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Title : Discussion on the motion for consideration of the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2006 moved by Shri Sharad Pawar.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item No. 9 : Essential Commodities (Amendment) Bill, 2006. The time allotted for this Bill is three hours. Now, the hon. Minister.
THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”
Sir, the Essential Commodities Act, 1955 provides for the control of the production, supply and distribution of essential commodities. Section 3 of the said Act empowers the Union Government to control production, supply and distribution of the essential commodities.[r22]
It also empowers the Central Government under Section 5 (b) of the said Act to delegate the powers to make orders or issue notifications under Section 3 to a State Government or an officer or authority subordinate to a State Government. Consequently, several Control Orders have been issued under the said Act.
The need to relax various controls on agricultural products including controls on inter-State movement of such products was discussed in the Conference of Chief Ministers held on the 21st May, 2001. The said Conference recommended constitution of a Standing Committee consisting of Union Ministers-in-charge of Agriculture, Commerce and Industry, Finance, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Rural Development and Deputy-Chairman, Planning Commission as also the Chief Ministers of the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Orissa, Assam, Uttar Pradesh, Punjab, Madhya Pradesh, Haryana, West Bengal, Kerala and Maharashtra, to review the list of essential commodities and Control Orders to ensure free movement of agricultural produce. The said Standing Committee recommended that the restrictions on movement of all agricultural commodities should be removed and that the Essential Commodities Act, 1955 may continue as an umbrella legislation for the Centre and the States to use when needed, but that a progressive dismantling of controls and restrictions was also required.
The list of essential commodities has been reviewed from time to time with reference to the production and supply of these commodities and in the light of economic liberalization. On the basis of the recommendations of the aforesaid Standing Committee and in consultation with the concerned administrative Ministries, eleven commodities in the year, 2002 and three commodities in the year, 2004 have been deleted from the list of the essential commodities declared under sub-clause (xi) clause (a) of Section 2 of the said Act. However, certain commodities which have been defined in sub-clause (i) to (x) clause (a) of Section 2 of the said Act could not be deleted through notification even though the Government considered it necessary to delete those commodities from the list of essential commodities in the light of the improved demand and supply position. Therefore, the need has been felt for amending the said Act.
The salient features of the proposed amendment Bill are as follows:-
(I) the essential commodities, namely, (i) cattle fodder, including oilcakes and other concentrates; (ii) coal, including coke and other derivatives; (iii) component parts and accessories of automobiles; (iv) cotton and woolen textiles (iv a) drugs; (v) foodstuffs, including edible oil-seeds and oils; (vi) iron and steel, including manufactured products of iron and steel; (vii) paper, including newsprint, paper-board and straw board; (viii) petroleum and petroleum products; (ix) raw cotton, whether ginned or unginned, and cotton-seed; (x) raw jute; defined in Section 2(a)(i) to (x) of the said Act and power under Section 2(a) (xi) of the said Act to declare any other class of commodity which the Central Government may, by notified order, declare to be an essential commodity for the purposes of this Act, being a commodity with respect to which Parliament has power to make laws by virtue of Entry 33 in List III in the Seventh Schedule to the Constitution, are being omitted.
(II) Simultaneously a new Section 2A (1) is proposed to be inserted which provides that the essential commodities listed in the proposed Schedule, namely; (i) drugs; (ii) fertilizer, whether inorganic, organic or mixed; (iii) foodstuffs, including edible oil seeds and oils; (iv) hank yarn made wholly from cotton; (v) petroleum and petroleum products; (vi) raw jute and jute textiles; (vii) (a) seeds of food-crops and seeds of fruits and vegetables, (b) seeds of cattle fodder, and (c) jute seeds, shall be the essential commodities for the purposes of this Act.[MSOffice23]
Further, the said new Section 2A (2) (3) (4) empowers the Union Government, in consultation with the State Governments, to remove any commodity from the Schedule and also to issue a notification to add any commodity in the said Schedule in the public interest when there is a scarcity of any commodity to which Parliament has power to make laws by virtue of Entry 33 in List III in the Seventh Schedule to the Constitution. Such a notification shall remain in force for a period of six months unless it is extended by the Central Government in the public interest and for that purpose reasons are to be recorded by the Central Government.
It is also proposed to provide for continuance of the notifications, orders, any appointments made, licence or permit granted under Section 3 of the said Act in respect of the essential commodities which are being retained in the proposed Schedule as essential commodities.
Consequential amendments in Sections 3 and 12-A of the said Act are also being carried out.
I am thankful to the Standing Committee of Food, Consumer Affairs and Public Distribution who have examined the Amendment Bill in detail. The Committee had given its recommendations in its Eleventh Report which has been submitted to Parliament on 17th May, 2006. The Committee, while examining the Bill, also sought the comments of the State Governments and Union Territories and the voluntary consumer organizations on the Bill. While the Committee has not received any comment from the various organizations, the Committee has stated that most of the States have expressed their concurrence as the proposed modifications are relevant and cover all aspects. The Committee has also generally endorsed the objective of the Amendment Bill. Rather, the Committee has recommended that the list of the seven items proposed to be covered under the amended Act be re-examined and only those commodities be retained in which there is hoarding, black-marketing and shortage which cannot be tackled through the normal trade channels.
Sir, in this connection, I may like to clarify that the purpose of the amendment of the Essential Commodities Act, 1995 is to enable the Central Government to keep the list of the essential commodities to the minimum by deleting all such commodities which have no relevance in the context of present improved demand and supply position and facilitate free trade and commerce. Only those commodities considered essential to protect the interests of the farmers and the large sections of the people living below poverty line are proposed to be retained under this Act.
No change in the basic provisions of the Essential Commodities Act, 1955 have been proposed. The State Governments will continue to exercise powers delegated for the implementation of the Control Order under the Essential Commodities Act, 1995 even after this amendment.
