>
Title: Discussion on the motion to consider Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2010 (Bill Passed).
THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): On behalf of Shri B.K. Handique, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”
The Coal Mines Nationalisation Act 1973 allows Private Companies engaged in generation of Power, Production of Iron and Steel and such end users as may be specified by the Central Government by Notification, to carry on coal mining for their captive end-use.
SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Is it Mines and Minerals Bill that the Minister is moving?
MADAM SPEAKER: It is the same. He has taken my permission.
SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL: In order to allocate coal blocks to private companies for captive mining of coal, a Screening Committee was set up in the Ministry of Coal, through an Administrative Order, to consider applications made by various companies. The Screening Committee is an Inter-Ministerial and Inter-Governmental Committee, with representatives from various administrative Ministries/Departments concerned of the Central Government, the State Governments where the coal blocks are located, coal companies etc.
With the progressive allocation of coal blocks, the number of coal blocks available for allocation is declining, while the number of applicants per block is increasing, as the demand for coal keeps increasing. This has made selection of an applicant in respect of a block difficult and vulnerable to criticism on the grounds of lack of transparency and objectivity.
The Government is making steady efforts to increase its exploration to increase the availability of coal blocks. However, it is also necessary to bring in a process of selection that is not only more objective but also transparent.
Hence, a selection process by auction through competitive bidding for allocation of coal blocks to private companies, replacing the Screening Committee approach is sought to be introduced through an amendment in the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957.
At the same time, realising the importance of coal minerals to the nation, competitive bidding shall not be applicable in respect of allocation of coal blocks to Government Companies and power projects selected on the basis of tariff based competitive bidding.
The Bill was introduced in the Rajya Sabha on 17-12-2008 and was considered by the Standing Committee on Coal and Steel. In its Report dated 19-02-2009, the Committee recommended that further consultation should be held with the States and other stakeholders before any further action is taken on the Bill. Further consultations with the Mining and Geology Ministers of the States were held accordingly on 10-08-2009 by me. Accordingly, the Bill was passed in the Rajya Sabha on 17th August.
The proposed amendments will improve the efficient utilisation of our coal resources. I, accordingly, commend the Bill, as passed by Rajya Sabha, and move that it be taken into consideration.
“That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”
श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार द्वारा खान खनिज अधिनियम में संशोधन का जो बिल लाया गया है, उसका मैं समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बिल को बहुत पहले ही लाना चाहिए था। ऐसी स्थिति होते हुए भी मैं इस सरकार से यह कहूंगा कि इन्होंने जान-बूझकर इस बिल को विलम्ब से राज्य सभा और लोक सभा में पेश किया है।
हमारे देश में जितना भी कोयले का भंडार है, जिसको आज तक पहचाना गया है, वह करीब-करीब 269 बिलियन टन है। यह जो कोयले का भंडार है, यह पूरे देश की 120 करोड़ की आबादी की प्रापर्टी है। देश में जितनी भी खनिज सम्पदा है, यह किसी उद्योगपति की सम्पदा नहीं बन सकती। लेकिन आज तक इस सरकार ने जिन ब्लाकों को आईडेंटीफाई किया था, उनमें से अधिक से अधिक ब्लाक इन्होंने निजी क्षेत्र को कैप्टिव ब्लाक के रूप में आबंटित कर दिये हैं और जब इन्होंने सारे ब्लाक्स आबंटित कर दिये हैं, उसके बाद यह बिल लोक सभा में आया है।
मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि देश में इसके पूर्व भी कोयले का खनन होता था, लेकिन 1971-1973 में पहले तो उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इन्दिरा जी ने यह कदम उठाया था। जितनी भी कोयले की माइंस थीं, इन माइन्स को निजी क्षेत्र से सरकार के हक में लेने का समर्थनीय एक कदम उठाया था, जिसका सभी दलों ने स्वागत किया था। लेकिन इसी बीच 1996 में इसी सरकार ने, जो इन्दिरा जी पर विश्वास रखती है, इन्हीं लोगों ने निजी क्षेत्रों को ये ब्लाक जो देने की पॉलिसी बनाई है, इसमें देश की इस अमूल्य सम्पदा की लूट हुई है।
मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि यह देश की इतनी अमूल्य सम्पदा है कि जिसका अगर मूल्यांकन किया जाये, मैंने एक एक्सपर्ट कम्पनी के साथ, जितने अभी कैप्टिव ब्लाक्स बांटे गये हैं, उनकी कीमत निकालने का प्रयास किया तो देश में 49 बिलियन टन से ज्यादा के ब्लाक आज तक निजी क्षेत्र में और स्टेट पावर सैक्टर में बांटे गये। इसमें करीब-करीब 26 बिलियन टन कोयला निजी क्षेत्र को दिया गया है, इसकी जब हमने कॉस्ट निकाली तो इसकी 25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कॉस्ट होती है। मैं लोक सभा में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इतनी कीमती हमारी खनिज सम्पदा को इस तरीके से बांटा गया है, जिसे हम बन्दरबांट कहेंगे। 120 करोड़ जनता की सम्पत्ति को इन्होंने 120 लोगों में बांटा है। मैं सरकार से यह कहूंगा कि इतनी कीमती हमारी खनिज सम्पदा जो कोयला है, इसको इस तरीके से बांटने की जरूरत क्या थी?
देश में इन्दिरा जी ने कोयला क्षेत्र का जब राष्ट्रीयकरण किया था तो यह दृष्टिकोण सामने रखा था कि देश में इस सम्पदा के माध्यम से रोजगार निर्माण हो और जितने भी पावर प्लाण्ट्स हैं, किसी भी क्षेत्र के लिए उचित दाम पर वक्त पर कोयला प्राप्त हो। लेकिन इस सब की अवहेलना हुई है, इसका उल्लंघन हुआ है और देश में करीब 218 ब्लाक्स इन्होंने बांट दिये हैं। अब इनके हाथ में कोई ऐसे ब्लाक्स नहीं हैं कि उनको नीलाम कर सकें। अभी मैं जिस स्टेंडिंग कमेटी कोल एण्ड स्टील में हूं, उसमें मेरे सामने कोल इंडिया के अधिकारी यह कहते हैं कि कैप्टिव ब्लाक्स अब निजी क्षेत्र को न दिये जायें।
हमें इसकी जरूरत है, इसके बावजूद यह प्रक्रिया रूकी नहीं है। 138 ब्लाक्स और आइडेंटीफाई किए गए हैं जिनको नीलाम करने का यह प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी का अगर कहीं जवाब है, तो वह इस देश की खनिज संपदा और कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र का तो हाल-बेहाल हो गया है, लेकिन खनिज संपदा के आधार पर इस देश के नौजवानों को हम रोजगार दे सकते हैं। यह मेरा दावा है और इसके सिवाय हमारे पास रोजगार देने का और कोई माध्यम नहीं है। कोयला ही नहीं है, आयरन ओर है, बाक्साइट है और भी अनेक संपदायें हैं, इन सभी चीजों के लिए जिसने भी एप्लीकेशन दिया, उसे निजी क्षेत्र की कंपनी को बांटते समय यह आगे-पीछे नहीं देखते हैं। ये इसके बदले क्या लेते हैं? जिस कोयले का दाम दो हजार रूपए प्रति टन है, उसके लिए 45 रूपए से 180 रूपए तक रायल्टी के रूप में लिए जाते हैं। इतनी कीमती खनिज संपदा की लूट हो रही है। कोयले को ये मुफ्त में बांटते हैं। इसको आज तक नीलाम नहीं किया गया। इतने सारे ब्लाक बांटने के बाद सरकार को अब होश आया है और अब इसे नीलाम करने जा रही है। मैं इसका स्वागत करूंगा, लेकिन सरकार ने जो अपराध किया है, इतनी सारी संपदा को लोगों में बांटकर जो गुनाह किया है इसके लिए मंत्री जी यहां जवाब दें। यूं तो इस देश में अगर हम कोयले के ब्लाक कोल इंडिया को ही देते, उन्हीं के लिए निश्चित कर देते, तो शायद हम इससे रोजगार बढ़ाते। आज अवस्था यह है कि जहां कोल इंडिया में दस साल पहले सात लाख से ज्यादा इंप्लाई काम किया करते थे, वहीं इस समय वहां तीन लाख छियानवे हजार इंप्लाई काम कर रहे हैं।
12.51 hrs. (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)
आज वहां उत्पादन बढ़ता जा रहा है। इन्होंने इंप्लायमेंट भी कम किया और देश की कीमती संपदा को लुटा दिया। जिन लोगों को इन्होंने कोल ब्लॉक का आबंटन किया, उनके लिए इन्होंने कुछ शर्तें रखी थीं, जिसमें इनको बैंक गारंटी चाहिए थी। जिन कंपनियों को बैंक गारंटी देनी थी, उनको हर साल उसे रिन्यू करना था। यह वर्ष 1996 से लेकर लगातार ब्लॉक बांटते आ रहे हैं और किसी भी निजी कंपनी से इन्होंने बैंक गारंटी को रिन्युअल नहीं किया। इन कंपनियों को इस शर्त पर ब्लॉक बांटा गया था कि जहां कोयले का ब्लॉक या भंडारण है, वहां अगर फारेस्ट लैंड है, तो उनके लिए 48 माह की अवधि दी गयी थी, लेकिन जहां फारेस्ट लैंड नहीं है, वहां 36 माह में कोयले का उत्पादन प्रारम्भ होना चाहिए। जब हम प्रश्न पूछते हैं, तो इनका एक जवाब आता है कि देश में कोयले की जरूरत है, कोल इंडिया इतना कोयले की जरूरत पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए इसे निजी क्षेत्र में दिया। निजी क्षेत्रों को देने के बाद, निजी क्षेत्र ने इसका उत्खनन नहीं किया। मैं आपके सामने यहां जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिन-जिन कंपनियों को इन्होंने कोयले के ब्लॉक बांटे हैं, उनमें से अधिकांश कंपनियां ब्लॉक लेने के बाद, उन्हें बेचने की फिराक में हैं। जहां-जहां पर जिन-जिन के हाथ में कोयले के ब्लॉक्स आए हैं, उनमें से अधिकांश ब्लाक्स का मैनेजमेंट चेंज किया जा रहा है और दूसरी कंपनियों को बेचा जा रहा है। उन्हें बेचने से हजारों करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हो रही है। इस तरह से देश की जो खनिज संपदा है, इसको इस सरकार ने अभी तक बर्बाद करके अपराध किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिन कैपटिव ब्लॉक्स की बात ये कह रहे हैं, वे सिर्फ कैपटिव ब्लॉक्स ही नहीं बांट रहे हैं, कामर्शियल ब्लॉक्स भी बांट रहे हैं। कामर्शियल ब्लॉक देकर निजी क्षेत्रों को यह प्रोत्साहन देते हैं कि कोयले का भंडारण आप मुफ्त में लीजिए और कामर्शियल ब्लॉक के रूप में और किसी को बेचिए। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं और उन्हें मैं आपके सामने पेश भी करूंगा। इस तरह से देश की कीमती संपदा को आज तक यह बर्बाद करते रहे हैं और लुटाते आए हैं। इसको अपनी निजी संपदा समझकर, यूपीए ने अपनी सरकार की संपदा मानकर जिस तरह से आज तक अभियान चलाया था, इसमें निश्चित रूप से ब्रेक लगेगा, लेकिन मैं यह सबमिशन करूंगा कि अभी तक जितने ब्लॉक्स बांटे गए हैं, उनमें जिन-जिन निजी कंपनियों ने कोयले का उत्खनन किया है, उन सारे ब्लॉक्स को फिर से कैंसिल करके अपने अधिकार में लेना चाहिए। जो लोग अभी ब्लॉक नीलाम करने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, जितनी भी इसकी नीलामी के बाद बोली की राशि आएगी, उसका एवरेज रेट निकालकर, जिन लोगों को आपने आज तक मुफ्त में ब्लॉक बांटे हैं, उन लोगों से उतना एवरेज रेट लिया जाना चाहिए। आप मंत्री हैं, देश की सरकार है, यह आपकी संपत्ति नहीं थी। यहां पर आपको हमारी बात इसलिए सुननी पड़ेगी क्योंकि देश की 120 करोड़ जनता की प्रापर्टी आपने 120 लोगों को बांटी है। इसके बारे में पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है। देश की सरकार, कोयला मंत्रालय इस देश के ब्लाक निजी क्षेत्रों को दे रही है और कल भी देना चाहती है, जबकि ब्लाक लेने के लिए, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि जगहों पर ब्लॉक परचेज करने के लिए जाते हैं।
