheme of ‘free electricity to farmers’ and Tamil Nadu was the first State to introduce this scheme. Now, the Opposition wants to politicise two things – rise in prices of essential commodities and hike in petroleum prices. Everybody is well aware of the reasons for rise in essential commodities and also hike in petroleum prices. At this juncture, the UPA Government has taken all necessary steps to control inflation[lh73] .
I want to give an example. As per the latest information available, the annual point-to-point inflation in terms of the Wholesale Price Index was low at 3.8 per cent as on July 30, 2005. This is significantly lower than eight per cent recorded a year ago.
Moreover, I want to mention that our Government has taken a number of steps, particularly with respect to the rise in price of petroleum products. I want to bring out certain facts before this august body. We have to consider the trend in the international oil prices. India is highly dependent on oil imports with about 76 per cent of crude processed in the Indian refineries being imported. The international oil prices decisively impact on domestic crude prices and, therefore, on domestic retail products prices. Since April 2005, the benchmark crude oil prices have touched unprecedented high levels.
I want to mention only two or three points. In the month of March, 2002, the price of crude oil in Indian basket was 23.31 dollars per barrel; the price of petrol was 26.43 dollars per barrel; the price of diesel was 23.27 dollars per barrel; and the price of kerosene was 23.65 dollars per barrel. If we compare April, 2005 with June 2005, the price of crude oil in Indian basket was 49.88 dollars per barrel; the price of petrol was 57.41 dollars per barrel; the price of diesel was 61.28 dollars per barrel; and the price of kerosene was 65.78 dollars per barrel. So, the price rise is depending on the international price rise. It is not the fault of this Government.
Even though our UPA Government has taken various steps to control the price and to help the poor people, I want to mention certain measures, particularly the various fiscal and monetary measures taken by the Government since June, 2004. I will only mention certain points. On 15th June, 2004, this Government reduced excise duties on selected petroleum products to keep their domestic retail prices in check in the face of hardening of international prices of oil. Excise duty on petrol was reduced from 30 per cent to 26 per cent; on high-speed diesel, it was reduced from 14 per cent to 11 per cent; and on Liquefied Petroleum Gas (LPG), it
was reduced from 16 per cent to eight per cent. Continuously, a number of steps were taken by our Government to control the prices. So, blaming this Government is not proper. It is only due to circumstances and rise in price in the international arena, there is a price rise in petrol, diesel and kerosene in this country. This is my submission.
श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) सभापति महोदय, पैट्रोलियम की कीमतों से देश में आम उपभोक्ताकी वस्तुओं के जो दाम बढ़े हैं, उस पर इस सदन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे वर्ष में हम देखें तो आम आदमी के उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जनवरी २००४ से लेकर जुलाई २००५ तक गेहूं, चावल, दाल और सरसों के तेल आदि वस्तुएं महंगी हुई हैं और सब्जियों के दाम तो पचास से सौ फीसदी तक बढ़े हैं। महंगाई के सवाल पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने भी चिन्ता व्यक्त की है और वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने भी कहा है कि निश्चित रूप से महंगाई बढ़ना चिन्ता का विषय है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं और इससे कीमतें भी बढ़ी हैं[MSOffice74] ।
सरकार ने घोषणा की क डीजल और पैट्रोल पर आयात शुल्क में ५ प्रतिशत कमी कर दी जाएगी, परन्तु यह घोषणा सिर्फ धरातल पर ही रह गई। सन् २००४-२००५ के दौरान पैट्रोल १६६ टन एवं डीजल ३६६ टन आयात किया गया। हम आवश्यकता से ज्यादा डीजल और पैट्रोल पैदा करते हैं, तेल कम्पनियां पैट्रोल और डीजल का निर्यात करती हैं, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने जो ५ प्रतिशत आयात शुल्क कम किया, उसका व्यावहारिक मतलब क्या था।
पैट्रोलियम मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। ये बहुत समझदार व्यक्ति हैं, भारतीय विदेश सेवा में भी रहे हैं। मैं यह आरोप नहीं लगाना चाहता कि जब ये बी.जे.पी. के लोग सरकार में थे, तो इन्होंने क्या किया। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने फलां-फलां काम किए, जो उनके शासनकाल में हुए। मैं समझता हूं कि यह नकारात्मक प्रयास है। इस परिस्थिति से हम कैसे निकलें और महंगाई के सवाल पर आम जनता को कैसे राहत दे पाएं, हमारी चर्चा इसी केन्द्र बिन्दु तक सीमित रहे, तो इसके कुछ ज्यादा अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।