The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2006 was taken up for consideration in the Rajya Sabha on 21st of August, 2006 and with the amendments proposed by hon. Members in the Bill, it was passed by the Rajya Sabha on the same day. These amendments have now been incorporated in the said Bill to be considered by the Lok Sabha.
Sir, I do not want to take more time of this august House. I am ready to clarify any points of doubt of hon. Members of the House on the said Bill. Thank you, Sir.
MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :
“That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, as passed by Rajha Sabha, be taken into consideration”.
प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : माननीय={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä, JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® VÉÉÒ xÉä VÉÉä +ÉàÉèxbàÉèx] BÉEÉ |ɺiÉÉ´É ®JÉÉ cè, <ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ xÉä {ÉcãÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ´Éc |ɺiÉÉ´É càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä |ɺiÉÖiÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ¶ÉÆBÉEÉAÆ cé* ªÉc ¤ÉÉiÉ ~ÉÒBÉE cè ÉÊBÉE 21.05.2001 BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉɪÉÉäMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE àÉÉÒÉË]MÉ cÖ<Ç, ÉÊVɺÉàÉå =xcÉåxÉä BÉÖEU +ÉɴɶªÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ +ÉɴɶªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ ºÉä c]É nÉÓ, =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉDªÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ[MSOffice24] । मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका परिणाम ऐसा हुआ कि इस देश से परमिट और लाइसेंस राज समाप्त हुआ मगर अभी माननीय मंत्री महोदय जो प्रस्ताव आपके और हमारे सामने तथा इस सदन के सामने ला रहे हैं, उस प्रस्ताव के कारण इस देश में जो कांग्रेस ने हमेशा परमिट राज का, इंस्पेक्टर राज का समर्थन किया जिसके कारण व्यापारियों को हमेशा गलत ढंग से लिया गया और इतना ही नहीं, किसानों को भी उसका लाभ नहीं हुआ। कांग्रेस की हमेशा यह नीति रही है कि इस देश में परमिट राज, इंस्पेक्टर राज रहे और ये राज्य करते रहें। इतना बड़ा आवश्यक विषय अगर २००१ में अनेक राज्यों के मुख्य मंत्रियों को, योजना आयोग के सदस्यों को एकत्र करके उस समय विचार हुआ, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस समय वह प्रयास उस प्रकार का क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु अधनियम में परिवर्तन करने के समय केवल कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की ही बैठक हुई। माननीय मंत्री महोदय को मालूम होगा। माननीय शरद पवार जी, आपके कंधे पर बंदूक रखकर, आपके पीछे इस राज्य में आपका चेहरा सामने करके ये इंस्पेक्टर राज यहां लाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा मेरे पास ६ जुलाई २००६ की प्रैस क्लिप है,
“BÉEÉÆOÉäºÉ ¶ÉÉÉʺÉiÉ àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjɪÉÉå BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç ÉÊxɪÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉä +ÉɴɶªÉBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxɺÉÇàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~BÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE<Ç àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjɪÉÉå BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE 15 {ÉE®´É®ÉÒ 2002 BÉEÉä ®ÉVÉMÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊVÉºÉ iÉ®c BÉEÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ, VÉàÉÉJÉÉä®Éå, BÉEÉãÉɤÉÉVÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEɮǴÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉMÉè®c-´ÉMÉè®c*”
इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस अपना एजेंडा माननीय पवार साहब के द्वारा इस अधिवेशन में लाकर इस देश में इंस्पेक्टर राज लाना चाहती है। मेरे पास २८ जुलाई २००६ का आवश्यक वस्तु में परिवर्तन के संबंध में राज्य सभा में जो जवाब दिया गया, मेरे मित्र कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी सुनें। श्रीमती वृंदा करात जी ने पूछा था कि कितने छापे मारे गये तो इस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि ३०,९२० छापे मारे गये, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या १६१७ बताई और जब्त किया गया माल वगैरह बताया। मैं उसमें समय नहीं लेना चाहता। मगर इस कानून में राजग सरकार के समय उसमें परिवर्तन करके लोगों को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हों और इंस्पेक्टर राज्य समाप्त हो, यह बात कही गई है। उससे कालाबाजारी, घूसखोरी बढ़ी, इस प्रकार का वक्तव्य कोई नहीं कर सकता।
UÉ{Éä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉÉäMÉ àÉÉ®ä MɪÉä, <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ àÉä®ä {ÉÉºÉ +ÉÉÆBÉE½ä cé* {É´ÉÉ® ºÉÉc¤É BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ cÉåMÉä* +ÉÉ{ÉBÉEä cÉlÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ{É nä¶É BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ nä¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉºÉä ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ cè? क्या यह परिवर्तन होने के बाद क्या किसानों की आत्महत्याएं रुकेंगी? प्रधान मंत्री जी विदर्भ गये, एक पैकेज घोषित किया, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने पैकेज घोषित किया लेकिन दिन-प्रतदिन विदर्भ में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं।[r25] कितनी आत्महत्यायें हो रही हैं, मैं वह आपको बताना चाहता हूं। प्रतदिन ५-६ आत्महत्यायें और साल में १००० से ज्यादा हो रही हैं। क्या सरकार इस कानून में परिवर्तन करके उन आत्महत्याओं पर रोक लगाकर किसानों को लाभ पहुंचा सकती है? क्या इस कानून में परिवर्तन करके जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं को गांवों में उपलब्ध करा सकती है? +ÉÉVÉ lÉÉäBÉE +ÉÉè® JÉÖn®É àÉÚãªÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ +ÉÆiÉ® cè* àÉä®ä {ÉÉºÉ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ¶Éc®Éå BÉEä +ÉÉÆBÉE½å cé ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé =xÉàÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ, ´Éä +ÉÉÆBÉE½ä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ cÉåMÉä* nÉäxÉÉå àÉÚãªÉÉå àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÆiÉ® cè, SÉèxxÉ<Ç +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç àÉå nÉãÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå àÉå 7-8 âó{ɪÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ® cè* ªÉc +ÉÆiÉ® BÉDªÉÉå cè? क्या यह ७-८ रुपये का अंतर ट्रांसपोर्ट में लगता है?