इसमें सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, मैंने यह देखा नहीं है, लेकिन इल्जाम लगाने का मार्जिन इसलिए बनता है कि यहां के ब्लॉक मुफ्त में बांटते हैं और मलेशिया, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जाकर भी ब्लॉक्स लेने हैं। इस तरह यहां भी कमीशन मिलता है और वहां भी कमीशन मिलता है। ऐसा दोहरा मापदंड अपनाकर सरकार ने कोयला क्षेत्र में जितनी करप्शन की है, देश में आज तक शायद ही इतना बड़ा करप्शन किसी और क्षेत्र में हुआ होगा, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी लोक सभा का जिम्मेदार सदस्य हूं, पहली बार चुनकर नहीं आया हूं। हमने इतना कीमती कोयला लोगों को इतनी आसानी से बांटा है, इसकी क्या वजह है। चेयरमैन, कोल इंडिया कहते हैं कि अब हम सारे ब्लॉक्स उत्खनन करेंगे, हमारे लिए रखिए। कोल इंडिया में 1996 में 8 लाख इम्प्लाई काम करते थे, वहां आज 3 लाख 96 हजार इम्प्लाई काम करते हैं। देश की आबादी 120 करोड़ की है। उन्हें इम्प्लॉयमैंट कौन देगा? इस देश के पढ़े-लिखे नौजवान अमरीका, आस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उन्हें यहां इम्प्लॉयमैंट नहीं मिलती। इन्होंने निजी क्षेत्रों को ब्लॉक दिए। मैं आपको अपने क्षेत्र के एक ब्लॉक के बारे में बताऊंगा जो निजी क्षेत्र में कर्नाटक पावर कार्पोरेशन को दिया हुआ है। एमटा कम्पनी उसमें उत्खनन करती है। उसका प्रोडक्शन और डब्ल्यूसीएल की एक खदान दुर्गापुर में है, इन दोनों का प्रोडक्शन समान है। दोनों का प्रोडक्शन दो लाख मिलियन का है। डब्ल्यूसीएल की कोल इंडिया के अंतर्गत आने वाली जो खान है, उसमें 1200 इम्प्लाई काम करते हैं और एमटा माइन्स के अंदर उतना ही उत्पादन होता है, लेकिन वहां 370 इम्प्लाई काम करते हैं। रोजगार कम किया जा रहा है। बेरोजगार लोगों का हक छीना जा रहा है। अगर अनेक मापदंडों से सोचा जाए तो सरकार आज तक अपनी इतनी कीमती सम्पदा देश के बेरोजगार लोगों की आंख में धूल झोंककर बांटती आई है।
मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र के माइनिंग कार्पोरेशन को चार ब्लॉक दिए गए हैं। जिन्होंने चारों ब्लॉक कमर्शियल ब्लॉक के रूप में लिए, महाराष्ट्र सरकार ने उनकी नीलामी की है। इन्होंने मुफ्त में लिए और राज्य सरकार ने उन्हें नीलाम किया। उन्होंने एक ब्लॉक पालम चेखंड की इंडियन बूस्ट पावर कम्पनी को बेचा जिससे 280 करोड़ रुपये पाए। दूसरा ब्लॉक अगरजदी का है जिसमें 137 मिलियन टन कोयला है। उसे अदानी इंटरप्राइसेज़ को बेचा जिसमें राज्य सरकार ने ईयरली 232 करोड़ रुपये की रॉयल्टी के रूप में मुनाफा मांगा था। उसके बावजूद भी राज्य सरकार का 49 प्रतिशत शेयर रहेगा और 51 प्रतिशत शेयर अदानी ग्रुप का रहेगा। एक और ब्लॉक 73 मिलियन का है जिसे राज्य सरकार ने गुप्ता कोल लिमिटेड को बेचा। वह सम्पदा कोल मंत्रालय की है। उससे ईयरली 116 करोड़ रुपये का मुनाफा पाया। एक और ब्लॉक सुनील हाईटैक को बेचा गया जिससे 74 करोड़ रुपये ईयरली प्रॉफिट तीस साल तक मिलते रहेंगे। अगर राज्य सरकार मुफ्त में ब्लॉक लेकर इतना प्रॉफिट पाती है तो निजी क्षेत्र के लोगों ने कितना पाया होगा, आप इसका अनुमान लगाइए। इसलिए हम इस बिल का इस स्थिति में स्वागत करेंगे, लेकिन पहले जो ब्लॉक बांटे गए, उनके बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि खनन सम्पदा के आधार पर हम देश के पढ़े-लिखे नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। इस देश की कीमती सम्पदा को जिस तरह बांटा गया, उसे कैंसिल करने की जरूरत है और इस बारे में भी अमैंडमैंट आना चाहिए। नीलामी के बाद जो राशि आएगी, जिन लोगों ने अभी उत्खनन प्रारंभ किया है, उन पर उसका एवरेज रेट लगाना चाहिए। इसी में देशभक्ति है। मैं सत्ता दल के नेताओं से कहना चाहूंगा कि 1971 और 1973 में इंदिरा जी ने कोयला खानों का जो राष्ट्रीयकरण किया था, क्या वह गलत किया था, जो आपने निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया है। अगर यह सही है कि इंदिरा जी की पॉलिसी गलत थी, तो आपको इंदिरा जी की फोटो लगाने का भी अधिकार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन इंदिरा जी ने निजी क्षेत्रो को समाप्त कर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया था, उस वक्त सारे राष्ट्रीय दलों ने इसका स्वागत किया था।
13.00 hrs.
देश के सभी कामगार संगठनों ने इसका स्वागत करते हुए कहा था कि यह एक अच्छा निर्णय हुआ है। उसका उल्लंघन करते हुए आपने उस बिल को भी अपमानित किया है और देश के साथ भी आज तक धोखाधड़ी करते आये हैं। आप आज जो बिल लाये हैं, उसे लाने में आपने विलंब किया है। वर्ष 2004 से यह बिल लंबित था, लेकिन उसे आप वर्ष 2010 में ला रहे हैं। इस बीच के समय में आपने पूरे ब्लाक्स निजी क्षेत्रों को बांट दिये हैं, यह मैं इल्जाम लगाता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार देश में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए मेरे कुछ सुझावों के बारे में विचार करें। देश की इतनी कीमती सम्पदा को अगर आपने नीलाम किया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका करोड़ों रुपया कोल इंडिया को जाता था और कोल इंडिया इससे भी ज्यादा प्रगति कर सकती थी। अभी कोल इंडिया ने कहा है कि 138 कोल ब्लाक्स उन्होंने आइडेंटिफाई करके रखे हैं, इन्हें यह नीलाम न करें। कोल इंडिया स्वयं कहती है कि हम इसका उत्खनन करेंगे, क्योंकि ये ब्लाक्स हमें चाहिए। इसका भी सरकार जवाब दे। अब इन्होंने कैप्टिव ब्लाक और कैप्टिव ब्लाक के साथ कमर्शियल ब्लाक की पालिसी के बारे में भी अभी तक इसमें कुछ नहीं लिखा है। उस बारे में
मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जहां तक कोल रॉयल्टी का सवाल है, तो राज्य सरकारों को जो रायल्टी दी जाती है …( व्यवधान) मैं यही कहूंगा कि जब से रॉयल्टी दी जाती है, तब से कोयले की कीमत पर रॉयल्टी न देकर टनों पर रॉयल्टी दी जाती है। मैं यही सबमिशन करूंगा कि सरकार राज्य सरकारों को कोयले की टन पर रॉयल्टी न देकर कोयले की कीमत पर रॉयल्टी दे। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए बिल का समर्थन करता हूं।
SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO (ARUKU): Thank you. I rise to support this Bill and the amendment that is sought to be brought, by the hon. Minister.
But I must say that I am rather disappointed at the scope of the Bill, which is very limited. What is being amended is a section in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act of 1957, which deals actually with all the minerals including coal.
What is the amendment which is before us? It deals with coal – coal, basically in relation with the production of iron and steel, and also generation of power. While introducing the Bill, the hon. Minister stated that actually preference will be given to public sector undertakings, to other Government organizations, which require coal.
Besides that, the Bill actually seeks to bring in a system of bidding for coal blocks. The private companies will be allowed to conduct reconnaissance as far as availability of coal is concerned; they will also be allowed to bid and have a stake in that.
I would like to bring it to the notice of the Minister, through you Mr. Chairman, that even today, there are some Government public sector undertakings, which are starving due to lack of supply of coal. In my State, in my district – I am not trying to be regional, but I am aware of this fact – Rashtriya Ispat Nigam Limited, Vishakapatnam, is there, which is a PSU, but still it does not have a coal block. Coking coal which is required, is given not according to their choice; it is given by the State Governments where the coal lies; they are not given open cast mines, but in mines which have severe difficult conditions, the gaseous mines, some of them are still burning within; it is very difficult to mine over there. Due to this, many of the PSUs are suffering. But he said that they would be given a preference. This is something which has to be given top priority and it has to be implemented also.
I would like to remind this august House about one thing. When did the public sectors come in? It is after Independence, when the colonial rulers left us; we had no infrastructure in the country at that time; ours is an agrarian economy; the basic activity is agriculture. We needed to build projects, but at that time, there was not a single bag of cement that we produced.
We did not have steel in the country. So, to develop the agrarian sector, to have irrigation project we first had to have cement. We first had to have steel. With this in mind, these public sector industries were built up. I would like to remind the entire House that this was done at a time when no private player was willing to set up industries. Maybe, there was Tata Iron and Steel Company, some players here and there. But had the Government not done this, today we would not have this infrastructure which we have built up.
We must remind ourselves that these PSUs are built on public money, the money of the people of this country. Therefore, whether it is for coal or iron ore, I think the top priority should be given to private sector undertakings. PSUs were started not to be sent to BFIR but to make our country strong; to see that our economy progresses and to see that we are self-sufficient as far as these industrial products and produce are concerned.
I would have expected a comprehensive Bill regarding this. You have said that Section 11 (a) is being amended for production of iron and steel. Let us go into the production of iron and steel. Production is done in the plants but your Ministry controls the mines and minerals. There was a long discussion in this House about illegal mining. I am not going to repeat all that has already been said. I was going through this Act of 1957 and the Schedule. I was amazed to note here that the royalty for the best quality iron ore is just Rs.24 or something like that. It ranges from quality to quality but for the highest quality of iron ore, I think the royalty is Rs.24.50 per tonne.
The first question we should ask ourselves is whether it is iron ore, coal or bauxite – since minerals come under you – are they national wealth or not. Recently, even the Supreme Court had said in some judgement related to gas that mineral resources are natural wealth. It may be related to gas but these are mineral resources of the country. Are these national wealth or not? Can we fritter away this kind of national wealth and minerals to some few private people or sell them away for almost nothing to countries abroad? These are very-very serious questions that we need to ask ourselves and answer.
This is in the Concurrent List. The States have a stake there. I am not saying that the States should not get the share. States, of course, will get their share but what is happening now? You are giving private lease and most of these iron ores are being mined. The States are doing it. Ultimately the transportation, royalty everything would come to about Rs.1000 or Rs.1500 and sell the ore at Rs.3,500 or Rs.4000. I am not talking of the illegal part, even the legal part of it. You are getting profit of Rs.3000 or Rs.4000 per tonne or iron ore. What is the royalty that is being paid for bauxite? It is 0.35 per cent of the rate that is quoted in the London Metal Exchange. Is it necessary for us to review the entire Mineral and Mining Policy of our Government; to review the entire Act which was passed by this House way back in 1957? Is there a need to regulate the use of our minerals? I think this is the primary question which should be foremost in our minds.
Today, if we look at the global scenario, though many advanced countries of the world have rich reserves of minerals, they are preserving them. There are Western countries which have oil to last them for hundred years.
But still they are buying oil. Why is that so? It is because they want to preserve their own mineral resources for their use at a later date. Our country, at a very nascent stage of development is just taking off. At this time, if we frittered away, all our resources, ultimately when we need it for our domestic use, maybe, to be used for our defence purpose, to be used for our industrial purpose, where in the world will we go around begging or asking for minerals? A time will come when you will not get it if even you are prepared to pay for it. So, I think, before it is too late, it is very much necessary that we should start thinking on these lines.