अभी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति जी ने भी देश के नाम सम्बोधन में कहा कि ईंधन के मामले में भारत की निर्भरता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पिछले डेढ़ दशक में जो निर्भरता मात्र ४० फीसदी थी, वह अब ७३ फीसदी हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक यह खौफ रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और उस लिहाज से तेलों की कीमतें, पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाना हमारी मजबूरी है। असल और बुनियादी सवाल है कि हम अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, दुनिया के बाजार पर कम से कम निर्भर रहें – सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय कम्पनियों ने, विशेषकर सूडान, रूस, इराक, ईरान, सीरिया और आस्ट्रेलिया आदि देशों के साथ तेल और गैस की परियोजनाओं में भागीदारी के लिए भारी मात्रा में दौलत खर्च की, लेकिन आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारे देश में इसका उत्पादन कैसे बढ़े।
मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल के उत्पादन की प्रमुख जिम्मेदारी ओएनजीसी की है, लेकिन लगता है कि यह संस्था अपने मूल उद्देश्य से मुंह मोड़कर अन्य क्षेत्रों में काम करने को उत्सुक है। पैट्रोलियम की स्थायी समति की रिपोर्ट के अनुसार तेल खनन के लिए अभी १९ बेसिन आवंटित हुए हैं, परन्तु मात्र ७ बेसिन में काम हो रहा है। कमेटी ने निष्कर्ष निकाला है कि देश में तेल खनन का कार्य अत्यन्त दयनीय है। कमेटी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि आधे से अधिक क्षेत्रों में दयनीय उत्पादन किया जा रहा है और यही कारण है कि लगातार पूंजी निवेश के बावजूद, तेल के नए क्षेत्र खोजने के बावजूद उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है।
अभी एक रिपोर्ट प्रकाश में आई, जिसके अनुसार ऑयल इंडिया लमिटेड के पूर्व चेयरमैन डा. चूड़ामणि रतनम ने कहा है कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश में क्रूड ऑयल के भंडारों तथा कोयला भंडारों से १४० मलियन टन वार्षिक उत्पादन हो सकता है जो आगामी एक शताब्दी तक समाप्त नहीं होने वाला है। आज देश की अधिकतम आवश्यकता ११० मलियन टन की है। यदि सरकार सही अर्थों में महामहिम राष्ट्रपति जी के सपनों को सार्थक करना चाहती है, तो इस दिशा में सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।
अभी हाल ही में पैट्रोलियम मंत्री जी ने तेल कम्पनियों की वकालत की और कहा कपिछले वर्ष तेल कम्पनियों का घाटा ४,००० करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर ४०,००० करोड़ रुपये हो गया है, इसलिए पैट्रोल, डीजल, एलपीजी और केरोसीन के मूल्यों में वृद्धि करना आवश्यक है[R75] ।
जहां तक तेल कम्पनियों का सवाल है, पिछले साल अक्टूबर में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा, तो इस देश में भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा। मैं कहना चाहूंगा कि उसके बाद नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया, तो उस समय पूरे देश में यह मांग उठी कि इनकी कीमतें कम होनी चाहिए, परन्तु उस समय मंत्री जी ने यह तर्क दिया कि पिछले दिनों तेल कम्पनियों को उपभोक्ता मूल्य न बढ़ने के कारण जो घाटा हुआ है, उसे पूरा करने के लिए आवश्यक है कि कीमतें न घटाई जायें तथा सरकार भविष्य में एक मूल्य निर्धारण नीति बनायेगी और उसी के आधार पर कीमतें तय की जायेंगी।
वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर कहा जा रहा है कि आगामी वर्षों के दौरान हमारी जो सरकारी नवरत्न कम्पनियां हैं, वे घाटे में चली जायेंगी। यह भी कहा गया है कि इन कम्पनियों पर जो असर पड़ेगा, जो कम्पनियां खुदरा बाजार में बेचती हैं, उनमें बीपीसीएल १३ महीने में, एचपीसीएल २० महीने में और आईओसी 35 महीने में रुग्ण हो जायेंगी, लेकिन इसमें ओएनजीसी का जिक्र नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कुप्रभाव इस कम्पनी पर क्यों नहीं पड़ा? जो कम्पनियां तेल शोधन के काम में लगी हैं, उन पर महंगाई का प्रभाव नहीं पड़ा, केवल उन कम्पनियों पर इसका प्रभाव पड़ा जो तैयार माल खरीदती हैं और उसे उपभोक्ता को बेचती हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो सरकारी मूल्य निर्धारण नीति है, वह निश्चित रूप से दोषपूर्ण है और उसी का परिणाम इन कम्पनियों को भोगना पड़ रहा है।
मैं तेल शोधक कम्पनियों के लाभ के बारे में कहना चाहूंगा कि जैसे-जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, उसी दर से उनका लाभ भी बढ़ता जाता है। वर्ष २००२-०३ में जो लाभ 3.94 डालर प्रति बैरल था, वह अप्रैल २००५ में बढ़कर ५.७७ डालर प्रति बैरल हो गया। फिर अप्रैल २००५ से जून २००५ तक यह बढ़कर ५.८४ डालर प्रति बैरल हो गया। इस तरह तेल शोधन कारखाने पेट्रोल और डीजल को देश के उत्पादन लागत के आधार पर न बेचकर, आयतित मूल्य के आधार पर बेचते हैं, जिसमें उत्पाद शुल्क, माल भाड़ा, विक्रय लाभ, बिक्री कर आदि शामिल हैं। उसका परिणाम यह है कि सरकार जब इन खर्चों को बिक्री की कीमतों में जोड़ देगी, तो बेतहाशा मूल्य वृद्धि होगी। इसके अलावा सरकारी करों की भरमार है – पेट्रोल पर ५७ फीसदी और डीजल पर ३७ फीसदी टैक्स राज्य और भारत सरकारों के लगे हुए हैं। इसी सदन में बताया गया है कि उत्पादन प्रणाली की लागत 17 रुपये 50 पैसे है। आज पेट्रोल-डीजल के दाम जो आसमान को छू रहे हैं, उसका प्रमुख कारण राज्य और भारत सरकार के बेतहाशा टैक्स हैं।
मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे-जैसे पेट्रोल और डीजल की किल्लत बढ़ रही है, वैसे-वैसे लोगों की निर्भरता गैस के ऊपर बढ़ रही है और गैस की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। वर्ष २००२-०३ में जो गैस की मांग १४५ मलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर थी, वह वर्ष २००५ में १७६ मलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गयी, लेकिन अजीब बात है कि जो उत्पादन वर्ष २००२-०३ में ८६ मलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर था, वह वर्ष २००४-०५ में ८७ मलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर रहा – यानी मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इसी तरह गैस की जो बिक्री की जा रही है, वह वर्ष २००२-०३ में ७० मलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर थी जबकि वर्ष २००४-०५ में ७२ मलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर थी। सरकार यह भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है कि हमारे पास जो गैस उपलब्ध है, उसे हम उपभोक्ता तक पहुंचा दें।
इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि तमाम वायदों के बावजूद गैस के दाम प्रशासनिक मूल्य प्रणाली के तहत निर्धारित किये जा रहे हैं। इस प्रणाली को खत्म करके उत्पादन लागत के आधार पर उपभोक्ता बिक्री मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिए तभी स्थिति में सुधार हो सकता है। प्रशासनिक मूल्य प्रणाली के आधार पर गैस का मूल्य २८५० मलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर था[r76] । फ
निजी कंपनियां और संयुक्त कंपनियां ५५०० रुपये से लेकर ७००० रुपये मलियन क्यूबिक तक तेल बेच रही है। मैं कहना चाहूंगा कि फिरोजाबाद मेरा संसदीय क्षेत्र है। पहले तो लोगों को गैस नहीं मिल रही है और मिल भी रही है तो इतने अधिक दामों पर मिल रही है कि आम उपभोक्ताओं के लिए उतना वहन करना मुश्किल काम है। …( व्यवधान)
सभापति महोदय : सुमन जी, अब समाप्त कीजिए।
श्री रामजीलाल सुमन विकासशील देशों के लिए जरूरी है कि ईंधन के रुाोतों की कीमतों को कम से कम रखा जाए लेकिन हमारे देश में यह विचार पूरी तरह से नदारद है। सन् २००४-०५ में सरकार ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से ३०३०९९ करोड़ रुपया एकत्रित किया है। उसमें से ५६,३९५ करोड़ रुपया उत्पादन सीमा शुल्क पैट्रोल डीजल से मिला है। आंकड़े दर्शाते हैं कि पैट्रोल और डीजल सरकार के लिए दुधारी गाय हैं और मैं समझता हूं कि इसमें जिस तरह से बेतहाशा टैक्स लगे हैं, उनके बारे में मणि शंकर अय््यर जी यहां बैठे हुए हैं, वह उसकी शुरूआत मुम्बई से करें क्योंकि सबसे अधिक कर महाराष्ट्र में है। मैं समझता हूं कि अगर इसकी शुरूआत वहां से की जाए तो बड़ी कृपा होगी।
अंत में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले १५ सालों से, १९९० से हमारा उत्पादन ३३ मलियन टन पर स्थिर है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है जबकि उपभोग की क्षमता १९९० से लेकर अब तक हमारे देश में दुगनी हो गई है। भारत में विगत वित्तीय वर्ष में १५ अरब डॉलर के तेल आयात पर खर्च करके, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का तीन फीसदी है,मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे अहम और बुनियादी सवाल यह है कि तेल के मामले में जब तक दुनिया के बाजार पर हम टकटकी लगाये बैठे रहेंगे औऱ अपना उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, तब तक किसी भी कीमत पर इस समस्या से हम निजात नहीं पा सकते। दूसरे, जो बेतहाशा कर हैं, उन करों में कमी कैसे की जा सकती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।
तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दुनिया के तमाम देश पैट्रोल और डीजल पर ही निर्भर नहीं हैं, वे वैकल्पिक ईंधन की भी तलाश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर चीन ने कहा है कि हम आने वाले दो वर्षों में हाइड्रोजन से संचालित दुपहिए, तिपहिए वाहन सड़क पर ले आएंगे। दुनिया के तमाम देश इस प्रयास में हैं कि पैट्रोल औऱ डीजल की भारी किल्लत के चलते हमें वैकल्पिक ईंधन की भी तलाश करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस दिशा में सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है।
SHRI LAKSHMAN SETH (TAMLUK) Mr. Chairman, Sir the subject under discussion is very important. So, I think we need to have a threadbare discussion on this particular issue. The cost of all the essential commodities is skyrocketing. There are so many reasons for enhancement of prices of essential commodities. But the important issue, which leads to the enhancement of the price of essential commodities, is the rise in prices of petrol, diesel, kerosene etc. So, this aspect should be emphasised and we should give more importance to this crucial issue. The Government is justifying the rise in the prices of petroleum products in the name of rise in international prices. I will make an argument which will prove that this is not at all justified because the cost of production of crude is cheaper in our country and also the cost of refining is also cheaper than that of other countries. So, the justification, which is given by the Government, is not acceptable to us. Why are the prices of petroleum products like petrol, diesel and kerosene, increasing? It is because of the policy of the Government in respect of taxation[R77] .
