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Title: Reported dissolution of the tribal commission.
(मण्डला) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। छ: तारीख को अखबारों में सूचना प्रकाशित हुई है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था में बैठे हुए लोग कौन हैं, क्या हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इस संस्था में नियुक्ति संविधान के अनुसार हुई है, लेकिन उन लोगों को सरकार की ओर से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। यह आयोग एससीएसटी लोगों से संबंधित है और इस आयोग को जो अधिकार दिए जाने हैं, उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आयोग के सामने रिजर्वेशन के सवाल हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में कोई स्पष्ट नीति की घोषणा करेगी?