Therefore, even as far as coal is concerned, it was nationalised. After it was nationalised, it was repealed and coal was privatised. What worries me is that in many of the coal-bearing areas, the conditions of the mines are not being properly looked after. Are they being properly looked after by the private people who take it on lease? First, they mine one portion. The moment it becomes difficult for them, then, they abandon that and go somewhere else. Is this not a destruction of the national resources and wealth? So, I think, it should be the endeavour of the Government to see that while bringing in the private players, while giving them these auctions that you seek to do, you must take abundant care and caution to see that the mineral wealth is not destroyed or it is not frittered away.
Next, you have said that the private foreign companies also can come in and bid. It is all right that is the policy of the Government. At what cost do they come and bid? At what limit or level is it is the question that has to be decided taking into consideration the needs of our country, the needs of our industry and the present reserves and supplies that we have with us. I think, today, the necessity is more than ever before to ensure that the use of natural resources are regulated and guided through a national policy by the Central Government. I am sure the State Governments will have no problem as far as this is concerned. This has nothing to do for or against the rights of the various States. This is only to ensure that a few people do not benefit or do not misuse the national resources and minerals that we have.
Well, Mr. Chairman, I would take this opportunity to appeal to the hon. Minister sitting here to give thought to these points. After all, in the discussion we have, many Members made demands from various sides of the House. I think it is high time that you have a Commission of Inquiry to go into the aspect of illegal mining. I think it is also time for us to assess the quantum of minerals that we have – whether it is coal, whether it is iron-ore or bauxite. We have to find out how much we have used out of it, how much has been mined illegally. If there is any way to find that out, I think that could be found out by the resources that we have, by the royalty that you receive and the gap is apparently what has been taken away by the illegal miners. The national resources, especially minerals including coal, cannot become the exclusive preserve of a handful of freebooters. We are not following a laissez faire policy. . It is not a free for all. Therefore, it is necessary for us to evolve the National Mines and Minerals Policy.
I would also like to caution the hon. Minister about the minerals including coal which are located in forest areas, in the tribal areas. It was a flagship programme of the UPA Government to have introduced the Forest Rights Bill to give rights to the traditional forest dwellers and the tribals. In such areas, if you start mining, establishing the rights, even before surveys are conducted, it will defeat the very purpose for which this very enactment was made.
In such areas, I think rampant exploitation by people who are associated or indulging in this kind of illegal mining has led to a situation where thousands of people have become homeless. They have been thrown out of their original habitats. I dare say that this is one of the main reasons why many of the tribals and forest dwellers feel helpless and feel that there is nowhere else for them to go. With the result, they had to, as a last resort, go into unconstitutional acts and go into the arms of extremists. You must remember that we should not create a situation where we will be driving our own people and that too poorest of the poor to activities which are not desirable. In a situation like this, you really cannot blame them. We also have to own up responsibility, give them their rights or stakes or share in this mineral wealth of our country and regulate use of these valuable national resources that we have with us.
As far as this Bill is concerned, you have brought it specifically to do with coal and through an amendment you have added Clause 11(a). But this is only for the production of iron and steel, generation of power, and washing of coal for a mine. But you must ensure that when any public sector undertaking requires it or any other Government undertaking requires it whether it is of the State or of the Centre, they must be given priority before any private and other players.
With these words, I would like to appeal to the hon. Minster to come out with a comprehensive legislation with respect to the use and regulation of mines and minerals in our country. I hope he will do it at the earliest available opportunity.
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे खान और खनिज, विकास और विनियमन, संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी इसी सप्ताह हम लोगों ने अवैध खनन को लेकर यहां नियम 193 के अंतर्गत बड़े विस्तार से चर्चा की थी। उस चर्चा में मैंने कहा था कि प्रकृति ने हमें अपने गर्भ में बहुत बड़ी सम्पदा दी है जिस पर सभी का अधिकार है। हिंदुस्तान में जितनी भी प्राकृतिक सम्पदा है, उस पर सभी नागरिकों का बराबर का अधिकार है। उस चर्चा में खनिज माफियाओं के बारे में ज्यादा चर्चा हुई थी। उस चर्चा में देखा गया था कि चाहे आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, केरल हो, तमिननाडु हो, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश राज्य हो, सब की चर्चा उसमें हुई थी। जिसमें लौह-अयस्क, कोयला, बालू और पत्थर के बारे में भी बातें हुईं यानी तमाम हमारी प्राकृतिक सम्पदा के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। यह बात सत्य है कि चाहे निजी कमंनियां हों या अवैध खनन के माफिया हों, उन्हीं का खानों पर अधिपत्य है। कुछ जगह पर तो राज्य सरकारों और बड़े-बड़े लीडर्स से मिलकर अवैध खनन हुए हैं, जिस पर मैं यहां जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन देखा गया है कि इस अवैध खनन से भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
वर्ष 2000 के बाद देखा गया है कि प्रति वर्ष तापमान में वृद्धि हुई है। यहां तक कि कभी-कभी हल्के भूकम्प के झटके भी आते हैं। हमारे कौशाम्बी में तो धरती फटने की शिकायतें प्रति वर्ष आती हैं। ज्यादातर सम्मानित सदस्यों ने कोयल खनन को लेकर चर्चा की है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि आने वाले 50-60 वर्षों का ही हमारे पास कोयले का भंडार है, जिससे हमारी तमाम परियोजनाएं जो कोयले पर आधारित हैं, उन पर असर पड़ेगा। आज यह चिंता का विषय है, इस बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारी जो अन्य प्राकृतिक सम्पदाएं हैं, जिन पर हमें अनुसंधान करके उनकी खोज करनी पड़ेगी।
झारखंड में 75413 हजार टन कोयला प्रति वर्ष निकाला जाता है। कोयला, बाक्साइट, अभ्रक, ताबें का ज्यादातर उत्पादन झारखंड में होता है। जब से झारखंड नया राज्य बना है, तब से वहां की राजनीतिक बहुत उथल-पुथल है। वहां प्राकृतिक सम्पदा बहुत ज्यादा है। अगर उस सम्पदा का सही रूप से खनन हो, तो मेरे खयाल से वहां का विकास भी होगा और जो नवयुवक हैं, उन्हें रोजगार भी मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड की स्थिति देखते हुए पांच वर्षों का मूल्यांकन करें, तो 1500 मजदूर कोयला खदानों में मर चुके हैं। जो कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी स्थिति, उनके परिवार और उनके स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। लीज आबंटन की जो बात है, झारखंड में सरकार ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन वहां कोई खनन नहीं हुआ है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड कम्पनी है, जहां कोयले का ब्लाक पर्वतपुर में आवंटन हुआ है। दो वर्ष में कोयले के खनन को देखा जाए, तो हल्दिया पोत पर लाया जाता है और विदेश भी भेजा जाता है। आज जरूरत है कि कोयले से उत्पादित हमारी जो इंडस्ट्री है या दूसरे बड़े उद्योग हैं, वे चलाने के लिए अगर हमारे पास कोयले की कमी हो जाएगी, तो बहुत परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। हमें इसलिए इसे रिजर्व करके रखने की जरूरत है।
पेनम कोल दुमका में जो पावर प्लांट है, उसे चलाने के लिए आधा कोयला पावर प्लांट में आता है और आधा बीच में से गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है। अवैध चोरियों पर सरकार को गंभीरता से अपने संज्ञान में लेने की जरूरत है। मैं अभी बुकलेट में देख रहा था कि 20 जुलाई, 2009 को 18 संकटग्रस्त कोयला खदानों को पुनर्जीवित करने के लिए दस बड़ी चुनिंदा कम्पनियों को देने पर सरकार विचार कर रही है।
इसलिए आज हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि भविष्य में ये जो तमाम उत्पादक हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए हमारे पास कितना स्टॉक है, उसका सही रूप में खनन हो औऱ उसका उपयोग हो, इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा।
एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे यहां कौशाम्बी में एक इलाका शमशाबाद कहा जाता है। वहां की मिट्टी में क्या बात है कि वहां पर पहले पीतल, तांबे के बर्तन बनते थे और अन्य पदार्थों को मिक्स करके वहां पर फूल के थाल, बटुए और तमाम बर्तनों का उत्पाद होता था। मेरे पिता जी स्वर्गीय धर्मवीर जी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने वहां पर छोटा सा एक अनुसंधान केन्द्र खोला था कि वहां पर जो भी प्रोडक्ट बने, उसे मुरादाबाद लाकर जो हमारा पीतल का बहुत बड़ा स्टॉक होता है और बहुत बड़ा उत्पादन होता है और जिसे विदेशों तक भेजा जाता है लेकिन आज वह बंद पड़ा हुआ है। आज भी वहां का व्यापारी भुखमरी के कगार पर है, उत्पादन ठप्प पड़ा है। मैंने सतर्कता निगरानी समिति में यह बात रखी थी कि तमाम तरीके की चीजें वहां उन लोगों को मुहैया कराकर वहां का जो उत्पादन होता था, उसको हमेशा पुनर्जीवित करके, थोड़ी सी मदद करके उनके भी जीवन स्तर को सुधारा जाए। आज बाहर के लोग आते हैं, वहां की मिट्टी बोरों में भरकर ले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब
है कि तमाम ऐसे इलाके हैं, आज भी हमें जो प्रकृति ने धरोहर दी है, अगर उसका कायदे से खनन और अनुसंधान हो तो बहुत ऐसी जगह हैं, जहां पर खनन करके हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं तथा उत्पादन करके, निर्यात करके अच्छी विदेशी मुद्रा इकट्ठा करके अपने देश का विकास कर सकते हैं।
डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदय, आपने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का मुझे मौका दिया। हमारा जो भारत देश है, यह जो खान और खनिज है, यह हमारी सम्पत्ति है और यही कारण है कि लोगों ने भारतदेश को सोने की चिड़िया कहा है। जितने नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश में है, उतने नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं हैं। जहां तक झारखंड का सवाल है, अकेले झारखंड में 17 तरह के मिनरल्स पाये जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह जो विधेयक लाया गया है, इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। इसे पहले लाना चाहिए था क्योंकि जिस तरह से हमारे खनिजों का दुरुपयोग हो रहा है जिसे रोका जाना बहुत जरुरी है क्योंकि इस खनिज से हमारे तमाम ऐसे उत्पाद बनते हैं और विशेषकर जो हमारी बिजली है, हम कोयला से पर्याप्त मात्रा में इस देश को बिजली दे सकते हैं।
आज हमारे देश में बिजली का बहुत संकट है। हर प्रदेश में लोग बिजली को लेकर चिंतित हैं। हम कोयले से पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पादित कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, यहां बिजली की आपूर्ति सही ढंग से हो सके और पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए कोयले से चलने वाले 12 प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। लेकिन खेद का विषय है कि ये 12 प्रोजेक्ट्स कोयले से चलने थे लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को कोयला नहीं दिया है। इस कारण हमें दो प्रोजेक्ट्स निजी क्षेत्रों को देने पड़े। जब निजी क्षेत्र को दो प्रोजेक्ट्स दे दिए गए तब मालूम नहीं उसे कहां से कोयला मिल गया जबकि सरकारी तौर पर प्रोजेक्ट्स को कोयला नहीं मिलता है।
महोदय, इस देश में बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी है। अगर हम अपने नैचुरल रिसोर्सिस का सही ढंग से उपयोग करें तो हम बेरोजगारी को नियंत्रित कर सकते हैं, बेकारी दूर कर सकते हैं। मैं झारखंड के बारे में बताता हूं कि वहां पर्याप्त मात्रा में कोयला है। धनबाद जनपद में लगभग 40-45 वर्षों से कोयले की खदानों में आग लगी हुई है। कोयला जल रहा है, कोयले का भंडारण खत्म हो रहा है लेकिन सरकार इसके प्रति चिंतित नहीं है। वहां पर्याप्त मात्रा में चोरी होती है, मौतें होती हैं। सरकारी खदानों में ठेकेदारी प्रथा है। कोयला निकालते हैं तो गड्ढों को मिट्टी या बालू से पाटना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है और धंस जाता है या किसी न किसी तरह से आग लग जाती है। इससे जन और धन, दोनों की क्षति होती है। आज
यह विधेयक लाया गया है, इस भंडारण को सुरक्षित रखने की जरूरत है। हमें भविष्य को भी देखना है कि आने वाले समय में नैचुरल रिसोर्सिस हमारे पास रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगर हम विदेशों को इसी तरह से कौड़ियों के मोल देते रहेंगे तो कुछ ही दिन में सारे नैचुरल रिसोर्सिस खत्म हो जाएंगे और हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं इस संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।
SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me a chance to speak on this Bill, which proposes to amend Section 11 of the the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.