={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉnãÉxÉä ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* +ÉÉVÉ BÉEÉxÉÚxÉ {É® +ÉàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉSUÉ |ɶÉɺÉxÉ =ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VɤÉÉÊBÉE ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ɶÉɺÉxÉ ~{{É cÉä MɪÉÉ cè* +ÉÉVÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå +ÉxÉÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* +ÉÉVÉ MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉä nÉãÉ ®Éä]ÉÒ BÉEä ÉÊãɪÉä àÉÉäciÉÉVÉ cÉä MɪÉä cé.* ªÉcÉÆ ºÉä ãÉÉJÉÉå ÉÏBÉD´É]ãÉ +ÉxÉÉVÉ MÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãɪÉä VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE 30 cVÉÉ® ºÉä VªÉÉnÉ UÉ{Éä àÉÉ®ä MɪÉä, BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¤ÉxÉxÉä ºÉä MÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉVÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ? क्या अगले ६ महीने में कोई महान परिवर्तन होने वाला है? मुझे लगता है कि सरकार की डांवाडोल परिस्थिति है। सरकार का जो रवैया और प्रशासन है, उससे गावों में अनाज पहुंचने वाला नहीं है। सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाना होगा। मेरे पास आंकड़े हैं जिनसे लगता है कि परिस्थिति ठीक नहीं है। क्या सरकार इस कानून के माध्यम से महंगाई रोक सकती है? आज महंगाई आसमान छू रही है। आप देखेंगे कि वर्ष २००५-०६ के दो वर्षों में महंगाई का परिमाण बढ़ गया है, जीवनोपयोगी वस्तुयें प्राप्त नहीं हो रही हैं। आज हालत यह है कि जो विदेश से धागा आयेगा, क्या उस पर प्रतिबंध लगेगा क्योंकि आज सूत धागा मिल रहा है लेकिन किसानों को उनका लाभ नहीं मिल रहा है। पिछले १० वर्षों में मूल्य नहीं बढ़े जितने अब बढ़ गये हैं, आज सरकार को क्या हो गया है? आज धान और गेहूं के बारे में यही बात कही जा सकती है।
={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, +ÉÉVÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉ ®cÉ cè* nںɮä VÉÉä +ÉɴɶªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä MɪÉä, =xÉBÉEä àÉÚãªÉ ®ÉäVÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃiÉä VÉÉ ®cä cé* <xÉ ºÉ¤É BÉEÉÒ VÉ´ÉɤÉnäcÉÒ ÉÊBÉEºÉ {É® cè, <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® cè* <ºÉÉÊãɪÉä àÉä®É BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉcÆMÉÉ<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ {É® +ÉɴɶªÉBÉE ´ÉºiÉÖªÉå ={ÉãɤvÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä nÉãÉ ®Éä]ÉÒ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä BÉÖEU cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉ®BÉEÉ® <ƺ{ÉèBÉD]® ®ÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤Éfà ®cÉÒ cè*
={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉé MÉèºÉ, {Éè]ÅÉäÉÊãɪÉàÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* VÉ¤É AxÉ.bÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® BÉEäxp àÉå ºÉkÉÉ°ôfà lÉÉÒ, +ÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ¤ÉÉ{É-¤Éä]ä àÉå BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É cÉä VÉÉiÉÉ iÉÉä +ÉxɤÉxÉ BÉEä SÉãÉiÉä +ÉMÉ® ¤Éä]É +ÉãÉMÉ cÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc MÉèºÉ AVÉéºÉÉÒ àÉå VÉÉBÉE® MÉèºÉ ÉʺÉãÉåb® ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä PÉ® àÉå SÉÚãcÉ VÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä +ÉÉVÉ MÉäºÉ ÉʺÉãÉåb® BÉEä ÉÊãɪÉä 500-600 âó{ɪÉä näxÉä {ɽiÉä cé* +ÉMÉ® àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉ®c VÉÉBÉE® näJÉå iÉÉä =xcå ´ÉºiÉÖÉκlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE xÉcÉÓ {ÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå vÉÚãÉ ZÉÉåBÉExÉä BÉEä ÉÊãɪÉä ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉ MÉ<Ç cè* ´Éc <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä MÉÖàÉ®Éc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè* +ÉɴɶªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉàÉÆÉÊjɪÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® àÉÉÒÉÊ]MÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä lÉÉÒ* {ÉÉζSÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ZÉÉ®JÉb BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ iÉÉä <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä cé* =xɺÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉå MÉÉÆ´ÉÉå àÉå +ÉxÉÉVÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉ ®cÉ cè? अगर सरकार सब लोगों को बुलाती तो जो सरकार का उद्देश्य था, उसमें वह सही होती।[s26] मगर आपने नहीं बुलाया। यूपी के मुख्य मंत्री को बुलाते हैं, बिहार के मुख्य मंत्री को बुलाते हैं कि ये जो चीजें हैं, गांवों में कैसे जाएंगी? हम तो दे रहे हैं मगर नहीं पहुंचता है। उस संबंध में क्या होगा? आपने बुलाया नहीं है। आप अपने कर्तव्य से दूर हो गए। मैं एक दो और छोटी बातें इस संबंध में कहना चाहता हूं।
={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, SÉÉÒxÉÉÒ BÉEä º]ÉBÉE BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ ºÉä JÉÖãÉɺÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* =kÉ® |Énä¶É BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå àÉÖZÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÉÒxÉÉÒ BÉEÉ º]ÉBÉE SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè* =xcå +ÉMÉ® ÉÊxɪÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç iÉÉä AäºÉÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ àÉå nä¶É àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä SÉÉÒxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉé ªÉc {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä µÉEÉ˶ÉMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ =kÉ® |Énä¶É àÉå* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä JÉäiÉÉå àÉå MÉxxÉÉ JÉ½É cè* =ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ BÉÖEU BÉE® ºÉBÉEiÉä cé? =ºÉBÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{É BÉDªÉÉ {ÉcãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé? ´Éc µÉEÉ˶ÉMÉ BÉE®BÉEä SÉÉÒxÉÉÒ BÉEä nÉàÉ xÉ ¤ÉfÃå, 20-21 âó{ɪÉä iÉBÉE SÉÉÒxÉÉÒ BÉEä nÉàÉ MÉA* =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå BÉÖEU BÉEɮǴÉÉ<Ç BÉE®å iÉÉÉÊBÉE SÉÉÒxÉÉÒ BÉEä nÉàÉ +ÉÉMÉä xÉ ¤ÉfÃå* àÉé <ºÉ ºÉƤÉÆvÉ àÉå ÉʴɶÉäÉ °ô{É ºÉä =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* àÉé ªÉc £ÉÉÒ {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç AOÉÉÒBÉEãSÉ® |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ ¤ÉfÃäMÉÉ? àÉé ªÉc £ÉÉÒ {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ? ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, <xÉBÉEä nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® SÉãÉiÉä cé* ABÉE +ÉÉä® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ, +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä àÉÉãºÉ BÉEä xÉÉàÉ {É®, AºÉ<ÇVÉèb BÉEä xÉÉàÉ {É® VÉàÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤É®¤ÉÉn BÉE®xÉÉ, ¤É½ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxɪÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ näBÉE® {ÉÖ®ÉxÉä VÉàÉÉÓnÉ®Éå BÉEÉ ®ÉVÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä <ºÉ nä¶É àÉå ãÉÉxÉÉ ABÉE +ÉÉä® SÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® nںɮÉÒ +ÉÉä® AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉBÉE® <ºÉ nä¶É àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä <ƺ{ÉèBÉD]® ®ÉVÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* …(व्यवधान)
उपाध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस कानून के कारण प्रोक्योरमैंट ज्यादा बढ़ने वाला है? क्या इस कानून के कारण किसानों को अधिक लाभ आप देने वाले हैं? अगर आप यह नहीं कर पाए तो फिर इस कानून का क्या उपयोग होगा? इस कानून की ताकत आपके हाथों से निकलकर उनके हाथ में चली जाएगी। आप राज्य सरकारों को पैसा दे देंगे। उसका परिणाम क्या होगा कि वह जो नीचे रहने वाला इंस्पैक्टर है, वह फिर से जैसा इमरजैन्सी में हुआ था, हथकड़ी दिखाकर लोगों को अरैस्ट करते थे, पैसे लूटते थे, यह पैसे लूटने का दूसरा प्रकार इस कानून के कारण निर्माण होगा ऐसा मुझे लगता है। छोटे छोटे गांवों में ये जो एसेन्शियल कमोडिटीज़ हैं, वह उपलब्ध क्यों नहीं होतीं? मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह सच्चाई है। आप देते हैं मगर जाती नहीं हैं। इसके संबंध में आप जो काम करेंगे, इसके कारण जो छोटे छोटे लोग हैं, उनका हैरैसमैंट होने की संभावना है, जो छोटे व्यापारी हैं, उनका हैरैसमैंट होने की संभावना है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का इंस्पैक्टर राज लाकर कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर प्रोक्योरमैंट पालिसी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो डिस्टि्रब्यूशन की पालिसी में परिवर्तन करना होगा। आज तक मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में एफ.सी.आई. की खरीद नहीं हुई है। सौ रुपये दाम घट गए हैं। अगर सौ रुपये एक क्िंवटल पर दाम घटेंगे बालाघाट में तो किसानों का क्या हाल होगा? यही हालत बूंदी और भंडारा में हो रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि शांति से इस पर विचार करके इसे वापस लें।
SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir. I rise to support this Bill. The Essential Commodities Act itself came into force to ensure that the needy people of this country get in time and at affordable prices all the required and essential commodities in various parts of the country. That is the reason why this Act came into existence in 1955. But unfortunately in spite of various Acts of Parliament, what I feel most important is the real acts of the authorities who execute and implement these Acts in the field. That is what is missing in most of these Acts. We have seen in many instances and many times as to how prices have fluctuated or have risen but still there is no real action on the field.
We have seen in 1998 when onion prices had gone up or skyrocketed. What was the implication it had in the whole country? We had also seen as to what is the fall out of the political situation in 1998. More recently, we have seen as to how wheat prices have gone up. We have seen in South India as to how chilly prices have gone up in one year and also in the other year as to how the chilly and cotton prices have come down. There is huge fluctuation in the prices of various commodities. The reason is not that we did not have the Act but because we have not fixed the responsibilities on any single unit or single individual. Hence, what we need to ensure is, whenever we have an Act, accountability has to be fixed on some persons or authority or department. That is what is missing in most of our Acts. Even in the Essential Commodities Act, I feel that it is important that all the barriers are to be removed because we have moved into a world where we do not want any barriers. At the same time, what is important is the proper plan, proper supervision, proper accountability and transparency in all our functioning. That is what we need to ensure and that what is to be followed in practice.
If we look at this particular Bill, all the Chief Ministers have come together and have felt that we would have the power to add in the list of commodities. Let us not have a fixed list of commodities which are included in the restricted list. Then, the Government does not act on that. Let us have a dynamic approach. Now, we have seen the sugar price has gone up to Rs.21 per kilogram. We have also seen at times, a couple of years back, when the sugar was sold at Rs.11 per kilogram, sugarcane growers did not get good remunerative price. We feel that at various times, the only reason is that of adopting the static approach. Now, we have moved from static approach to that of a dynamic approach where the Chief Ministers of concerned State Governments would act on that and the Government of India in consultation with these various State Governments can include various items in the list of essential commodities. At the same time, we need to be very careful. Every year, we need to plan as to how much is the total production in these each category because we have seen in Andhra Pradesh itself there was a time when tomato was sold at Rs.20 per kilograms but in the neighbouring Karnataka, tomato was sold at 50 paise per kilo or Rs.1 per kilograms. Sometimes even tomatoes were thrown into the streets also because there was no proper planning, proper movement, proper distribution and proper supply of all these items. We need to ensure that there is free movement of agricultural produce from Kanyakumari to Kashmir, from West Bengal to Maharashtra or from East to West or from North to South. Commodities have to flow seamlessly.