Sir, it is because of the policy in respect of opening of our oil sector to the private companies. Within a year the UPA Government has increased the prices of petroleum products four times. But during the NDA regime more than 400 per cent rise took place in the price of kerosene which is mainly used by the poorest of the poor sections of our country. This happened during the NDA regime. It was because during the NDA regime our oil sector had been opened up to the private companies. They were demanding the right to decide their prices at par with the international prices. As a result, the NDA Government started dismantling the administered pricing mechanism. Who have been benefited by this dismantling of APM? It was only the private oil companies who have been benefited. They have made huge profits out of that. The Government has not been benefited out of that; rather the people have been seriously suffering due to the dismantling of APM.
I will give you an example of how the people are laden with the burden of price hike in petroleum products. The Government of India generates its revenues from excise duty on oil companies to an extent of about Rs. 15,600 crore in a year. Not only that, but the combined taxes of the Central Government and State Governments on the oil sector amount to Rs. 1,18,000 crore in a year. About 40 per cent of the Government’s revenues come from the oil sector. So, this is the only reason which is contributing to the hike in the price of petroleum products. I think the Government is making an eyewash that because of rise in international prices, the Government is compelled to hike the prices of petroleum products. This is not correct at all.
I will give you an example which will prove my argument. The cost of petrol per litre is Rs. 40. But the Government’s tax component is Rs. 23 per litre. Likewise, the diesel price is Rs. 20 per litre of which the Government’s tax component is Rs. 10. So, it can easily be understood as to what is the reason of hike in the petroleum products which is causing immense suffering to the people of our country. This in turn generates the hike of each and every essential item. I think this important aspect should be dealt with seriously. Otherwise, I think the people of our country will be really suffering a lot.
Eradication of poverty and illiteracy will not be possible because the toiling masses who earn their bread by their sweat and blood will not be able to save anything and all the savings will be eroded because of the increase in the prices. If the people do not have savings, then poverty alleviation and eradication of illiteracy cannot be possible in the country.
The Government is generating revenues from the oil sector on the plea that they do not have much revenue and they do not have much funds in their Consolidated Fund of India. What is the reason? It is because there are huge arrears in taxes – more than Rs. 90,000 crore are the arrears in taxes[krr78] .
The Government has totally failed to collect these arrears of taxes from big houses. There is a huge accumulation of black money, which is not being tapped, which is not being unearthed. This black money, I think, is generating because of evasion of taxes. Then, there are huge NPAs. These are important factors because of which the Government is not having sufficient resources to meet all their commitments. The commitments in the National Common Minimum Programme cannot be fulfilled unless the Government mobilise resources from collection of tax arrears, unearthing of black money, by stopping the creation of NPAs and by stopping evasion of taxes. Unless the Government does all these things, the country will not prosper. This is an important issue. This cannot be lost sight of. This should be taken into consideration.
Sir, we have the alternative proposals also. We do not only condemn and criticise the Government’s policy. We lay before you, the House and the people of the country alternative proposals. The Government levies road cess and in the name of road cess, it generates about Rs. 9,000 crore from the petroleum products, but this sum of Rs. 9,000 crore is not being reflected in the expenditure incurred on the roads. I would suggest that the Government should float a Price Stabilisation Fund and this should be brought under it. The cess which is being collected in the name of road cess should be brought under the Price Stabilisation Fund. Not only that, the excise duty, which is being imposed on the petroleum products, should be reduced and certain portion of that excise duty should be brought under the Price Stabilisation Fund.
There is a legislation called The Oil Industry Development Act, 1974. Under that Act, the Government is collecting huge revenue and it is amounting to about Rs. 51,000 crore till today, but this fund is not being utilised for the oil sector. I would suggest that this amount of Rs. 51,000 crore should be brought under Price Stabilisation Fund. By doing so, we can meet the challenge of international rice in prices of petroleum products. Moreover, a cess of Rs. 1,800 per tonne is levied on public sector companies on indigenous crude. This fund is also not utilised for the oil sector. This fund can be utilised for price stabilisation purposes. These are my suggestions.
Sir, I would like to put before the House, through you, an important point. A subsidy to the extent of about Rs. 1,200 crore is being given to some exporters because some export of oil products is done. In the name of export of our products, in a year, Rs. 1,200 crore are being given to private operators and private oil companies as subsidy and they are making huge profit out of that. That is why, practically, the people of our country are being deceived. This subsidy should be stopped and the corresponding sum may be brought under the Price Stablilisation Fund.
I know that the hon. Minister of Petroleum will agree to my proposal, but he is helpless because the Finance Ministry will not agree, because the Finance Minister will not agree to his proposal. I know it, but without taking this step, I think, all our commitments in the National Common Minimum Programme will remain unfulfilled[reporter79] .
Yesterday, the hon. Prime Minister gave a promise of ‘Garibi Hatao’ at the Red Fort, but he did not mention the manner in which poverty will be eradicated. So, there is doubt in the minds of the people of our country that the promise would remain unfulfilled. The Government should mobilise the resources, and there is enough scope for mobilisation of the resources without touching the common people of our country.