This Bill was first introduced by the Ministry of Mines, but later on it went to the Ministry of Coal. That is not the problem.
At the very outset, I oppose the basic objective of this Bill because we are offering coal blocks to the private parties, including the foreign ones. There is every possibility of it being misused. We have Coal India Limited. So, this kind of job could be entrusted to the Coal India Limited so that they could explore all these unexplored mines. The Coal India Limited should be entrusted with this kind of job without giving it to the private investors, including the foreigners. What is your experience? We have already given coal blocks to the private players. So far as I know 228 coal blocks have been offered to the private investors, but nearly 200 blocks have remained unexplored.
So, again, this thing will happen here. What happens is that after so many years, overwhelming majority of the coal blocks allocated for captive use remained unexplored.
Now, coal mines were nationalised in 1972 and 1973. The Central Public Sector Undertaking was given the authority to explore the coal which was unexplored. In the case of steel which was unexplored and un-mined reserves should be done through the Public Sector Coal India Limited. But without doing that, we are giving it to the private investors and to the foreign players. Now, there might be a reversal of the nationalisation policy which the Government is going to adopt now.
Another point is the health hazards. It will have some negative phenomenon because the private players or the foreign players will not think about the rehabilitation of the dislodged people. They will not think about the environment problems. They will not think about the conservation of the precious national resources and minimising the wastage by using the up-to-date technology. Naturally, there will be open cast colliery. That will create a kind of health hazard. It will be again be a challenge for climate change and global warming. What might happen is that the private players will give it to another party. There will be rise in the illegal mining. The Supreme Court has to interfere in the case of Aravali in Rajasthan and Garhwal in Uttrakhand because there is rise in the illegal mining there causing soil erosion and other environmental problems. So, the Supreme Court should interfere into that and stop mining in these two regions.
There is another paradox which was created by the private sector. Virgin coal blocks are being offered for private exploitation whereas the Coal India is rushing to bring coal from Australia and other countries. One may argue that that is done because the quality coals are not available. But that is not tenable or acceptable because we do not know in totality what is our coal reserves. If we do not know that, then how shall we know what is our quality status? So, the Government should give a serious consideration on all these aspects.
13.37 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)
I would like to touch another point about the role of the States. In the bidding process the States are not involved. If the States are not involved, then the States will not be entitled to get some coal from these bidders. The States are the owners of the national resources. So, it will dilute the rights of the States and also have a serious bearing on the Federal structure of the country. So, the role of the States should be kept in mind in the bidding process. When the State wants coal — for example in our State of West Bengal, there is a demand for some coal blocks for the thermal power generation — then the States should be given that. In the case of iron ore, if the States have some say, then why not in coal, the States should have some say that they should be consulted before giving them a lease by bidding process.
There is one other important thing. The Standing Committee of Coal and Steel has submitted its 39th Report on this matter to the Parliament on 9th February, 2009. Now, one year has elapsed. The Standing Committee had made two great and important recommendations. I would like to quote the first one:
“The Ministry of Coal should have brought out a comprehensive White Paper giving details of coal reserves available, the minable coal, coal blocks allotted so far with the present status, reasons for delay in the development of such blocks with the contingency plan to develop them in a time-bound manner so as to achieve the envisaged coal production target before starting the auction of such blocks.”
This is the great and important recommendation made by the Standing Committee, that has not been taken into consideration while preparing this Bill.
There is another recommendation which was given by the Standing Committee that coal blocks in reserve forests and protected forests should not be allotted to save forest, environment and local population. This clause should be incorporated in the Bill; otherwise it will cause damage to the forests and also to the local people. It is because this Bill tells nothing about rehabilitation, resettlement and protection of livelihood of the project affected people. Who are the most affected people? It is the tribal people.
I would like to mention one more thing. The Report of the Committee on State Agrarian Relations and Unfinished Task of Land Reforms by hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, in 2008, tells that nine per cent of the population is tribals, but the land they are giving for such mining is 40 per cent. The data shows that 7,50,000 land has been taken from the tribals for such kind of mining. So, the tribal people will be very much affected. The private player or the foreign players will not bother about the rehabilitation, resettlement, compensation and employment opportunities to the tribal people. That should also be taken into consideration.
My next point is that in the bidding process, it is told that the Government company will not come to the bidding process. But, in the Bill, nowhere it is told that the Government company will be given priority. What is happening? SAIL in still being denied the right of the Chiria iron ore mines which was developed by SAIL itself. The Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam, has been knocking from door to door to get the captive iron-ore mines and also the appropriate coking coal blocks. That was not still offered. Whatever coal area is allotted to them, all are non-economical mines. That is why, the SAIL, the RINL, the NTPC and the Coal India, all the Navratna companies, have to form the joint venture to acquire coal assets from outside the country while in our country, there is unexploited reserve. It should be done by the Coal India Limited.
My next point is that the private companies will be allotted coal blocks through a competitive bidding process. The point is that they themselves will not mine. They will give the mines on a contract basis. If this is so, then, mining is the most hazardous and dirty one. Who will be the worst sufferers? The poor workers are the worst sufferers. The private players, the foreign investors, will not bother about the coal mine workers. So, my concrete proposal is that when the Government auctions coal blocks, the Auction Document must include the conditionality of payment to the mine workers, the wages as per the benchmark set by the Coal India Limited through their National Coal Wage Agreement. That thing was not spoken of in the Bill. So, that should be kept in the Bill. The Bill is totally unmindful of that thing.
My last point is that we have to rely more on the non-conventional sources of energy because only three per cent of the energy is from non-conventional sources and renewable energy. We should exploit more.
With these words, I urge upon the Government to give due consideration to these aspects because we should not push through this Bill. I again reiterate my objection to his Bill and conclude.
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for allowing me to participate in the discussions on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2010.
As we are all aware, this Bill was initially moved in the year 2008 and subsequently the amended Bill was moved in the Rajya Sabha. It was discussed in the Rajya Sabha. It was passed by the Rajya Sabha. Now, this Amended Bill, as passed by the Rajya Sabha, is before us for deliberation.
Before going into the details of the Bill, I would like to mention here that this Bill is a concise form of the Bill which was earlier circulated. It is confined only to coal and lignite. The earlier Bill was very much alarming in the sense that most of the mineral-bearing States, their Chief Ministers and even the respected Governors had objected to that. Our Chief Minister Shri Naveen Patnaik had repeatedly written to the Prime Minister of India, met him in a group and also raised objections to the idea that was being formed relating to the mineral policy and the Bill that was being contemplated.
Now, I would come to the limited aspect of this Bill which is confined to granting reconnaissance permit, prospecting licence, mining lease in respect of an area containing coal or lignite and this will be selected through the auction by competitive bidding on such terms and conditions that are prescribed, to a company engaged in the production of iron and steel, generation of power, washing of coal obtained from a mine or such other end use. I do not know why this “or” is here. The other one is an expanded idea: “such other end-use as the Central Government may, by Notification in the official Gazette, specify.”
So, this is the limited issue which we are deliberating today. But it is not a limited issue. The reconnaissance permit is going to be provided to whom? Who is seeking this? It is the private players. Who are these private players? Are they indigenous or are they foreigners? We would like to understand this from the hon. Minister. Are they getting any claims or suggestions from foreign players to do reconnaissance relating to coal and lignite? This idea was earlier in the other Bill.
Do we not know, in our country, where the coal mines are and how much of coal is there; how much of lignite is there? It was not available for bauxite, it was not available for iron ore, and it was not available for other minerals. That is why this word was mentioned there. Why have they put it here? If it is necessary, is it confined to our indigenous players, our local players, Indian companies or is it also open for foreign bidders?
Relating to prospective licence, mining lease, etc. these are technical terms and I think, the hon. Minister understands and many of us who are involved in those activities also understand this. But here I would say and we are reminded of the hon. Member from the Treasury Benches also mentioned about the Act of 1957 and the Nationalisation Act as was mentioned by the major Opposition Member who initiated the discussion here relating to the Coal Mines Nationalisation Act of 1973.
It is a Nationalisation Act, but this Act allows private companies. It is not that it does not allow. It allows private companies engaged in generation of power, production of iron and steel, washing of coal, etc. All those aspects are allowed in the Nationalisation Act. It is not that Mrs. Gandhi totally wished away all private players. They were allowed. It is there in the Act and that has also been incorporated here, ‘obtained from mines and such other end uses may be specified’.
I would say, this Bill amends the Mines and Minerals Development Regulation Act of 1957 which regulates mines and development of minerals. The 1957 Act states that prospecting or mining operations can be undertaken only after obtaining a prospecting licence or a mining lease. It specifies rules for granting licences on leases. This Bill seeks to allow the State Government to grant a prospective licence or mining lease for coal and lignite to private companies through auction by competitive bidding.
In the Bill itself, it says, ‘the State government shall grant such reconnaissance permit, prospective licence and mining lease in respect of coal or lignite’. The State Government shall grant. This word ‘shall’, Mr. Chairman very well understands, means it has to, the state has no other option. It becomes mandatory. It has no other option. Here the power of the State, the wisdom of the State has been given a go by. The State Government has no role to play. Once the Central Government decides, the State Government has to follow. You have to sign on the dotted lines to which I object.
This is not the way. Who is the owner of the minerals? Here it was said, it is national wealth. Especially, who says this? I do not want to offend any one, but those States who are not mineral based States say it is a national wealth. But who is the custodian of this wealth? The custodian of the wealth are those States where those minerals are and without consulting them you are going in for bidding. You are going in for reconnaissance licence; you are going to allot everything and ask the State Government that they ‘shall’ sign on the dotted lines. We are in a federal structure. The Constitution has given certain rights to different States, to all the States. Is this the way?
Rajya Sabha has passed this Bill. On a weekend, we are sitting here to deliberate on this Bill, and this Bill also will be passed. But I want to put it on record here that this is just a beginning of the greater Bill that is going to follow. This is my concern here.
The companies that can bid should be engaged in production of iron and steel and all those aspects have been mentioned here. This Bill also seeks to allow the State Government to grant a prospecting licence. But I strongly believe that the States are the owners of mineral resources and the Government should consult them before adopting a new policy.
Coal blocks that have already been allotted but not been developed according to the time frame that has been set by the Ministry, they should be disposed of through a new law. New blocks may be allotted through competitive bidding. I have no qualms on it. But I have strong reservation relating to the manner in which blocks were allotted in different States, especially in Orissa. I think the Minister is aware about it. A number of State Governments have been allotted coal blocks who have very little to do with coal. They are not going to set up any captive power plant in their States in the near future by five or ten years’ time. They do not have any plan. But coal blocks have been allotted in their names. Whereas NTPC and other public sector undertakings are insisting that we should go in for establishment of mega plants in Orissa. In Orissa, a number of industries are coming and they need power. We are unable to get power from the Eastern Grid or from the Central Grid. Their one of the major interest is that we can get coal. Coal is available in Orissa in plenty; it is available in Jharkhand; it is available in West Bengal; it is nearby; and we can utilise that coal for our power generation. But today very little coal is available in Orissa. That is the problem where major industrial units which have gone in for MoU with Orissa Government are facing difficulty. I think the Chief Minster has apprised the Coal Minister about this.
Repeated objections have been raised by Orissa State Government and many other mineral-based States. A general perception is that the Union Government seems to have a covert intention of usurping the rights of the State Government in matters of allocation of coal blocks.
You had a Screening Committee through an administrative order, to consider applications made by various companies. It was an inter-Ministerial and inter-Governmental body. Respective State Government’s representative also were there. But with this huge allocation of coal blocks, the availability of allocation is declining while the number of applicants per block is increasing as demand for coal also is increasing. That is why you have adopted this new bidding idea.
Allocation of coal blocks needed to have been transparent and objective. It was not done earlier. Are you going to review those decisions? It is a difficult job but it needs review. Of course, better late than never. Now you are going in for bidding. Selection process by auction through competitive bidding for allocation of coal blocks to private companies is sought to be introduced through this amendment.
This Bill was moved in the other House by his predecessor Shri Sis Ram Ola in the year 2008; and I would like to quote from the Statement of Objects and Reasons of that Bill, which says:
“While the Coal Mines Nationalisation Act, 1973, besides providing for nationalization and associated provisions, specifies who can and who cannot undertake coal mining in India, the entities permitted to carry on coal mining under the said Act follow the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and the rules made thereunder, for acquiring mineral rights, mining lease and other matters related to mineral administration.”