Cement has become an essential commodity as a lot of people need cement now. But unfortunately, even the prices of cement are going up. We need to ensure and stop exports. Whenever prices are going, we should not allow exports of those items so that we can contain the prices. But we act only when the situation goes out of our hands or when the entire nation is facing the hardship because of increase of prices of various commodities. What is more important? What I feel missing in this entire Act is, there is no provision to fix the responsibilities or there is no provision to make anybody accountable for the price fluctuations or variations or sufferings of the common man. I hope the Government would look into all the aspects mentioned by me and try to make proper amendments and suitable clauses into the Act. With these words, I would support this Bill. Thank you once again, Sir.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): The purpose of this Bill is to keep the original Act as umbrella legislation, giving protection to agriculture as well as to farmers. The words used are ‘umbrella legislation’, because it will act as an umbrella for the Central Government in the matter of deciding essential commodities.
Under the 1955 Act, all goods were declared ‘essential goods’, when there was demand, not equal to supply. In India, there are different situations existing in different States. Take for example, rice; rice is an essential commodity in the State of Kerala, but it will not be an essential commodity in the State of Tamil Nadu or Andhra Pradesh; they are surplus States. So, the law cannot be uniformly implemented in these States. So, the availability and supply of goods as well as the Public Distribution System will have to be influenced by the provisions of the Essential Commodities Act. It is not at all done away with, and it is still kept there, giving power, to the States as well as the Centre, to declare certain commodities as essential commodities under Section 3 of the Act.
Now, I would like to point out that whenever any notification is issued under sub-clause 2 of section 3 – I would caution the Government – it will not be conducive for the poor man if such a notification is not issued in consultation with that particular State Government. The consultation with the State is essential in issuing a notification under the Act. If rice or paddy is notified as an essential commodity in the State of Kerala it need not be so in the State of Tamil Nadu or Andhra Pradesh or any other State. So, there has to be a differentiation.
It is not enough, if we simply say that by notification we have removed all the commodities from the purview of the Act; we can do that. For the purpose of implementation also, six months duration is there; and the Central Government can extend that duration of six months for a further period of six months. Whenever it is extended, I would request the Central Government to have a prior consultation with the State Government before issuing a notification. Straightway issuing a notification for six months and then, extending it for another six months without consultation with the concerned or the aggrieved parties will be disastrous and the purpose for which this Act is passed will not be achieved and it will be a futile exercise.
These are the points which we have to bear in mind whenever a notification is issued under the provisions of the amended Act. Moreover, we must realize the situation – when this Act was passed, the supply position in the market was very tense. In order to maintain an equitable public distribution among the different sections of the society, this Act was passed. We issued certain notifications covering almost all the essential goods that are available for the existence of human life. Now, we are living in a liberalized economy. It has become a reality. In the age of globalization or liberalization, this amendment will be essential, without which we cannot proceed further.[MSOffice27]
15.00 hrs.
The main purpose of the amendment is to cope with the market conditions available in a liberalized economy. We are now living in a liberalized economy giving free access to everybody. Inter-State trade restrictions have also been now removed. There is free trade now. All this is possible on account of liberalized economy but we should bear in mind that deficit States are still following the Public Distribution System. We are trying to maintain the PDS in Kerala. This notice has been issued straightaway and I am afraid that with this, the PDS will be detrimentally affected. Whenever a notification is issued, please bear in mind that there are States which may be adversely affected by it. The interest of farmers in Kerala is not to save the interests of the farmers of the neighbouring States of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. All these ground realities will have to be taken into consideration before issuing a notification.
I now refer to the salient features of the proposed amendment. I fully agree with the salient features but at the same time, as per the Notification, a number of items are now being deleted from the List. Entry 33 of Schedule 3 of the Constitution empowers us and we legislate under this provision of the Constitution. This amending Bill is also as per the provisions of Entry 33 of Schedule 3 of the Constitution. We must have a basic approach that we are living in a Federal State. In a Unitary State there is no difficulty. We can straightaway issue the Notification. But we are living in a state where the economic conditions as well as availability of goods differ from State to State, as I have already explained. So, this is a complicated issue. For instance, we are keeping, by Notification, certain items under suspended animation for six months. Some items are being kept under suspended animation which may be extended or end then and there. I only hope and request the Government to always consult the concerned State Governments before taking away or including any item under the purview of this Act.
I am not afraid of our present Minister. Ministers may come or go. Shri Sharad Pawar may not be the Minister for ever. A Minister or a Government with a broad outlook, taking into consideration the interests of the deficit States, is good. Otherwise, it may not be in the interest of the deficit States.
I hope that the Government will bear all these points in mind. With these few words, in the changed scenario of the liberalized economy in the country, I support the provisions of the Bill.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I would like to pass this Bill before 1530 hours. I hope the hon. Members will cooperate and will be very brief in giving their suggestions.
श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, २००६ परबोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Anybody who wishes to have a meeting with his colleague can go outside and talk to him.
