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Title : Statement regarding status of implementation of recommendations contained in the in First and Eleventh Reports of Standing Committee on Rural Development pertaining to the Department of Drinking Water Supply, Ministry of Rural Development.
ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं लोक सभा बुलेटिन- भाग II दिनांक १ सितम्बर, २००४ में जारी किए गए लोक सभा अध्यक्ष के निदेश ७३ ए के अनुसरण में ग्रामीण विकास
(पेयजल आपूर्ति विभाग) (2004-05) संबंधी स्थायी समति की पहली रिपोर्ट में नहित सिफारिशें के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं। इस रिपोर्ट पर सदन में ६.५.०५ को एक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया था और लोक सभा सचिवालय ने मौजूदा प्रपत्र में एक नवीन विवरण सभा पटल पर रखता हूं।
ग्रामीण विकास (पेयजल आपूर्ति विभाग) संबंधी स्थायी समत ( १४वीं लोक सभा) ने पेयजल आपूर्ति विभाग की वित्तीय वर्ष २००५-०६ की अनुदान मांगों की जांच की थी और लोक सभा में १८.८.२००४ को अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में ३१ सिफारिशें थीं। विभाग ने रिपोर्ट पर विचार किया और की गयी कार्रवाई के उत्तर ( एटीआर) समति में पेश किए थे। स्थायी समति ने १९ सिफारिशों के संबंध में एटीआर को स्वीकार किया था। समति ने सरकार के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए तीन सिफारिशों को आगे उठाने की इच्छा व्यक्त नहीं की थी। ८ सिफारिशों के संबंध में समति ने सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था। शेष १ सिफारिश के लिए, विभाग से अंतिम उत्तर प्राप्त होना था।
पहली रिपोर्ट में नहित समति की टिप्पणियों/अवलोकनों के संबंध में की गयी कार्रवाई के विवरण ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण विकास (पेयजल आपूर्ति विभाग) संबंधी स्थायी समति को १४.१२.२००४ को भेज दिए गए हैं।
वे ८ सिफारिशें, जिनके संबंध में समति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था, मुख्य रूप से एआरडबल्यूएसपी के अन्तर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि के बीच असमानता कुछ राज्यों में
एआर.डब्ल्यूएसपी का वास्तविक कार्य-निष्पादन का वांछित स्तर तक न होने, ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति के लिए बनाए गए शथिल मानदंड़ पूर्णत: कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई
*Laid on the table and also placed in Library, See No. LT 4468 and 4468 ‘A’/2006
बसावटों की श्रेणी में लौट आने, प्रधान मंत्री के तीन कार्यक्रमों के संबंध में रिलीज और राज्य सरकारों द्वारा
सूचित खर्च के बीच अन्तर होने, स्वजल धारा एआरडबल्यूएसपी का स्थान ले लेने और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पेय जल को प्राथमिकता देने से संबंधित थी। एक सिफारिश जिस के संबंध में समति को अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, नियमित अंतराल पर लक्ष्यों में गिरावट आने के बारे में स्थिति का पता लगाने के लिए निगरानी प्रणाली में अंतर्नमित तंत्र व्यवस्था से संबंधित थी।.
समति द्वारा की गयी वभिन्न सिफारिशें के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शायी गयी है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। सदन का कीमती समय नष्ट न हो, इसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि अनुबंध में दिए गए पाठ को पठित मान लिया जाये।
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