I have certain suggestions to make. Does the hon. Minister propose to have a technical regulator? I do not want the present Minster to soil his hands because he is heading the Ministry of Coal and he is a good friend of mine. But why not have a technical regulator. Why does he not have one? I was told that this idea was mooted while the Amendment Bill was being prepared, but for some reasons or the other, that was killed. Would he throw some light on it? It would have worked like a Tribunal outside the Ministry and composed of independent people.
Today, the Indian Bureau of Mines is the current technical regulator for the sector and we all know what type of loot took place in respect of iron ore and bauxite, and very little action has taken place.
My suggestion would be to form a technical tribunal where even the Ministry’s order would be subject for review and that will also act as a quasi judicial body. If it is not done today, one will be bound to do it tomorrow because that is the way how the world is running now.
Irregularities and delays in clearances were on the rise in the country’s mining sector that has seen rapid growth in the past few years. I would like to know whether the Ministry of Coal is going to engage a reputed consultant for the bidding process. I do not think they would again ally themselves with their ally relating to telecom sector. But is he going to have a reputed consultant? Is he going to conduct a feasibility study report? Would mine valuation and financial modelling be done before each block is auctioned because unless it is known to everyone, how can you enhance the rate? Who would document the selection process of coal blocks? Is it the Ministry or someone else?
Sir, I would like to get an assurance from the Government regarding preventing allotment of coal blocks from reserve or protected forests. There is a need to categorise block based on reasonable quantity and quality; and the exact requirement of coal should be determined prior to allotment.
Lastly, I would urge upon the Government that the resettlement and rehabilitation plans, which is a major concern in most of the mineral based States; and community welfare plan should be clearly determined. Unless this is done, there would be serious trouble and discontentment in the coal bearing areas.
With these few words, I conclude.
14.00 hrs.
SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): I am thankful to you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity. In fact, I had asked to give me the opportunity to speak during the discussion on illegal mining under Rule 193. But I have been given the chance to speak on this Bill.
Whatever it is, once a chance is given, I am thankful for that.
This is basically for bringing transparency in the allotment process of coal.
14.01 hrs (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)
I have to say very briefly certain points. Basically, I have got one question in my mind, that is, about the question of auctioning. Both the steel producer and the power generator are participating in the auction process. This question has been raised even in the Standing Committee also. As far as I am concerned since I have gone through the report of the Standing Committee, that also is not satisfactorily replied. One is regulated one and the other one is not regulated. In this context, I would only request the hon. Minister, through you, Sir, to give a proper clarification on this because power is the most required one. If at all we have to do the coal mining, it is basically for the power generation. The country needs more power. Power is the damn necessity of the day. That is why, priority has to be given to the power sector. I am not either favouring this side or that side. Basically, power is the need of the hour. That is my concern and my request, through you, to the hon. Minister also.
The second point which I would like to bring to the notice of the Government is that before bringing this amendment, this limited piece of legislation, whether they have considered the problem of environment because as far as we know, though we are in need of electricity and that is the need of the hour, at the same time, the protection of the earth is also our foremost priority and the utmost responsibility. To use the electricity generated, we should be alive in this world, we should be alive in this earth.
Why I am raising this point is that in the first 45 years of Independence, as reported in the Front Line in July, “We have diverted 1.64 lakh hectares of the forest land for mining”—and it is an admitted fact also—“and mining of the mineral has generated 1.4 billion tonnes of waste in just one year, in 2006 and iron ore mining in India has used in just one year, 77 billion tonnes of water, which is sufficient for the drinking water needs of 30 million population of India.”
This is the situation. Before going into mining of the coal or iron ore, is it not the duty of the Government and all of us to take the environment aspect into consideration? It is because as far I know, the Environment Ministry has given many suggestions and also lot of correspondence is going on. Lot of deliberation is going on in the Government and I have also understood that there is a difference of opinion among the Environment Ministry, Ministry of Coal, Ministry of Mines and other Ministries.
My only request to the Minister is, while doing all these things, while bringing such type of legislation, we have to give environment the utmost priority because we have already started discussing that whatever flood that is taking place today and the change in the timing of the rain, and for all these things, the global warming is the reason. By this, agricultural production is also affected. Not only that, we are undertaking a commitment to reduce the emission by 20 to 25 per cent by 2020. That is the commitment of the hon. Prime Minister to the world. Therefore, what I would like to suggest is, strike a balance between economic development, that is, whatever GDP or whatever we call, and the environment.
To do this, my earnest request is to bring a comprehensive law to control the mining by which we should be able to control basically illegal mining.
I would like to bring to the notice of the hon. Minister that we are aware that in our country more than legal mining, illegal mining is taking place. According to one source, there are about 2496 illegal mining as far as major minerals are concerned, and 28,055 illegal mining as far as minor minerals are concerned, which is more than double the legal mining. Is it not necessary to control this? Is it not the need of the hour to control the illegal mining which is creating more hazards as far as environment is concerned?
I have another suggestion. Because of the need for electricity, we have no other option but to go for coal mining. Though basically this Bill has been brought for the coal auctioning process, I have one request and demand from the Government, that is, as far as iron ore is concerned, we have to ban it entirely. We have no other option as far as coal mining is concerned. But, as far as iron ore is concerned, as I have already said, illegal mining is taking place to the maximum extent. Likewise, illegal mining is taking place in coal also.
Countries like Brazil, China, Japan which are having more minerals than we do are not mining. They are still importing. China is having double the deposits, is richer than us as far as natural minerals are concerned. Still, they are not mining them. They are importing them from India by giving some petty amounts to our exporters. Our rich minerals are going to be exhausted and we will be answerable to the future generation as they will curse us. For that reason, I demand from the Government to bring a comprehensive legislation immediately to ban all these things.
Another measure to restrain illegal mining is to establish stringent vigilance at ports. I would urge upon the Government to instruct all the officers concerned at ports to ensure that not a single gram of iron ore is exported through all these ports. This is not in the hands of any State Government. Let us understand that according to one source, India is one of the highest mining countries. India comes within the first ten ranks in the world as far as mining is concerned, which is alarming.
I have two or three questions as far as this piece of legislation is concerned. I have made some points in general as far as iron ore and other things are concerned. But as far as this particular piece of legislation is concerned, I would like to know whether reallocation of such coal blocks that are not developed within the specific timeframe will be allowed, because many people have taken permission before this Bill comes into force; more than 60 per cent of them are not even operating and have not started developing. I would like to know whether such blocks will be disposed of through policy initiatives to provide opportunities to new bidders. Secondly, this amendment does not contain a clear provision for fixing the criterion for evaluation of the blocks. It is not properly mentioned as to what measures does Government contemplate to arrive at the value of each block. I would also like to know whether the land map is clearly defined to avoid allotment of coal bearing land for establishing any other industry. Whether the proposed amendment makes sufficient provision for the process of resettlement and rehabilitation of the project affected people.
In the last 63 years, more than 2.4 crore people have been displaced as far as mining is concerned, whether it is coal, iron ore or bauxite.
More than 2.5 crore people have been displaced and not even 25 per cent of them have been rehabilitated. This Bill or any other has not taken this into consideration.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude your speech.
SHRI PRALHAD JOSHI : Therefore, I request and demand from the Minister to reply on these issues, and also to bring a comprehensive Bill so that we can reserve our rich mineral resources for the next generation.
SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Thank you, Sir. I rise to support the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, which has already been commenced by our hon. Minister.
As I have perceived, the ambit of this legislative document is very much limited. Basically, it relates to the bidding mechanism that is going to be brought into force through this legislation.
The hon. Minister while piloting this Bill, has assured, subject to correction, that the views of the State Governments would have been taken into cognizance before the final settlement of any bidding. The subject of mines and minerals belongs to the Concurrent List of our Constitution, and all the State Governments in our country are playing the major role in regulating and maintaining the mineral resources of our country.
First of all, the individual States should be more careful and more concerned with regard to the scarce resources of our country. We all know that coal is a finite source. As per estimates, India holds 267.11 billion tonnes of geological reserves of coal resources. Now, the annual production is to the tune of 500 million tonnes. In India, 106 billion tonnes of coal are recognized as proved; 124 billion tonnes are indicated; and 37 billion tonnes are inferred. Out of this, the share of coking coal is 33.4 billion tonnes and the share of non-coking coal is 233.8 billion tonnes. We have observed that 81 per cent of production in India comes from open-cast mining and only as meagre as 19 per cent comes from underground mining process. Coal is available in 14 States of our country and the ash-content of the Indian coal is as high as 4,500 gcb and low Sulphur.
It is observed that extractable reserves of coal is limited to 55 billion tonnes, which may last for 50 years, and for lignite it is 38.93 billion tonnes. Hence, I referred to it earlier as a finite source for our requirement. Therefore, we need to have a healthy and robust mechanism to regulate our scarce resources. Otherwise, we will have to starve for it in the future.
First of all, a number of issues have already been discussed. So, I do not want to repeat those issues. But I would like to draw the attention of the concerned Minister that in so far as the Environment Ministry is concerned, it has already drawn up Green and Red zones in nine major coal blocks of the country stating that it would not entertain proposals for diversion of forest lands in the area marked with dense and moderate forest. Even the Environment Ministry has earmarked 35 per cent area as ‘no go area’ and remaining 65 per cent forest clearance could be given subject to the assessment on the ground. Usually, it takes 250 days for environment clearance and 150 days to get forest clearance.
Nowadays, in respect of illegal mining, a hue and cry has been raised throughout the country. I think, it is pertinent that more vigorous voices should be raised against illegal mining. In the bidding process, my first suggestion to the concerned Minister is that he should induct the Environment Ministry in the bidding process so as to expedite the process. We know that coal is the fastest growing fuel in our country and it is expected to grow more and more in the near future. And in the Asian countries, we observe that the demand for coal has been rising exponentially specially in India and China. Therefore, we need to save our scarce resources by adopting all mechanisms.
Coal mining is a capital intensive arena which needs to be considered. Therefore, we need huge investment in this area. But, I presume that only bidding process cannot solve the problem because the legislative document intends to bring about transparency in the bidding process. A few days ago, we came to know about the scandal in regard to the IPL bidding process. So, we need to be more careful before taking any action, yet bidding process must be transparent.
I have a few suggestions to make. The Standing Committee has already analysed the Bill and provided a number of very healthy suggestions to the concerned Ministry. Out of this, I must refer to the process of resettlement and rehabilitation of people affected from the project and that should be clearly defined in the Document of Auction including financial packages, employment opportunities and implementation schedule thereof.
Secondly, Special Local Coal Area Development Authority should be set up to regulate the development and welfare of the community. Sir, I come from the State of West Bengal where a number of mines are being excavated for over decades. It is known that underground coal burning has been continuing in spite of all the efforts to douse the flame. I would like to know from the hon. Minister whether the flame could be stopped by adopting modern mechanism and by adopting modern technology. In West Bengal, in the coal mining area, looting has been an order of the day. If you go to a coal mine area, you will find that in the full glare of the Administration and in the full glare of police, looting has been going on for years with impunity. That must be stopped. Before we point out our finger at the Union Government, the states should take initiative at their end to take necessary and immediate steps so as to stop the looting of scarce resources of our country. I support the Bill overwhelmingly.
With these words I conclude my speech.