श्री शैलेन्द्र कुमार : साथ ही साथ इस विधेयक की बहस का समापन करते हुए मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जहां तक आवश्यक वस्तु संशोधन का सवाल है, यह सीधे-सीधे मांग और आपूर्ति से जुड़ा हुआ सवाल है। खासकर देखा गया है कि वभिन्न राज्यों की स्थिति और वहां की उत्पाद क्षमता को देखते हुए इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस पर माननीय मंत्री जी बहुत ही गम्भीरता से विचार करें।[R28] माननीय मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करें कि वहां के राज्यों की स्थिति, वहां के कृषि उत्पादन या अन्य जो भी उत्पादन हैं, वहां राज्यों की स्थिति क्या है? जैसा कि आपने कहा और किया भी है कि राज्यों के मुख्यमंत्री, वहां के खाद्य मंत्री और अन्य मंत्रियों को बुलाकर आपने वार्ता की है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में मेरा सुझाव है कि वहां की उत्पादन स्थिति को देखते हुए कि कहीं पर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होता है और कहीं पर कम होता है, हर जगह की अलग-अलग स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में हमें देखना चाहिए कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय न हो और एक राज्य को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और दूसरे राज्य को नुकसान पहुंचे।
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MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Ram Kirpal Yadav to speak. First of all, you are requested to go to your seat.
श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का और आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो यह विधेयक सदन में चर्चा के लिए आया है। महोदय, इसके उद्देश्य ओर कारणों की चर्चा माननीय मंत्री जी ने की कि क्या वजह है कि इस विधेयक को लाया गया है? निश्चित तौर पर एक ठोस कदम है, जिससे दो-तीन चीजों पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रण किया जा सकेगा और आम लोगों को इस कानून के माध्यम से राहत दी जा सकेगी।[v29] आम तौर पर देखा जाता है कि बहुत सारी चीजों की कमी बड़े पैमाने पर हो जाती है। उत्पादन होता है लेकिन फिर भी चीज़ें बाजार से गायब हो जाती हैं। बड़े-बड़े व्यापारी होर्डिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से आर्टीफशियल कमी हो जाती है और मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पाती। राज्य सरकारों के हाथों में बड़े पैमाने पर पूरे देश का नियंत्रण है और केन्द्र सरकार चाहते हुए भी सीधे तौर पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। विगत दिनों खास तौर से आज भी बड़े पैमाने पर महंगाई हो रही है, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। उत्पादन हो रहा है लेकिन व्यापारी बड़ी चालाकी से, यह देखा जाता है कि किस चीज की मांग अधिक है, होर्डिंग करके आर्टीफशियल तौर पर महंगाई बढ़ा देते हैं। मैं समझता हूं कि देश की महंगाई का यह भी एक कारण है। पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसी पॉलिसी और कानून बनाए जिससे व्यापारी किसी भी सामान की जितनी चाहें होर्डिंग कर सकते हैं और इसी वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से हम कालाबाजारी और जमाखोरी पर नियंत्रण कर पाएंगे। जो कमी थी, मंत्री जी ने इस कानून के माध्यम से ठोस कदम उठाकर उसे दूर करने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है।
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉɴɶªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxɪÉàÉ, 1955 BÉEä ={ɤÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä +ÉɴɶªÉBÉE PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ cè* AäºÉÉ ´Éc iÉ¤É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ªÉÖr, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ VÉèºÉÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ nÖãÉÇ£ÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ{ÉãɤvÉiÉÉ cÉä* ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ +ÉɴɶªÉBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É cÉäxÉä {É®, ÉÊVɺÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉ® SÉèxÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉκlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå +ÉɴɶªÉBÉE ´ÉºiÉÖ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉɴɶªÉBÉE ´ÉºiÉÖ (ºÉƶÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2006 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉÉ MɪÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® PÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊxÉÉζSÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc º´ÉÉMÉiÉ ªÉÉäMªÉ BÉEnàÉ cè* BÉE<Ç àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉcÉÆ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉE<Ç AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ cé ÉÊVÉxcå ÉÊxɪÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ* +É¤É iÉBÉE VÉÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉå =ºÉ {É® ÉÊxɪÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉ {ÉɪÉÉ cè*[MSOffice30]
àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÉä BªÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ lÉÉ, ´Éc xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ SÉÉÒVÉÉå àÉå ÉÊxÉÉζSÉiÉ iÉÉè® {É® ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉcÚÉÊãɪÉiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÒ iÉ®c VÉàÉÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä àÉÉPªÉàÉ ºÉä VÉÉä BÉEÉãÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVɺɺÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {ɽiÉÉ lÉÉ, <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ {É® ÉÊxɪÉÆjÉhÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå, àÉé VªÉÉnÉ BÉÖEU xÉ BÉEciÉä cÖA BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä {É® +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ÉÊVÉºÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {ɽiÉÉ lÉÉ, =ºÉºÉä ÉÊxÉÉζSÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉVÉÉiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* àÉé {ÉÖxÉ& <ºÉ ÉʤÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ*
