Title: Requested the Government to waive off the national permit road tax to be paid by the transporters in Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir.
श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : उपाध्यक्ष जी, कुछ वर्ष पहले ट्रांसपोर्टर्स के नेशनल परमिट रोड टैक्स को बढ़ा दिया गया और पूरे देश भर में वह लागू किया गया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स इसके विरोध में न्यायालय में गये और न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया। पिछले आठ-नौ वर्षों से उन ट्रांसपोर्टर्स ने वह टैक्स अदा नहीं किया। अब कोर्ट का आदेश आने के बाद वह बचा हुआ रोड टैक्स देना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में आज एक विकट स्थिति पैदा हो गयी है। माननीय प्रधान मंत्री जी जब मनाली आये थे तो ट्रांसपोर्टर्स उनसे मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि ट्रांसपोर्टर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार उस टैक्स को माफ करे, जिससे ट्रांसपोर्टर्स अपनी जीविका सुचारू ढंग से चला सकें।