श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक लाया गया है, वह कोयले से संबंधित है। मैं मानता हूं कि इस देश के मिनरल्स, खासकर कोल के बारे में भारत सरकार की तरफ से खंड-खंड में विधेयक नहीं आना चाहिए। यह समस्या आज गंभीर बनी हुई है। आप इस विधेयक में जिस रास्ते से चले हैं, मैं मानता हूं कि इस देश के लोगों के हाथ नए क्षेत्र नहीं पड़ेंगे। मेरे साथियों ने पर्यावरण से लेकर अन्य चीजों के बारे में कहा है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सारे नियम, कानून होते हुए हमने उन्हें तोड़ने का काम भी यहीं किया है। मैं विशेष तौर पर इसलिए खड़ा हुआ हूं कि इस देश की दौलत, खासकर मिनरल्स, कोयला अभी तक उन्हीं इलाकों में है जहां आदिवासी रहते हैं। यह हालत अपने देश में नहीं है बल्कि दुनिया भर में है। इस देश की जीडीपी का 2.3 प्रतिशत मिनरल्स की कमाई के जरिए ऐड हो रहा है। लेकिन परिस्थिति बहुत विकट है। मैं इस मामले को एक बात के साथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि इस देश में जो नक्सलिज़्म है, वह पहले कभी इतने व्यापक रूप में नहीं था। वह मिनरल्स की लूट से पैदा हुआ है और वह ट्राइबल इलाके में ज्यादा है, उन इलाकों में ज्यादा है जहां जंगल हैं। इससे इस देश के वातावरण का संतुलन बना रहता है। जिस तरह का विधेयक लाया गया है, मैं मानता हूं कि उसमें इस देश के लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जो ऑक्शन करेंगे, वह कुवत बाहर के लोगों की है। आप सबसे बड़ी बात एक और कर रहे हैं कि राज्य सरकार को पूरी तरह बाहर कर रहे हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहां फैडरल सिस्टम है। वहां लोग बसे हुए हैं, खेती है, जंगल बने हुए हैं, अगर वहां कानून-व्यवस्था का मामला उठेगा तो उसकी जिम्मेदारी अकेले राज्य सरकार को उठानी पड़ेगी। इसलिए इस विधेयक में सबसे बड़ी कमी है कि राज्य सरकार को आपने पीछे करके इसे लाने का काम किया है।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में कश्मीर से लेकर बहुत सी समस्याएं हमारे गले पर हैं, देश को बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इस देश में जो नक्सलिज्म है, नक्सलवाड़ियों का आंदोलन है, 20 हजार हैक्टेयर, 10 हजार हैक्टेयर, जो ट्राइबल लोग हैं, वे बेजुबान हैं। जितने भी नक्सल मूवमैंट चल रहे हैं, उनमें ज्यादातर ट्राइबल्स की लीडरशिप नहीं है, सब नॉन ट्राइबल्स हैं। उन इलाकों में जो सत्याग्रह है, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, वह सब इररिस्पैक्टिव ऑफ गवर्नमैंट है। कौन गवर्नमैंट है, किस पार्टी की है, वह आप छोड़ दीजिए। उन इलाकों में प्रतिरोध का हमारा जो रास्ता रहा है, उसे बंद कर दिया गया है। वहां सिर्फ पुलिस का रास्ता खुला हुआ है। कारपोरेट्स, मल्टी नैशनल्स आते हैं और अपने तरीके से डील करते हैं, अपने तरीके से वहां चीजों को बनाते और बिगाड़ते हैं। आज नतीजा यह है कि देश के बड़े हिस्से के लोगों ने हथियार उठा लिये हैं। हथियार उठाने वाले आदिवासी हैं। उनके जंगल हैं, उनकी रोजी-रोटी है और जहां आपने बड़ी इंडस्ट्री लगायी है, चाहे भिलाई हो, राउरकेला हो, वहां जो विस्थापित लोग हैं, उनका क्या हाल है? सबने देख लिया क्योंकि सबकी नाते-रिश्तेदारी है। सबने देख लिया है कि विस्थापन के बाद क्या दुर्गति होती है?
उपाध्यक्ष जी, आपका सूबा तो इस बात से सबसे ज्यादा पीड़ित है। वहां भी बड़े कारखानों के चलते लोग हटे हैं, उनका विस्थापन हुआ है। वहां हालत ऐसी है कि चाहे आयरन ओर हो या दूसरे तरह के मिनरल्स हों, हम उन्हें देने का काम कर रहे हैं, उनकी खुदाई करने का काम कर रहे हैं, हालांकि यह विधेयक उनसे वास्ता नहीं रखता है। लेकिन मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि वहां 10 हजार हैक्टेयर, 20 हजार हैक्टेयर और बड़ी-बड़ी मल्टी नैशनल कम्पनीज़ आदि सब तरह के लोग वहां चले आये हैं और वहां बैचेनी है। जब एक हजार हैक्टेयर के इलाके में खनन होता है, तो कम से कम एक हजार हैक्टेयर में असर करता है, क्योंकि नाते-रिश्तेदारी, भाई-बहन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे देखते हैं कि न सरकार सुन रही है, न पुलिस सुन रही है, न प्रशासन सुन रहा है यानी उनको लगता है कि हमारा भविष्य ठीक नहीं है। उनकी अनिश्चितता इतनी बढ़ जाती है कि वे लोग हथियार उठा लेते हैं। पूरे देश में जो नक्सलिज्म हैं, चिदम्बरम जी, होम मिनिस्टर साहब यहां सदन में नहीं हैं, यदि वे उपस्थित होते, तो मैं कहता। मैं कहना चाहता हूं कि जो नक्सलिज्म है, उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे ज्यादा आग जो लगी हुई है, जो सबसे ज्यादा फैल रहा है, उसका कारण है कि यह मिनरल्स की लूट का मामला बना हुआ है। कर्नाटक में क्या हो रहा है? आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है? दुनिया के जितने देश हैं – चीन, अमेरिका, जापान आदि एक रत्ती भी अपने वहां की सम्पत्ति को हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं। चीन में सबसे ज्यादा यहां का आयरन ओर जा रहा है। मैं जबलपुर का रहने वाला हूं। वहां एक श्योहरा है। श्योहरा के पास पांच-सात पहाड़ियां हैं। मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वह सदन में नहीं है। उसके पास अरबों रुपया हो गया है। वह पैसे से चारों तरफ पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहा है। उसने पूरे के पूरे पहाड़ खोद दिये हैं। केवल मिनरल्स की बात नहीं है, आप राजस्थान की तरफ चले जाइये या किसी और इलाके में चले जाइये। जो जंगल और पहाड़ सदियों से हिन्दुस्तान के पर्यावरण के लिए संतुलन का काम करते थे, पहाड़ के पहाड़ जैसे लकड़ी को चीरा जाता है, उसी तरह उनको चीरकर खड़े कर दिये गये हैं।
क्या है यह दिल्ली से लेकर जयपुर तक, सारे पहाड़ खोद डाले हैं। इसी का नतीजा है कि जहां पानी रहता था, वहां आज सूखा है और जहां पानी का नाम नहीं था, रेगिस्तान था, वहां आज बाढ़ आ रही है। मुझे लगता है कि यह धरती, यह दुनिया 50 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगी। उसके बाद भी हम होश संभालने को तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं हम इसका राष्ट्रीयकरण कर देते? कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ है, इसमें आपने रास्ता खोल लिया है। निजीकरण का ऐसा रास्ता खोला है जिससे देश का पर्यावरण बिगड़ेगा, देश के बाहर के लोग आकर इसको खोदने का काम करेंगे, उसको उठाने का काम करेंगे। व्यापक तरीके से क्यों नहीं यहां सारे मिनरल्स का एक विधेयक आप लाते हैं? सभी मिनरल्स के लिए एक विधेयक लाइए, तीन दिन यहां उस पर बहस कीजिए। आज आप जीडीपी का पूरी दुनिया में बड़ा भारी तमगा लगाकर घूम रहे हैं, क्या वह जीडीपी इतनी महत्वपूर्ण है कि इस देश की दौलत को चारों तरफ से खोदकर दुनिया भर में बेच दिया जाए? क्या यह इसीलिए है? हम जो बोल रहे हैं, उसका असर नहीं हो रहा है। पहले असर होता था, पहले जो बात बोलते थे, उसका कोई न कोई असर होता था। आज हमारी संवेदनाएं मर गई हैं, हम जरा सा सोचने को तैयार नहीं हैं। दुनिया तबाही की कगार पर खड़ी हैं। पहाड़, ग्लेशियर, मौसम सभी बदल रहे हैं। मैंने बचपन में जो मौसम देखा, मेरे गांव में बीस-बीस दिनों तक लगातार बरसात होती थी। आज हमने नगर भी ऐसे बनाए हैं कि दिल्ली में लोग हाय-हाय कर रहे हैं। आज यह मीडिया और टीवी आ गया है, 24 घंटे इनको एक ही काम है कि दिल्ली की रोड बंद हो गयी है। अरे, रोड बंद क्यों नहीं होगी? नाश कर दिया है तुमने। यहां दुनिया भर के जितने भी लोगों के पास पैसा आ रहा है, मकान बना रहे हैं। पूरे देश की सबसे उपजाऊ जमीन दिल्ली से लेकर जयपुर तक, दिल्ली से लेकर मथुरा, आगरा और अलीगढ़ तक, दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक सड़क के दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर की जमीन यहां दिल्ली के, जयपुर के दो नम्बर से पैसा कमाने वाले लोगों ने खरीद ली है, फार्म हाउस बना रहे हैं। फार्म हाउस का क्या मतलब है? इन बेइमानों को जमीन देने की क्या जरूरत है, वहां कालोनी बना देते। यह जमीन यदि आपकी चली गयी, ये मिनरल्स चले गए, तो आने वाला भविष्य, यह देश, हमारे आने वाले लोग हमको कोसेंगे, पूरा इतिहास हमको कोसेगा। पूरे दोआब की जमीन, अभी अलीगढ़ और मथुरा में क्या हो रहा है। क्या जरूरत है यह हाइवे बनाने की? दिल्ली से लेकर मथुरा और आगरा तक, आप ताजमहल किसको दिखा रहे हैं। ताजमहल को लोग पहले भी देख रहे थे, अभी भी देखेंगे, इतनी कीमती जमीन पर सड़क बनाने का क्या मतलब है? हम बगैर हाइवे के भी दुनिया के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, तो गांधी ने इस देश को ऑस्टेरिटी से चलाया था। उनका पूरा आंदोलन ऑस्टेरिटी का आंदोलन था। आज क्या हो रहा है? आप कॉमनवेल्थ गेम्स कराते हैं, तो क्या-क्या कर रहे हैं उसमें? किस चीज को दिखाना चाहते हैं दुनिया को? जो हमारी सच्चाई है उसे क्यों नहीं देखने देते हैं दुनिया को? क्या फर्क पड़ रहा है? 70-80 फीसदी आदमी हमारे गरीब हैं, यह हमारी चुनौती है। इस चुनौती से हम निकलेंगे। ये जो मिनरल्स हैं, कोयला है, आज उसकी लूट मची है। जितने माफिया हैं हमारी तरफ, आपके यहां बनारस से लेकर वहां तक, इस कोयले के चलते ही सारी लूट चली है। जितने गुंडे हैं, माफिया हैं, वे इस कोयले के पैसे से चल रहे हैं। मैं जब आया था, तो सोचता था कि आप इनकी नसबंदी करेंगे, इनको बधिया करेंगे, लेकिन मुझे एक भी जगह यह देखने को नहीं मिला कि इन बदमाशों को जेल में डालने का कोई काम किया गया हो। अब आप एक नया विधेयक ले आए हैं। यह विधेयक पास होने के बाद यह कोयला आस्ट्रेलिया की कंपनी ले जाएगी, कोई बाहर की कंपनी ले जाएगी, यहां के लोगों के हाथ नहीं पड़ेगा। उन लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं है, ये ऐसी मुल्क हैं, जिन्होंने दुनिया की तबाही की, दुनिया की लूट की, इस दुनिया को लूटकर उनकी संपन्नता है, उनकी अपनी संपन्नता नहीं है। दुनिया भर के गरीब लोगों को गुलाम बनाकर, उनको लूटकर उनकी संपन्नता आई है। आप उनकी संपन्नता से क्यों इतने प्रभावित हैं? क्यों आप बिल्कुल पसरकर उनके सामने खड़े हैं? क्यों उनसे इतना प्रभावित हैं? हमारे यहां की जो संस्कृति है, जो तहजीब है, हमारी अंगुलियों से ताजमहल निकला है, हमारी अंगुलियों से कोणार्क और खजुराहो निकला है। जिन अंगुलियों ने कड़े पत्थरों पर इतनी खूबसूरत मूर्तियां उकेरी हैं, वह हमारी सभ्यता है। गांधी जी ने खुद ऑस्टैरिटी में 40 साल तक पत्थर चलाने का काम किया है। वह खुद साल भर दो या तीन ही धोतियां पहनते थे। लेकिन इस सदन में हमने अपनी तनख्वाह के लिए कैसा काम किया। आप उसके लिए कोई कानून नहीं बना सके। आप ऐसा काम नहीं कर सके कि सांसदों के वेतन के लिए अलग से संस्था बनाई जाए या कोई कमीशन बने। इसलिए मजबूर होकर हमारे सांसदों को यहां बोलना पड़ता है। मैं तीन दिन यहां नहीं था। मुझे बहुत तकलीफ हुई यह जानकर कि इस सदन में सांसदों को इस मामले को लेकर सदन के वैल में मजबूर होकर आना पड़ा। मैं 36 साल से यहां हूं, लेकिन कभी ऐसा मैंने नहीं देखा। हम लोग कहां पहुंच गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये जो कॉमनवैल्थ गेम्स हो रहे हैं, आप कीचड़ में कमल उगाकर दिखाना चाहते हैं। आप क्यों इस तरह की चीजों को दिखाने के शिकार हो रहे हैं? गांधी जी जब सेकंड गोलमेज कांफ्रेंस में शरीक होने गए थे, तो अपने साथ अपना खाना-पीना लेकर गए थे, अपना लिबास पहनकर गए थे। वहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे और साथ में गंगाजल लेकर गए थे। गांधी जी ऐसे आदमी थे कि जब चाय आई तो वह सरकार दी और गंगाजल ले जाने वालों ने चाय पी ली। इस एक एक्शन से उन्होंने वहां अपने देश को खड़ा कर दिया था। उन्होंने इस देश की पूरी नब्ज पहचानी थी। मैं बताता हूं कि मेरी माँ साल भर में चार ड्रैस पहनती थी। मेरा घर कोई कमजोर घर नहीं है। मेरा बड़ा भाई अफसर था, वह कपड़े लेकर आता था, लेकिन मेरी माँ उन्हें नहीं पहनती थी। मेरे पिता जी चार या छः कपड़े पहनते थे। वही हमारी ताकत थी। हम जोड़ना जानते थे इसलिए जोड़ते थे। आप कहते हैं कि दुनिया के बाजार में इतनी मंदी आई, लेकिन हम टिके रहे। हम इसलिए टिके रहे कि हमारी जो परम्परागत संचय की प्रवृत्ति है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, उसके चलते हम टिके रहे।