MR. CHAIRMAN: Mr. Lakshman Seth, please conclude your speech.
SHRI LAKSHMAN SETH : Sir, our technology is quite efficient to process the crude at cheaper rates. Our technologists, engineers and even the Ministry is doing a lot for discovery of crude, but we should not solely depend on it.
Our hon. President has given a call for energy independence. We have to tap other energy sources, namely, solar energy, bio-fuel products, etc. We have got to exploit all these possibilities. This is the other area where our Ministry has been working, and our technologists and engineers are doing their best. But apart from all this, we have to ensure how we can combat this challenge of hike in prices, mainly, in the petroleum products. We have to seriously consider, and look into this matter. I think that the people of our country should not be victimised in the name of internationalising. This is my earnest and humble submission before you.
With these words, I conclude my speech.
MR. CHAIRMAN: Now, there will be intervention by the hon. Minister of Petroleum. We will take up further discussion on this item tomorrow also.
THE MINISTER OF PETROLEUM & NATURAL GAS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI MANI SHANKAR AIYAR) Sir, it is my dolorous duty to inform the House that yesterday, the 15th August — on the very same day that our respect Rashtrapatiji gave the call for energy independence for India — the Indian basket of crude oil broke all previous records and reached $ 61 and 58 cents. … (Interruptions)
श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : क्या .यह जवाब हो रहा है?
श्री मणि शंकर अय्यर : जवाब तो माननीय वित्त मंत्री जी देंगे, मैं केवल दो शब्द बीच में कहना चाहता हूं।मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि बड़ी गंभीरता से आप इस सूचना को सुनें, जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं। कल १५ अगस्त को हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने नारा दिया कि हमें ऊर्जा के क्षेत्र में मुक्ति पानी है। उस दिन हमारे कच्चे तेल का जो इंडियन बास्किट है वह ६१ डालर, ५८ सेंट तक पहुंच गया। इसका मतलब यह होता है कि उस दिन से जबकि श्री संतोष गंगवार जी और इनके बड़े मंत्री और इनकी पूरी सरकार ने तय किया कि एपीएम का डिस्मेंटल होगा।
श्री संतोष गंगवार (बरेली) : यह फैसला तो सन् १९९१-१९९६ की सरकार का था।
श्री मणि शंकर अय्यर: इसको मैं तुलना में लाना चाहता हूं।
श्री अनिल बसु (आरामबाग) : ये तो अपने को डिस्मेंटल करने में लगे हुए हैं।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please do not disturb the hon. Minister. Please allow him to speak.
श्री मणि शंकर अय्यर : इसका मतलब यह निकलता है कि उस दिन, यानी अप्रैल २००२ से कल तक जो कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय दाम था, उसमें वृद्धि १६४.२ प्रतिशत हुई है[ak80] । यह सबसे मूल यथार्थ है, जिसकी उपेक्षा कोई नहीं कर सकता।इस परिस्थिति में जब कि कच्चे तेल का दाम १६४ प्रतिशत ज्यादा हो चुका है, पेट्रोल का दाम १७७.५ प्रतिशत ज्यादा हो चुका है, डीजल का दाम २०३.६ प्रतिशत ज्यादा हो चुका है, केरोसिन का दाम २१८ प्रतिशत ज्यादा हो चुका है और जबकि एलपीजी का अंतर्राष्ट्रीय दाम १०८ प्रतिशत ज्यादा हो चुका है, तब हमारा यह फर्ज बनता है कि हम देखें कि जब अंतर्राट्रीय दामों मे वृद्धि हो रही थी, तब हमसे पहले जो सरकारें थी, उन्होंने क्या किया और उसके बाद हम कहां तक घरेलू दामों को सीमित रख पाए हैं?
Sir, between May, 1996 and May, 2004 – that is, between the time the Congress went out of office and the time it returned as part of the UPA Government – the price of the Indian basket rose by approximately 18 dollars. And between May, 2004 and July, 2005 – I am not taking the huge increase in the last sixteen days into account – also the international price in the Indian basket had risen by approximately 18 dollars. So, there is a perfect basis for comparison – 18 dollars of non-Congress times with 18 dollars of a Congress Petroleum Minister.
Between May, 1996 and May, 2004, the price of petrol was raised by approximately Rs.16. In the same period when the prices went up by the same amount internationally, we raised the petrol prices by about Rs.7. The previous Government in that same period raised the price of PDS kerosene by – just hold your breath – Rs.6.5: we have raised it by four paise. अविनाश जी आप सुन रहे हैं न। Diesel – they raised it by Rs.15: we have limited the rise to Rs.6. Domestic LPG – they raised it by Rs.145 a cylinder: we have raised it by approximately Rs.54 a cylinder.
Therefore, one would expect that since they had their time in power we would not hear the kind of language with which the discussion on this Motion was started by a representative of the Bharatiya Janata Party. Before he starts throwing stones at us, I think he should look at the glasshouse in which he himself lives.
In the period of the NDA Government, led by the BJP, the prices of petrol were changed 33 times: we have changed it four times; the prices of diesel were changed 34 times: we have changed it six times; the prices of domestic LPG were changed nine times: we have changed it three times; and the prices of PDS kerosene were changed five times: and we have changed it once.