श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä ÉʤÉãÉ +ÉɪÉÉ cè, ´Éc ¤Éä¶ÉBÉE nÉä{ÉäVÉ BÉEÉ ÉʤÉãÉ cè, UÉä]É ÉʤÉãÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉʤÉãÉ cè* <ºÉ ÉʤÉãÉ BÉEä +ÉɤVÉäBÉD]弃 AÆb AäàºÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉä {Éɶ´ÉÇ £ÉÚÉÊàÉ cè, =ºÉBÉEÉä BÉEàÉ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊbºÉµÉEÉ<¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉɪÉä, iÉÉä the Essential Commodities Act is directly proportional to the economy of the nation. ऐसा बोलने में कोई भी हर्ज नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि एसेंशिय़ल कमोडिटीज की वजह से दोनों परेशान हैं। जो कमोडिटी हम लोग एसेंशियल कमोडिटीज में डालते हैं, उसकी प्राइज नहीं आती है। इससे कन्ज्यूमर्स और फार्मर्स दोनों परेशान रहते हैं। यह एक साइड है लेकिन इसकी दूसरी साइड यह है कि कुछ आइटम्स को इसमें डालना भी जरूरी है। यह मजबूरी है। मैं इस एक्ट को अगर नैरो डाउन करता हूं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि when I said that this Act is directly proportional to the economy of the nation. मैं टेक्नीकल वर्ड में यह जस्टीफाई करना चाहता हूं कि इस एक्ट में काफी मोडीफिकेशन्स की गुंजाइश है because this indicates the progressiveness of the nation. मैं ऐसा समझता हूं कि एसेंशियल कमोडिटीज का एक बॉक्स होना चाहिए। I am not delivering a political speech. ABÉE ¤ÉÉìBÉDºÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, which will be the indicator of the economy. जब वह बाक्स खाली होगा तब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि Economy is progressing. nä¶É ¤ÉÉÊfêÉÉ SÉãÉ ®cÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* ºÉ¤ÉBÉEÉÒ xÉÉÒ½ {ÉÖEãÉÉÊ{ÉEãÉ cÉä ®cÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É <BÉEÉäxÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉBÉDºÉ VÉÉä <BÉEÉäxÉÉàÉÉÒ BÉEÉä <ÆbÉÒBÉEä] BÉE®iÉÉ cè ÉÊVɺÉàÉå AºÉåÉʶɪÉãÉ BÉEàÉÉäÉÊb]ÉÒVÉ cè, VÉÉä {ÉÖEãÉ ®cäMÉÉ, =ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè ÉÊBÉE BÉÖEU xÉ BÉÖEU Mɽ¤É½ cè* In short, this is the indicator of economy. <ºÉBÉEÉ ¤ÉäÉʺÉBÉE {É®{ÉºÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉÉä MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊbàÉÉÆb cè, =xÉBÉEÉÒ xÉÉÒb {ÉÖEãÉÉÊ{ÉEãÉ BÉEÉÒ VÉɪÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ABÉDºÉ{ãÉɪÉb xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉɪÉä* This is the basic theme of the Bill. इसमें लाइफ सेविंग सभी आइटम्स होने चाहिए।
àÉä®ÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉÒ cè* àÉéxÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ´ÉÉãÉ VÉ´ÉÉ¤É näJÉä* ÉÊàÉÉÊxɺ]ÅÉÒ BÉEä BªÉÚVÉ £ÉÉÒ näJÉä +ÉÉè® AxÉÉ=ãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ näJÉÉÒ cè* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉé MÉãÉiÉ cÚÆ* AºÉåÉʶɪÉãÉ BÉEàÉÉäÉÊb]ÉÒVÉ BÉEÉÒ bä{ÉEÉÒxÉä¶ÉxÉ àÉÖZÉä BÉEcÉÓ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉÒ* BÉEÉä<Ç ¤ªÉÚ®ÉäµÉEä] +ÉMÉ® ªÉc ¤ÉÉäãÉ nä ÉÊBÉE this is the specific definition of essential commodities. I am still in suspense. आज इसकी नीड है, डिमांड सप्लाई गेप है इसलिए इस चीज को एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दीजिए this cannot be a definition. जैसा एक माननीय सदस्य ने बोला कि स्टेट गवर्नमैंट से रिकमंड किया जाये। उन्होंने बोला कि नहीं, दाल को डाल दो तो दाल को एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया। यह डेफीनेशन नहीं हो सकती। [MSOffice31]
àÉé ªÉc VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ÞA¶ÉåÉʶɪÉãÉ BÉEàÉÉäÉÊb]ÉÒ Þ ¶É¤n BÉEÉÒ bäÉÊ{ÉEÉÊxɶÉxÉ BÉDªÉÉ cè? VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉʶɴÉxÉBÉE® ºÉÉc¤É xÉä BÉEcÉ, <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç º{ÉäÉʶÉÉÊ{ÉEBÉE bäÉÊ{ÉEÉÊxɶÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ÉÊàɺɪÉÚVÉ cÉä* <ºÉ AäBÉD] BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ´Éäº]äb <x]Åäº] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ<]àÉ BÉEÉä <xºÉ]Ç BÉE®BÉEä |ÉÉä]äBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÖ{É BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ<]àÉ <ºÉàÉå bÉãÉBÉE® |ÉÉä]äBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä <ºÉàÉå |ÉÉä]äBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç º{ÉäÉʶÉÉÊ{ÉEBÉE bäÉÊ{ÉEÉÊxɶÉxÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ ÉʤÉãÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉé iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉå BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* I am very specific. Shri Sharad Pawar is a veteran and a senior leader. मैं उनको एडवाइज नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इस बिल में जो लिस्ट दी गयी है, उसकी आइटमवाइज नैरोइंग करनी चाहिए क्योंकि इसे आइटम्स स्पेशिफाई नहीं हो रहे हैं, for example, you have given, in general, the petroleum products. What does it mean? We are concerned with kerosene and LPG and not with other petroleum products because 200 products come under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. When we are concerned with the LPG and kerosene, the list should specify the items. इस तरह के और भी उदाहरण हैं जैसे फूडग्रेन्स, ड्रग्स आदि। लाइफसेविंग ड्रग्स इसमें स्पेशिफाई होनी चाहिए। This is my first suggestion. मेरा दूसरा सुझाव यह है कि There should be a ceiling limit. When the theme of the Bill is directly related or proportionate to the economy, there should be a ceiling. हमें यह कांसेप्ट अपनाना चाहिए कि there should be a box which will be the indicator of the economy. इस बॉक्स का वाल्यूम लमिटेड होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि हर चीज की जरूरत लमिटेड होती है। अगर हमें आज गेहूं की जरूरत है तो हो सकता है कि आठ महीने बाद चाय की शॉर्टेज हो रही है तो चाय को हम उस बॉक्स में डालेंगे। लेकिन जब तक हम गेहूं