यदि यूपीए सरकार में एनडीए के लोग नहीं होते, वामपंथी साथी नहीं होते तो आज एलआईसी और बैंकिंग सिस्टम भी प्राइवेट वालों के लिए और बाहर वालों के लिए पूरी तरह खोल देते, जिससे यह सिस्टम भी तबाह हो जाता। आप उन्हीं बैंकों को ये बेचने वाले थे, जो आज डूब गए हैं। आप उनसे क्यों प्रभावित हैं, क्यों उनके सामने नतमस्तक हैं, क्यों आप उनकी सभ्यता अपनाना चाहते हैं? हमारे देश की सभ्यता सबसे प्राचीन और बड़ी है, लेकिन उनकी सभ्यता हमारी संस्कृति और सभ्यता का नाश करने वाली है। उनकी सभ्यता दुनिया के सारे इन्वायरन्मेंट को खराब करने वाली है, जबकि हमारी सभ्यता इन्वायरन्मेंट को बचाने वाली सभ्यता है।
हम अपने साधनों को, अपने गांवों, हर चीज को अपने अंदर पैदा करते थे। आप इस विधेयक को यहां लेकर आए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ कोयले के लिए ही क्यों लाए हैं, क्यों नहीं पूरी खनिज नीति पर विधेयक लाते? आप सारे मिनरल्स का राष्ट्रीयकरण करें। भले ही जीडीपी बढ़े या न बढ़े, सीधी बात है कि इस देश की दौलत का मितव्ययिता से, ऑस्टैरिटी से इस्तेमाल करेंगे। आने वाली पीढ़ी को भी हम ऐसा देश कर जाएं, जो हमारे ऊपर गर्व करे। इसीलिए मैं गांधी जी पर गर्व करता हूं। उनके साथ जो लोग आजादी के लिए लड़े, उन पर गर्व करता हूं। यहीं संसद में सेंट्रल हाल है, जहां हमारे देश का संविधान बना था। उस समय एक दिन का भत्ता 45 रुपए मिलता था, जो कि आज 2,000 रुपए मिलता है। हम लोग कोई नौकर नहीं हैं, सरकारी नौकर नहीं हैं। हम देश की जनता के सेवक हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे घर के लोगों ने मुझे जब मैं पढ़ता था, तो पैसे नहीं दिए, क्योंकि मैं राजनीति में था और वे चाहते थे कि मुझे राजनीति में नहीं जाना चाहिए। मेरी आवश्यकताओं को लोग पूरा करते थे। मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो मुझे 25,000 की बचत हुई। लोग मेरी सेवा करते थे। आज भी जो हमारा खर्च चलता है, वह तनख्वाह से नहीं चलता है, लोगों की मोहब्बत से, प्रेम से चलता है। लेकिन आप यह जो सारा काम कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। आप कोयले को भी लुटाने के लिए विधेयक ले आए हैं।
बिहार को आपने बांट दिया। यहां पर आडवाणी जी बैठे हैं। बांटते समय इन लोगों ने कहा कि हम बिहार की पूरी मदद करेंगे। मंत्री जी कोल लिंकेज के बारे में बिहार में बात करते हैं। कोल लिंकेज और कोल ब्लाक में जमीन-आसमान का फर्क है। कोल ब्लाक के लिए पर्यावरण का क्लियरेंस चाहिए। उसमें जो विस्थापित होते हैं, उनके रिहैब्लिटेशन के लिए व्यवस्था करनी होती है। कोल लिंकेज का मतलब होता है कि सीधा कारखाना बन जाएगा। बिहार में उसकी कमर टूट गई। कई सूबे बंटे, लेकिन उनका ऐसा हाल नहीं हुआ, जैसा बिहार का हुआ, क्योंकि इससे उसकी कमर टूट गई।
सब सूबे बंटे, लेकिन उनका ऐसा हाल नहीं हुआ, बिहार की कमर टूट गयी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें आप लिंकेज दीजिए। बिहार भी देश का हिस्सा है, इसलिए बैठकर- मिलकर लिंकेज दीजिए। वहां एक और दूसरी जगह 100 मैगावाट बिजली बन रही है, तो सारा का सारा कोयला आपके सूबे में चला गया। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि देश का भविष्य बचाने के लिए, इन मिनरल्स को बचाने के लिए, देश का एनवायरनमेंट बचाने के लिए, इन मिनरल्स का आप राष्ट्रीयकरण कीजिए। आप सब चीजों में राष्ट्रीयकरण कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन जहां आदिवासी सदियों से अपनी विरासत पर, इन मिनरल्स पर बैठें हैं, पहले कभी भी वहां छेड़खानी नहीं की गयी, लेकिन आज छेड़खानी ऐसी बढ़ रही है कि नक्सलवाद आपके बस की बात नहीं रह गया है। अगर नक्सलवाद मिटाना है तो आपको मिनरल्स पॉलिसी लानी पड़ेगी और मिनरल्स का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। …( व्यवधान) मैं केवल इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, बाकी क्षेत्र में आप जो कर रहे हैं करिये…( व्यवधान) इस क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर को लाइये, पास्को को लाइये। अगर इस क्षेत्र में लाएंगे तो देश बचने वाला नहीं है।
इन्हीं शब्दों से साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त बात के लिए यह विधेयक आया है। यह विधेयक इसलिए आया है कि सरकारी कंपनी है, निगम है, लौहा बनाने का काम होता है, स्टील बनाने के काम होता है और उस सब में जो कोयला लगेगा और पहले था कि प्राइवेट लोगों के लिए बोली लगायी जाएगी और सरकार कंपनी के लिए बोली नहीं लगायी जाएगी। लेकिन बिजली पैदा करने के लिए, प्राइवेट कंपनी देसी हो या विदेशी, सब के लिए हो गया है कि बोली नहीं लगायी जाएगी और उन्हें ब्लॉक एलॉट कर दिया जाएगा। कोई कंप्टीशन नहीं होगा, कोई बोली नहीं लगायी जाएगी। महोदय, यह कितना खतरनाक विधेयक है क्योंकि सरकार दावा करेगी कि बिजली पैदा करने के लिए हम बहुत जोर लगा रहे हैं और देश में बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। कोयला जो हमारी जमा निधि है, वह समाप्त होने वाली चीज है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वह बचे या नहीं बचे, उसे धड़ाधड़ जला दिया जाए और बिजली ली जाए।
हम मानते हैं कि बिजली की जरुरत है, बिजली के बिना देश नहीं चलेगा और कोई विकास नहीं होगा। जिंदगी की जरुरत जितनी है सांस से, उतना ही देश के विकास के लिए बिजली की जरुरत है। सरकार को जानकारी है कि देश में पन-बिजली की क्षमता डेढ़ लाख मैगावाट है लेकिन अभी तक केवल 46,000 मैगावाट के लिए ही उपाय हुए हैं। एक लाख चार हजार मैगावाट के लिए आप पन-बिजली पैदा क्यों नहीं करते हैं, क्यों देश की सम्पत्ति कोयला, खान, खनिज लेकर जला रहे हैं। सरकार इसका जवाब दे। देश में प्रकृति ने हमें खुदा की तरफ से डेढ़ लाख मैगावाट की क्षमता हिमालय-रीज़न में दी है। उत्तरांचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में डेढ़ लाख मैगावाट की क्षमता है, जबकि अभी तक केवल 46,000 मैगावाट की ही व्यवस्था हुई है। इसलिए एक लाख चार हजार मैगावाट की आप व्यवस्था कीजिए। इसलिए मूल रूप से हम इस विधेयक से सहमत नहीं हैं।
अभी ये कहते हैं कि हम उन्हें ब्लॉक देंगे, कोई बोली नहीं लगायी जाएगी और प्राइवेट के लिए और देसी-विदेशी कंपनियों के लिए भी बोली नहीं लगायी जाएगी। देश का कोयला जल रहा है और विदेश से भी कोयला मंगाया जा रहा है, तब थर्मल पावर प्लांट चलता है। अवैध खनन की देश में बहुत गंभीर स्थिति है। देश की सम्पत्ति को निकाल कर देश-विदेश में माफिया भेज रहे हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं अवैध खनन का सवाल उठाता हूं कि 2496 मेजर अवैध खनन और 28 हजार छोटे अवैध खनन हिंदुस्तान में हो रहे हैं या नहीं? आपका खान खनिज कानून कहां है? अवैध खनन करके एक्पोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि खान खनिज डवलपमेंट रेग्यूलेशन के लिए विधेयक लाए हैं। क्यों जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को कठिनाई में डालने के लिए जमा धन को बर्बाद कर रहे हैं।
बोकारो, भिलाई का भी एक प्रश्न है। बोकारो जिला में इलेक्ट्रो स्टील कोस्टिक लिमिटेड को खान का ब्लाक मिल गया। उसका अभी 30 परसेंट ही कारखाना बना है और वहां से कोयला निकाल कर विदेश भेजा जा रहा है। सरकार को इसकी जानकारी है, इसलिए मैं इसका सवाल उठाता हूं। क्या यह बात सही है कि कोयला के ब्लाक का आपने आवंटन कर दिया, वह हल्दिया जा रहा है और विदेश कोयला भेजा जा रहा है और आप विदेश से कोयल थर्मल पावर प्लांट के लिए ला रहे हैं। कोल माफिया का साम्राज्य है। वहां विधि व्यवस्था चौपट है। कोल माफिया के चलते खान खनिज की भरपूर लूट हो रही है। इसे कोई स्पेसिफिक देखेगा? दुमका में पेनमकोल कम्पनी है। यहां थर्मल पावर प्लांट में कोयल भेजने का काम होता है। पेनमकोल कम्पनी संथाल जिला दुमका में है, वहां से कोयला कहां जाता है, रास्ते में ही कोयला बेच देते हैं। यह स्पेसिफिक प्रश्न है कि कितने दिनों का देश में कोयला बचा हुआ है और हम कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कोयला समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? देश से कोयला ही गायब हो जाएगा। बाहर से कोयला मंगाया जा रहा है। ये कहते हैं कि थर्मल पावर प्लांट से कोल लिंकेज होता है। श्री शरद जी ने सवाल उठाया कि बिहार का जो थर्मल पावर प्लांट है, उसका लिंकेज ही नहीं हो रहा है।
अब वहां बिजली का कितना संकट है। वहां नया थर्मल पॉवर प्लांट जो है, उसका कोल लिंकेज जो है, वहां राज्य सरकार कहती है कि लम्बित है, भारत सरकार कुछ और कहती है। असल में क्या है, यह हम जानना चाहते हैं। जो सरकारी अंडरटेकिंग हो, उसको हम बिना बोली लगाये हुए दे देंगे और कमेटी बनाकर रखी हुई है, दे देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के लिए वह कमेटी कहां चली गई? लिंकेज क्यों नहीं है? कहां पर खोट है, बिजली का संकट देश में सबसे ज्यादा वही है।
अंत में,…( व्यवधान)
श्री शरद यादव (मधेपुरा): इसको नेशनेलाइज करना चाहिए। ऐसा भी तो कहिए।…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इंदिरा गांधी जी थी तो कोयले का राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण के बाद यह स्थिति है। हम चाहते हैं कि सारे माइन्स औऱ मिनरल्स का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।…( व्यवधान)