It is staggering that during the NDA period – that is, March, 98 to May, 2004 – they raised the price of petrol by 48 per cent, and they are telling me that there is something curious about raising it by 20 per cent[KMR81] .
They raised the price of domestic LPG by 78 per cent. We have just raised it by 22 per cent. They raised the price of diesel, disgrace on them, by 112 per cent. We raised it by 31 per cent. And the biggest disgrace of all, which shows why India shining was so far removed from the reality of India that they are sitting there and we are sitting here. They raised shockingly the price of kerosene by 258 per cent; we have raised it by 0.03 per cent. I do not think it is necessary for us to receive any lessons from those who so mismanaged the oil economy.
On the other hand, I think, we have a great deal to learn from our friends on our Left, who unfortunately, for me, are sitting on my right, the Spokesman, Shri Lakshman Seth, who has placed before the House a number of very intelligent suggestions which can only be understood in their fullness in terms of comparing what the NDA Government did with customs duty and excise duty and what my Government has done with them. I challenge the former Minister of State of Petroleum and Natural Gas, who is happily among us here, although his boss is perhaps unhappily not among us here, to explain whether it is not true that almost the first thing they did on coming into office was to raise the customs duty on petrol and on crude. They raised the customs duty on petrol from 30 per cent to 32 per cent. Then, it took them six years to bring it from 32 per cent to 20 per cent. It took us only three months to reduce it by five per cent and then a few months more, to reduce it by another five per cent.
Today, let us take customs duty on crude is at five per cent compared to 27 per cent in March, 1998. We have slashed it to one-fifth or less. Customs duty on petrol is at 10 per cent which is about one-third of where they took it in March, 1998 to 32 per cent. Customs duty on diesel is today at 10 per cent compared to 32 per cent which they levied as soon as they came into office. We have reduced the customs duty on kerosene to nil, zero and the House will remember that they raised the duty on kerosene for the poor from zero, where it was in March, 1998, to 10 per cent when they left office.
On LPG, I would like to congratulate my predecessor, Shri Gangwar that he heroically reduced the customs duty on LPG from 12 per cent to 10 per cent, two percentage points over the entire course of the life of the NDA. We slashed it to nothing in the last Budget.
I turn to excise duty. The story there is even sadder. The excise duty on crude was doubled by the NDA Government from Rs.900 per metric tonne when they came in to Rs.1,800 per metric tonne when they left. I do not think it lies in their mouth although it does lie in the mouth of Shri Lakshman Seth to tell us what to do about excise duty on crude. When it comes to petroleum, the NDA Government’s record was to raise the excise duty on petroleum from 20 per cent to 30 per cent and add on to it Rs.7.50 per litre[R82] .
18.00 hrs
We have slashed the ad valorem duty to eight per cent. Yes, there is an increase in the fixed component, the specific duty. We can look at it in the light of the comments made by the hon. Shri Lakshman Seth.
About diesel, I have to congratulate my friends opposite on their remarkable performance with respect to excise duty on diesel. They had the courage to reduce it by one per cent. They brought down the ad valorem duty from 15 per cent to 14 per cent and then horrified us at what they had done, they added a specific duty of Rs.1.50 per litre. This is the performance of the party to which Shri Avinash Khanna belongs. Our performance, the party to which we have the honour of his not belonging, has brought down the ad valorem rate to eight per cent. There is an increase in the specific duty. We will consider it in the light of what Shri Lakshman Seth has said.
On PDS SKO, the record of the Government, the NDA Government was this. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : आप बैठिए और सुनिए। Nothing else will go on record.
(Interruptions)*
* Not Recorded
SHRI MANI SHANKAR AIYAR: On PDS, SKO, the remarkable record of this Government was to increase the excise duty from 10 per cent to 16 per cent. The record of my Government is to reduce it from 16 per cent to nil,cipher.
On packed domestic LPG, they raised the excise duty from 10 per cent to 16 per cent. We first slashed it to eight per cent and we have now reduced it to nil.… (Interruptions)
सभापति महोदय : आप बैठिए।
…( व्यवधान)
श्री संतोष गंगवार : आपने यहां बहुत सी बातें बताईं। छ: वर्ष तक हमारी सरकार की एक ही अचीवमेंट थी कि महंगाई न बढ़े। आपकी सरकार की क्या अचीवमेंट है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए।…( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : इसके साथ एक और चीज़ बता दीजिए कि आने वाले दिनों में यही नीति चलती रहती, तो इसकी क्या कीमत हो गई होती।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : मणि शंकर अय्यर जी, आप बोलिए। गंगवार जी बोले, मैंने उनको एलाउ किया था।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : ऐसा नहीं होगा, मैं एलाउ नहीं कर रहा हूं।
…( व्यवधान)
SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): You are a very intelligent person… (Interruptions)
सभापति महोदय : मैंने गंगवार साहब को बोलने के लिए एलाउ किया था।
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : इस पर डिसक्शन कल भी है। ऐसा नहीं है, आप कल बोलना।
…( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल : क्या गंगवार जी अपनी बात नहीं कह पाए, ऐसे एकदम से ही…( व्यवधान)
सभापति महोदय : पवन कुमार बंसल जी, आप भी बैठिए।
…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. This is not proper.