को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम चाय को उसमें नहीं डाल सकेंगे। सीलिंग रखने का एक दूसरा मुख्य कारण यह है कि इससे इकोनोमी मॉनिटर होती रहेगी। अगर सीलिंग नहीं रही तो इसमें २० आइटम हैं, वे बढ़कर २५ हो जाएं या ३० हो जाएं तो कौन उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। It should be a dynamic process. अगर हम यह कांसेप्ट अपना लें तो मैं समझता हूँ कि it will help to improve the economy. àÉä®É iÉÉÒºÉ®É ºÉÖZÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE there should be a Monitoring Committee. +É£ÉÉÒ ªÉc cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉ BÉÖEU +ÉÉ<]àºÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé +ÉÉè® BÉÖEU +ÉÉ<]àºÉ =ºÉàÉå bÉãÉiÉä cé* +ÉÉ<]àºÉ bÉãÉiÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉɴɶªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cè* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE VÉÉä àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEàÉä]ÉÒ ªÉÉ ÉÊ®BªÉÖ BÉEàÉä]ÉÒ cÉäMÉÉÒ, =ºÉBÉEÉ +ÉÉì¤VÉäBÉD] cÉÒ ªÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ<]àÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA* This should be the objective. उस रिव्यु कमेटी का यह ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए कि वह पर्टीकुलर आइटम उस बॉक्स में क्यों बना रहे, उसे नहीं रखना है तो क्यों नहीं रखना है, अगर रखते हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे आदि? यह मेरा तीसरा सुझाव है।
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ ÉʤÉãÉ àÉå nÉä ¤ÉÉiÉå AäºÉÉÒ cé VÉÉä àÉä®ÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cé* <xÉàÉå ºÉä ABÉE {ÉEÉÌ]ãÉÉ<VÉ® BÉEÉä <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ªÉcÉÆ {É® ÉʤÉãÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉÌ]ãÉÉ<VÉ® {É® ºÉÉΤºÉbÉÒ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ nÉÒÉÊVÉA* +ÉÉVÉ ´ÉɺiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉΤºÉbÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉ cÉÒ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É àÉèxªÉÖ{ÉEèBÉDSÉ®® BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* àÉèxªÉÖ{ÉEèBÉDSÉÉË®MÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒVÉ SÉÉciÉÉÒ cé ÉÊBÉE <ºÉä A¶ÉåÉʶɪÉãÉ BÉEàÉÉäÉÊb]ÉÒVÉ AäBÉD] àÉå bÉãÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE they are getting the benefit. कई इकोनोमिस्ट्स ने यह विचार व्यक्त किया है कि अगर किसान को बेनफिट देना है तो इसे एशेंशियल कमोडिटीज में से निकाल दीजिए। जो भी सब्सिडी आप किसान को देना चाहते हैं, वह जब किसान फर्टिलाइजर खरीदेगा, आप उस सब्सिडी को डायरेक्टली किसान के बैंक एकाउण्ट में डिपॉजिट कीजिए, जिससे किसान को फायदा होगा।[H32]
दूसरी बात जो मुझे समझ नहीं आई वह यह है कि इसमें जूट को डाला गया है, उसका कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जूट वर्कर्स और जूट ग्रोवर्स को प्रोटैक्ट करने के लिए उसको इसमें डाला गया है। मेरा कहना यह है कि क्यों नहीं कॉटन वर्कर्स और कॉटन ग्रोवर्स को इसमें डाला गया है। अगर आप उनको प्रोटैक्ट करना चाहते हैं तो कॉटन वर्कर्स और कॉटन ग्रोवर्स को क्यों नहीं प्रोटैक्ट करना चाहते हैं, गन्ने के उत्पादक को क्यों नहीं प्रोटैक्ट करना चाहते हैं, एक विशेष उत्पाद के ग्रोवर्स को ही क्यों प्रोटैक्ट करना चाहते हैं और उसे ही क्यों आवश्यक वस्तु के अंतर्गत डाला जा रहा है बाकी वस्तुओं को क्यों नहीं? आखिर में मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि इतने व्यापारियों पर कार्रवाई की गयी, इतने छापे डाले गये, इतनी गिरफ्तारियां की गयी, इतने मूल्य की वस्तुओं को सीज़ किया गया, करीब २९ करोड़ रुपये के माल को सीज़ किया गया। मेरा सवाल यह है कि उसका मूल्यांकन कैसे किया? अगर आपने १० हजार किलो आलू सीज़ कर लिया और आलू का भाव १० रुपये की जगह आपने २० रुपये किलो के हिसाब से लगा दिया, तो क्या यह सही मूल्यांकन हुआ? इसलिए क्रॉस-चैकिंग यह है कि आपने सीज़ कब किया, उसका एस्टीमेशन कितना था और क्या माल बेचने के बाद उतना मूल्य आया या उसका डिग्रेडेशन हुआ – यह क्रॉस-चैकिंग है। क्या आपके यहां ऐसा सिस्टम है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे पब्लिक को क्या फायदा हुआ, व्यापारियों को क्या नुकसान हुआ तथा व्यापारियों को कम्पनसेशन क्या मिला और डिपार्टमेंट का खर्चा इस पर कितना हुआ? साथ ही इसकी जैनुअनिटी कितनी है? मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ आ गया है, यह बिल बहुत अच्छा है। This is a cross check. मुझे लगता है कि मैंने जो बातें रखी हैं Shri Sharad Pawar is a very veteran and matured leader. He has a long vision to see. But, I think, whatever I have said on this Bill are very genuine and very technical. So, they should be considered while passing the Bill.
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, Sir thank you very much. I do not know how much time I have at my disposal. … (Interruptions) However, I thank you for allowing me to participate in this Essential Commodities (Amendment) Bill, 2006.
Sir, at the very outset, I should say that the Bill to amend the Essential Commodities Act reflects a very half-hearted bid to tone down the provisions of this outdated and retrograde piece of legislation. It was in 1955 the Essential Commodities Act came into being. We are deliberating it after 51 years, viz., in 2006. A lot of amendments have already been made within these 51 years. My apprehension relating to this Bill is that the Bill is unlikely to adequately serve the objective of creating a free and competitive environment for the growth of agriculture, industry, trade and services. These are the four major pillars on which our economy is resting.
The Bill while seeking to remove from the list of Essential Commodities all the eleven items mentioned under Section 2 (a) of the ECA, opts for retaining seven categories of goods. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mahtab, you will be given time on another day.
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