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12.05 hrs.
BUSINESS OF THE HOUSE
Title: Statement regarding the Government Business for the week commencing the 15th December, 2003.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करती हूँ कि सोमवार, १५ दिसम्बर, २००३ से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:– आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार। निम्नलखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांवधिक संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों का प्रतिस्थापन चाहने वाले विधेयकों पर विचार और पारित करना:– आतंकवाद निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २००३ भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, २००३ भारतीय चकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, २००३ का निरनुमोदन चाहने वाले सांवधिक संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में भारतीय चकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, २००३ पर विचार और पारित करना। वर्ष २००३-२००४ के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर चर्चा और मतदान। वनियोग (सं.५) विधेयक, २००३ का पुर:स्थापन, विचार और पारित करना। निम्नलखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-(I) संविधान (९७वां संशोधन) विधेयक, २००३ पैट्रोलियम वनियामक बोर्ड विधेयक, २००२ विशेष अधिकरण (अनुपूरक उपबंध) निरसन विधेयक, २००३ पर विचार और पारित करना। राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:- रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक, २००३ रेल (संशोधन) विधेयक, २००३ रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक, २००३ विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, २००३ ब्रटिश कानून (निरसन) विधेयक, २००३ राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् अग्रिम संविदा (वनियमन) संशोधन विधेयक, १९९८ पर विचार और पारित करना।
SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Sir, I request that the following items may be included in the next week’s agenda:- Tea industry is facing serious crisis. Many tea gardens are closed and many more are on the verge of closure. Thousands of workers lost jobs. Tea industry is facing trouble in international market. The Central Government should come forward with a comprehensive package to revamp the industry. This should be discussed and a proper policy should be evolved in the House. There are widespread black-marketing and sale of fake medicines throughout the country. This has become serious threat to the health of the people. The Government is also losing huge amount of taxes and duties. Salesmen are losing their jobs. Even WHO estimated that 35 per cent spurious drugs produced in the world are sold in India and 20 per cent of Indian medicines are fake. This serious matter should be discussed in the House.
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, the following item may be included in the next week’s agenda:-
During the 28 years of their functioning RRBs have made significant strides in pursuit of their declared goal. At present 196 RRBs cover 511 districts of the country with a network of 14265 branches. Some changes in the organisational structure of RRBs therefore become inevitable in the changing scenario. They may be restructured and amalgamated into area-specific State or Zonal level Rural Banks under the aegis of a National Rural Bank at the apex level by an appropriate legislation.
(बिलासपुर):माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए:- छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगारों की बढ़ती जनसंख्या तथा किसानों की माली हालत एवं अकाल पड़ने से कमजोर होने एवं मजदूरों को काम नहीं मिलने के कारण व्याप्त हताशा को दूर करने हेतु २००० करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की आवश्यकता है जिससे उनका सवार्ंगीण विकास हो सके। ग्राम-पंचायतों में जन प्रतनधियों के विकास मद के निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु विधायक, सांसद की अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों के द्वारा प्रस्ताव नहीं देने पर आलोचना के शिकार होते हैं। सांसदों, विधायकों के अनुशंसा में निर्माण कार्य के लिए एस्टीमेट एवं नक्शा-खसरा के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिए बगैर स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता है। एस्टीमेट एवं नक्शा-खसरा को आधार बनाया जाए।
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गरिडीह) :अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल कोलफिल्डस लमिटेड के बी. एंड के. प्रक्षेत्र में प्रति माह ४-५ करोड़ रुपए का नुकसान बचाने हेतु करगली वारारी के क्षतिग्रस्त बंकर का अनुरक्षण/पुन:निर्माण करने की अपेक्षा।
बोकारो जिला (झारखंड) के बेरमों अनुमंमंडल में सरकार एवं संचार निगम लमिटेड के निर्देशानुसार बी.एस.एन.एल. का मोबाइल/सेल्यूलर सेवा शीघ्र चालू कराने और सरकार का आदेश शीघ्र अनुपालन कराने की अपेक्षा।
(खीरी) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिए जाने के बावजूद भारत सरकार ने शिक्षा पर व्यय नहीं बढ़ाया है, इसे तत्काल आठ प्रतिशत किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता और उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जाए।
भारतवर्ष तकनीकी रूप से प्रशक्षित मानव संसाधन का एक बड़ा रुाोत है, इस मानव शक्ति की विदेशों में भारी मांग है। भूमंडलीकरण के इस युग में सरकार मानव शक्ति को व्यवस्थित रूप से निर्यात करने के लिए स्पष्ट नीति बनाए तथा मानव शक्ति के निर्यात को अपनी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए।
(CHIRAYINKIL): I give notice that the following items may be included in the List of Business during the following week, An expert committee has recommended that Vizhinjam Port is the only suitable place in India for opening an international trans-shipment container terminal having a depth of 20 meters adjacent to the coastal area. The construction of an international airport terminal at Thiruvananthapuram is delayed. The work should be completed without delay.
श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, रांची झारखंड राज्य की राजधानी है जब से राज्य बना, रांची शहर में वाहनों की संख्या दो गुना, तीन गुना बढ़ गई है। सभी शहर की सड़कें प्रतदिन जाम रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। छोटे-छोटे शहरों में बाईपास सड़क बनी, परन्तु रांची शहर की बाईपास सड़क अभी तक नहीं बनी है जिससे आम जनता काफी परेशानी में है। मैं कई वर्षों से यह मामला सदन में उठाता रहा हूं। पता चला है कि केन्द्र सरकार द्वारा राशि भी राज्य सरकार को दी गई है, परन्तु अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।
अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि राज्य सरकार को निर्देश दें कि रांची की बाईपास सड़क का कार्य शीघ्र पूरा करें। रांची, गुमला सिमडेगा सड़क, जो मध्य प्रदेश होते हुए मुंबई तक जाती है और यह राष्ट्रीय उच्च पथ सड़क है जिसकी स्थिति वर्षों से अत्यंत जर्जर है। झारखंड अलग होने के बाद भी इन सड़कों को बनाया नहीं जा रहा है। अत: जनहित में उक्त सड़कों का निर्माण अविलम्ब कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिया जाए।
(RAMANATHAPURAM): The following items may be included for discussion in the next week agenda. To discuss the serious implications and the handicaps caused for non Hindi- speaking people of India by including Hindi alone now as the medium of examination for Defence Services along with English which was in existence from the beginning. To discuss for the development of minor ports in India in general but with particular reference to Tamil Nadu.______________
…( व्यवधान)
(पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमें एक जानकारी चाहिए कि जो अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करने के लिए माननीय सदस्य अपने विषय रखते हैं, उनमें से कितने विषय अगले सप्ताह में चर्चा के लिए आते हैं। अगले सप्ताह में चर्चा के लिए हम जो सब्जैक्ट रखते हैं, उनमें से एक भी अगले सप्ताह में नहीं आता है।
इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। मंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में इनमें से कोई न कोई विषय तो आना चाहिए।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप अपने नेता से पूछिये, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिजनेस तय हुआ है।
श्री रामदास आठवले : हम जिस विषय का यहां उल्लेख करते हैं, उनमें से एक भी विषय सदन में बहस के लिए नहीं आता है।…( व्यवधान)