(Interruptions)*
MAJ. GEN. (RETD.) B. C. KHANDURI (GARHWAL): Sir, I am sorry to say that when he is yielding, the hon. Member should be given a chance.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I am not allowing. I am on the Chair. Mr. Minister, you carry on.
… (Interruptions)
SHRI MANI SHANKAR AIYAR: I am guided by the Chair. The Chair has requested me not to yield to Shri Kharabela Swain. I refuse to yield. … (Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : You were yielding yourself.…
(Interruptions)
SHRI KHARABELA SWAIN : This is not fair.
सभापति महोदय : आप बैठिए।
…( व्यवधान)
SHRI MANI SHANKAR AIYAR: It may not be fair. These are the orders of the Chair and you and I as disciplined Members of the House, have to obey the Chair[p83] .
I will give you plenty of opportunity to intervene yourself a little later and then we can hear what answers you can give to pure facts that I have placed before the House.
I have not made an argument. I have just allowed the figures to speak for themselves, and having disposed of this entire range of arguments from that section of the House, which is immediately opposite to me, let me turn my attention to my friends from the Left, in particular, the exposition of the hon. Shri Lakshman Seth.
Sir, there is simply no doubt that the cost of production of crude in India is probably substantially less than in some other countries. I still say, ‘probably’
*Not Recorded
because that has not been fully established as yet. But given that last year we imported 76 per cent of our crude oil requirement, you cannot expect our refineries to function on the basis of a mix of prices, that the crude price will be one for 76 per cent of their import and will be another for the mere 24 per cent of their input. Therefore, either we do not go on the basis of international prices; in which case, I do not know what is proposed by the Left with regard to 76 per cent import. And, I think, we can rest on the point that, at least, as far as crude prices are concerned, they shall have to be at import parity, and this does mean that upstream companies like ONGC and OIL are going to earn very substantially more than they would have done otherwise.
What do they do with that profit is the key question. I would like to answer it in half a minute. The reason why our refineries also make larger margins than refineries outside India is a consequence of the structure of our taxes. Usually, the tax on an input is higher than the tax on the output. In this country, it is the other way round, and that is why the refining margins in our country are fairly high. I admit that they are fairly high. And what do they do with those higher margins is the question that I would now like to come to.
The higher margins of the refining companies are being passed on to the consumers in the shape of the massive subsidy which our oil sector is giving to the Indian consumers. Indeed, because that leads to staggeringly high under-recoveries, we have been asking the upstream oil companies, ordering them to make their contribution to the subsidy burden so that the Indian consumer can be insulated to the maximum extent possible from the impact of international prices on domestic retail prices.
I would come to the onestand-alone refinery in the private sector in a minute. But every other refinery in India and those who are producing the crude — at least, at the moment, almost all those who are producing crude — are the public sector companies. Their profits get reflected in dividends paid to the Government, and it is out of the buoyancy of our oil sector that the Finance Minister virtually survives.
Attention has been drawn, I think, by the hon. Shri Lakshman Seth to the fact that the oil sector contributes approximately Rs. 1,20,000 crore to the exchequers of both the Central and the State Governments. This, of course, includes sales tax. This vast amount of money flowing into the Budget of the Governments of the Centre and the States is the reservoir from which expenditure is made in our time for the implementation of the National Common Minimum Programme.
So, in principle, one should not wish to see this kamadhenu becoming sick. We must have a healthy oil sector. At the same time, the oil sector recognises that it is serving a public purpose and so it contributes, in a massive way, to the subsidies being given to our consumers as also to the revenues of the Government[k84] .
Now, is there some scope for adjustment? I am sure there is. How can we effect that adjustment without damaging the resources available to the country for the implementation of the NCMP is the challenge before Shri P. Chidambaram. He is more than capable of answering on the finer details of fiscal policy. But, basically, while I would like him to reduce the burden on my oil sector companies as the Minister of Petroleum, as a member of a Cabinet functioning on the principle of collective responsibility, I believe it is even more important that the Government of India functions effectively than that the oil sector companies functioning effectively. So, a balance has to be struck.
You have suggested that perhaps the road cess should start contributing to the oil sector, through the Price Stabilisation Fund. That can only be done at the expense of our programme for roads. I do not think that is the desire of anyone that our very important infrastructure programme for roads be in any way curtailed. There is also the oil industry development cess. The oil industry development cess requires the hon. comrade Shri Lakshman Seth and his other comrades to kindly read carefully the language of the OID Act which defines the fertiliser industry as an oil industry. And the argument put forward by the hon. Minister of Finance, which neither I have been able to refute nor my comrades have been able to refute, is that since so much of the proceeds of the OID cess goes towards subsiding the fertiliser industry, if we decide to cut the subsidy on fertiliser, it is our farmers who will be the first affected and if, in consequence, agricultural production in India falls, then I do not think in anybody’s matrix the petroleum sector can be given a higher rating than the agricultural sector.
So, we have a legal question of whether or not fertiliser falls within the development of the oil industry which is a matter of looking at the language – and clearly looking at the language of the Act, it does – and then, there is a much larger national question of whether we can afford to let down our kisans and khet mazdoors.
So, I am afraid, while it is a very attractive idea, it is not one whose practicality is immediately apparent, but I would be more than happy to discuss this with our comrades on the Left. Indeed, I feel so much a part of them that I would love to be able to do so as to how we can bring into practical realisation the suggestion that has been made.
I now come to the ‘one stand – alone refinery’, Reliance. I do not think that oil policy should be aimed at undercutting that ‘one stand-alone refinery’. Therefore, let me please clarify that the duty drawback is available not just to this private sector refiner, but to any refinery that exports its output.
Last year, Mr. Chairman, the burden of imports of this country was almost exactly equal to the contribution which the oil sector made to the Exchequer. We spent Rs.1,17,000 crore on importing crude and a few products. But because we were exporting petroleum products, not only from the private sector – although I must pay my compliments to the private sector that they are in the lead in this regard – we earned more than Rs.28,000 crore; and one-fourth of our bill on imports was paid for by our exports.
Is this a golden goose that anyone would wish to kill? On the contrary, it seems to me that precisely because we have got higher refining margins and we are building refining capacity in India, when many developed countries are not building this, it is entirely possible and I place this as a national objective before this distinguished House, to make India the export hub for petroleum products to South East Asia, East Asia, Africa and possibly, even to the developed countries of the European Union and North America[R85] .
If that is the kind of objective we have in mind, I do not think we should cut down duty drawback merely in order to reduce our burden on either the oil companies or the consumers. It is a decision that will have to be taken with the utmost care.
We are asking the private sector refiners as well to contribute their ‘mite’ -by ‘mite I do not mean ‘might’ but ‘mite’ – that is, a little bit, to contribute their mite to the health of our oil sector and the health of our economy by negotiating trade discounts with them and by asking them to impose self-restraint on themselves when it comes to trying to get an export market for jet kerosene, which is easily substitutable with domestic PDS kerosene, instead to make it available to the domestic market. So, I do not think we should allow for confrontation between the public sector and private sector or the domestic sector and the international sector in this, the most globalised sector of our economy, where all the globalisation is entirely to our benefit. It is not to our determent.
In these circumstances, I would plead that while we are faced with one of the worst crises in international prices in crude, it is a matter of self-congratulation that we have been able to devise a panoply of measures to greatly restrict – not entirely to stop but to greatly restrict – the impact of these rising spiralling international prices on our domestic consumer. We will continue to do so. I want to complete the quotation that Shri Avinash Khanna started reading from a statement of mine. What we are trying to do is implement the principle of equitable burden sharing where a little bit of the burden is borne by the consumer, a little bit more or substantially more is borne by the Government and where the larger share comes on the strong shoulders of the oil sector. But, in putting that burden on the shoulders of Hercules, please do not ruin the most shining example of the public sector enterprise that this country knows. The oil sector is the jewel in the crown. It is the ‘Taj’ on our head. Please let us not throw it away. As Shakespeare once said, “the base Indian threw away the pearl”. Let us preserve our oil sector and at the same time do all we can to protect our consumer as well as the health of our Budget. All this is a delicate balancing act and I do not think such a balancing act can be conducted in an atmosphere of polemics. What we need is for the country to arrive at a consensus among themselves on how best we can manage our oil economy without damaging either the oil sector or the poor consumer.
SHRI ANIL BASU : What is our expectation from the new exploration which is going on?… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The hon. Minister has just intervened. You can take up this issue tomorrow again. The Finance Minister will give the final reply.
SHRI MANI SHANKAR AIYAR: May I have your permission to try and answer him in just one line?
Our exploration policy is meeting with enormous success, so much so that the gas finds that have recently taken place in the Bay of Bengal, and what I hope to announce as we go through this year, make the Bay of Bengal appear to be the North Sea of South Asia. In Rajasthan, the oil find has been so successful that the fastest rising stock on the London Stock Exchange in the year 2004 was that of Cairn Energy, who made this discovery. So, our domestic future is bright but given that, we have a long way to go to fully exploit the 30 billion tonnes of prognosticated reserves that we have in our country[R86] .
We need an appropriate balance between the domestic effort, the efforts we are making to acquire Indian oil and Indian gas overseas and the import arrangements that we must make for our own energy requirements.
SHRI KHARABELA SWAIN : You are a very intelligent person. I know that. I just want to make a comment. You have said that during the NDA regime, the petrol prices were changed 34 times. Did you include in this, the four times when we reduced the petrol and diesel prices?
SHRI MANI SHANKAR AIYER: I confess having included the four times when they reduced it in order to arrive at the figure of 29 times they are having increased it.
SHRI KHARABELA SWAIN: It was not done in one year. It was done in six years.
SHRI MANI SHANKAR AIYER: That is right. But during the period when the international prices went up by 18 dollars, Mr. Kharabela Swain and his colleagues increased the prices of petrol 29 times and he is taking refuge behind the fact that four times they brought it down.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : It is not fair. Already it is twenty minutes past six of the clock.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Now we will take up Special Mentions. Shri Chandrappan to speak.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record except the speech of Shri Chandrappan.
(Interruptions)*
*Not Recorded
MR. CHAIRMAN: You have already spoken.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record except the speech of Shri Chandrappan.
(Interruptions)*
MR. CHAIRMAN: You have already spoken for 15 minutes. The Minister has already replied.
_____________
*Not Recorded