इसलिए कई लोगों ने समर्थन कर दिया था, हम तो अल्पमत हैं, क्या करें? जो अभी मुजफ्फरपुर में थर्मल पॉवर प्लांट है और बरौनी में भी है, उसमें कोयले के बदले पत्थर जा रहा है। इसको कौन देखेगा? कोयला यहां से जाता है और उसको क्रश करते हैं। अगर कोयले के बदले पत्थर जल जाता है तो वह सबकुछ नष्ट कर देगा। दो रोज चार रोज वह फैक्टरी चलेगी। बिजली के बिना बिहार में हाहाकार है। इसलिए कोयला कम भेजना और लिंकेज नहीं जोड़ना, कोयले के बदले पत्थर भेजना और यदि देखा जाए तो दोनों थर्मल पॉवर प्लांट में इतनी बड़ी पत्थर की ढ़ेरी लगी हुई है। …( व्यवधान) बिजली का वहां घोर संकट है, इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि जमा सम्पत्ति को इस तरह से जलने नहीं दिया जाए। सम्पत्ति जलाकर बिजली नहीं मिल सकती। पानी तो वहां मुफ्त में बह रहा है। पानी से पहले बिजली हासिल की जाए। उसके बाद फिर कोई उपाय नहीं हो तो कोयला जलाया जाए, न्यूक्लिअर से बिजली हो, तेल से बिजली हो।
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने खान खनिज विकास अधिनियम संशोधन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इस संबंध में मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इसमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे देश में कोयले का कितना प्रचुर भंडार है और हम कितने वर्षों में उसका दोहन करेंगे, यह हमारी सबसे पहली नीति होनी चाहिए कि कितना उसका उपयोग कितने सालों में करेंगे? उसके बाद हम प्राइवेट सैक्टर की खदानों को नीलाम करने की व्यवस्था करें। अब क्योंकि यह देखा गया है कि हम जो कोयला उत्पादन कर रहे हैं, हमारा सीआईएल कर रहा है, उसके द्वारा यह देखा गया है कि जो हमारी ओपन ग्राउंड खदानें हैं, उन खदानों को प्राइवेट सैक्टर को दिया जा रहा है और जो अंडरग्राउंड खदानें हैं, उनमें हम काम कर रहे हैं। सरकारी कंपनियां कर रही हैं। सबसे पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि जो ओपन ग्राउंड खदानें हैं, उन खदानों को सुरक्षित रखकर जो हमारा सीआईएल है, कोल इंडिया है, उनको हम प्रथम वरीयता दें।
दूसरी बात यह है कि आज हमने जिस तरह से इन खदानों की नीलामी करके दी है और बड़े-बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों ने लम्बे समय से अपने पास आरक्षित कर लिया है लेकिन उनमें काम नहीं कर रहे हैं। उसमें जरुरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को जिनको हमने खदानें दी हैं, उनको निरस्त करने की जरूरत है क्योंकि तमाम बड़े पूंजीपतियों ने खदान को ले लिया है। उन खदानों में अभी भी समय पर काम नहीं किया गया है। हालांकि आपने कुछ लोगों की खदानें निरस्त की हैं, यह बात सही है लेकिन अभी कुछ लोग कोई न कोई बहाना करके खदानों पर काबिज हैं। 1884 के भूमि अधिग्रहण में किसानों के साथ अन्याय हुआ है और यह बहुत गंभीर बात है। आप प्राइवेट सैक्टर को खदानें देते हैं। उत्तर प्रदेश में दो-चार दिन पहले क्या स्थिति हुई है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपको मालूम है। आप किसानों के बिक्री रेट के बारे में कहते हैं कि तीन-चार साल का रेट बना लें और आप उस रेट का एवरेज देते हैं। आपने भूमि अधिग्रहण कर लिया और उसको पैसा देते हैं। यह नहीं सोचते कि वह जिस जमीन पर फसल उगाता था, दो-चार साल फसल रुक जाएगी और जब वह जमीन खरीदेगा तब वह उत्पादन करेगा। उसका नुकसान होता है, वह कृषि उद्योग में लगा हुआ है, उसका काम बंद हो जाता है, आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। आपने उसे विस्थापित किया, वह कृषि करता था वह प्रभावित हो गया। आपने कभी इसके बारे में सोचा है? हम हिन्दुस्तान के किसानों की बात कहते हैं कि यहां 70 प्रतिशत किसान हैं जिनका कृषि के अलावा कोई और सहारा नहीं है। इन किसानों का काम बंद हो जाता है। आपने जमीन ले ली और कह दिया कि जमीन का मुआवजा दे दिया है। उनका धंधा कृषि बंद हो जाता है, आपने कभी उसके बारे में सोचा है? यह चर्चा बहुत दिनों से चल रही है कि आप किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण नियम में मुआवजे के लिए बदलाव करेंगे। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। कंपनियों ने जमीन लेने के बाद शर्तें लगाई। मैं पहले कोल इंडिया की बात कहूंगा कि कोल इंडिया के अंतर्गत कंपनियों ने जिला प्रशासन और विस्थापितों के बीच में शर्तें तय की गई कि हम इतनी जमीन लेंगे और इतना मुआवजा और रोजगार देंगे। इन शर्तों के बाद भी किसानों को ठगा जा रहा है। उनकी जमीन ली जा रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और रोजगार देने की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। कोल इंडिया आदेश करती है कि यह नियम बना दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि कोल इंडिया कौन होती है? कंपनी ने किसानों और जिला प्रशासन के साथ जो शर्तें मंजूर की, उन शर्तों को लागू होना चाहिए। यही नहीं, सीएसआर वर्क किसानों के सामुदायिक विकास के लिए होता है, इनका रेट है कि इतने परसेंट उत्पादन के आधार पर देंगे, वह भी समय पर नहीं होता जबकि ये कहते हैं कि हमारा बजट लैप्स हो गया है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उस एरिया के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसे देखने की जरूरत है। आप ही टेंडर कर रहे हैं, आप ही काम स्वीकृत कर रहे हैं और काम समय पर नहीं कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि उस पैसे को जिला प्रशासन को डिपोजिट करके दें और वहां से काम हो। आज परिस्थितियां बहुत गंभीर हो गई हैं कि हिन्दुस्तान का किसान लूट का अखाड़ा बना हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने और तत्कालीन कंपनियों हमारे क्षेत्र सीधी जिले के किसानों से खदानें लेते हुए तय किया था कि आपको इंडियन माइनिंग इंस्टीटय़ूट देंगे। कोयला मंत्री जी ने घोषणा की थी और वहां के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर ने लागों से शर्तें की थी और आम जनता से खदानें ले ली गई। बाद में क्या हुआ कि दूसरे मंत्री आए और कहा कि नहीं। इस तरह से शर्तों में सुविधाएं देने की बात होती है। आज दस खदानें ओपन ग्राउंड चल रही हैं, आप कम से कम 4000 करोड़ रुपए वार्षिक ले रहे हैं। इस क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जब कॉलेज खोलने की बात आई, स्वीकृति देने के बाद अब मंत्री कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। यह बड़े दुख की बात है।
उपाध्यक्ष महोदय : आपने दो मिनट का समय मांगा था, हमने दो मिनट का समय दे दिया।
15.00 hrs.
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): मेरा कहना यह है कि जो कोयले की रॉयल्टी का प्रश्न है, आपने प्रति टन का हिसाब लगाया था। आज मार्केट ट्रेड में जो कोयले का रेट है, उससे क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज उसकी रॉयल्टी के बारे में भी सोचने की जरूरत है। रॉयल्टी का जो पूरा ढर्रा है, स्टेट्स के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें भी उस तरीके का लाभ उस क्षेत्र और उस जिले के लोगों को मिलना चाहिए।
उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं।
कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): उपाध्यक्ष जी, मुझे इस बात की खुशी है कि इस छोटे से संशोधन को लेकर हमारी सदन के माननीय सदस्यों में इतनी जागरूकता है और पूरी दिलचस्पी के साथ उन्होंने इस संशोधन को अपनी सहमति प्रदान की है, अपनी स्वीकृति प्रदान की और अमूल्य मशविरे भी दिये हैं। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो अमूल्य मशविरे दिये हैं, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करेगी और लम्बे समय तक हमें आपके मशविरों का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। केवल एक माननीय सदस्य, जिन्होंने राजनीतिक भाषण ज्यादा दिया, मुझे मशविरा बहुत कम दिया। जबकि वह बड़े ही गम्भीर सदस्य हैं और ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि उस क्षेत्र के वह हमें बहुत बड़े मशविरे दे सकते हैं। लेकिन उनका भाषण राजनीतिक रहा। उन्होंने कहा कि कोल ब्लाक्स जिस तरीके से बांटे गये हैं, इस सरकार ने जो कोल ब्लाक्स बांटे हैं, वे रेवड़ी की तरह बांटे हैं।
मैं पहली बात कहना चाहता हूं कि इन कोल ब्लाक्स का आबंटन 1996 में शुरू हुआ। हमारी सरकार 2004 में आई। जो परम्परा पिछली सरकारों ने डाली थी, उसी परम्परा को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। अगर रेवड़ी की तरह कोल ब्लाक्स बांटे गये हैं तो पिछली सरकारों ने भी बांटे हैं और उसे रेवड़ी समझकर हमारी सरकार ने भी आगे बढ़ाया। …( व्यवधान) आप बैठ जाइये। इस तरीके के आरोप लगाना बड़ा आसान है। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है। उस समय की तत्कालीन सरकारों ने ऐसा क्यों किया और हमारी सरकार ने ऐसा क्यों किया? आज अगर हम अपने देश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं, आज अगर हम अपने देश का वाणिज्यीकरण करना चाहते हैं, आज अगर हम अपने देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, आज अगर हम अपने देश की बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो औद्योगीकरण की आवश्यकता है। यदि औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो बिजली की आवश्यकता है। यदि हम बिजली लाना चाहते हैं तो कोयले की आवश्यकता है। मजबूर होकर पिछली सरकारों और हमारी सरकार ने राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के रहते हुए भी निजी क्षेत्रों को कोल ब्लाक्स का आबंटन किया, ताकि इनके माध्यम से हमारे देश में कोयले की कमी पूरी की जा सके। यह तथ्य है, यह हकीकत है। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि चाहे पिछली सरकारों ने किया हो, चाहे हमारी सरकार ने किया हो, कोल ब्लाक्स के माध्यम से जितनी कोयले की हमें उम्मीद थी, उतना कोयले का खनन नहीं हुआ। इस बात से हम सहमत हैं और शायद यही कारण है कि हमारी सरकार ने यह तय किया कि हम कोयले के खनन में निजीकरण को रोकेंगे तो नहीं, लेकिन हम ऐसे प्लेयर को लाना चाहते हैं, जो जेनुइन प्लेयर हो। जो वास्तव में आकर खनन करके हमारे देश की कोयले की आपूर्ति की कमी को पूरा करे। जेनुइन प्लेयर्स कैसे आ सकते हैं? किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है कि यह जेनुइन है या नॉन-जेनुइन है।
जेनुइन प्लेयर्स लाने के लिये जो लोग बिडिंग प्रोसैस से आयेंगे, कोयले के आवंटन के पहले ही निवेश करेंगे, उन्हीं को सरकार जैनुइन प्लेयर्स मानेगी और वही जेनुइन हैं। अगर ऐसे लोग बिडिंग प्रोसैस से कोल ब्लाक लेंगे तो कोल उन्हें अलॉट किया जायेगा। निश्चित रूप से हमारे देश में कोयले की कमी की आपूर्ति होगी। सरकार ने इस बात का अदाजा लगाया है, इसलिये सरकार यह अमैंडमेंट लेकर आयी है। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पैसा बिडिंग प्रोसैस से आयेगा, समस्त राज्य सरकारो को जायेगा, केन्द्र सरकार की जेब में एक पैसा भी नहीं आयेगा। हम बिडिंग प्रोसैस इसलिये अपनाना चाहते हैं ताकि जो आरोप लगते हैं, उन से छुटकारा हो, उस कार्य में पारदर्शिता हो। हम चाहते हैं कि बिडिंग प्रोसैस के माध्यम से हमारे देश में कोयले का उत्पादन बढ़े और अपने देश ने जो ग्रोथ कायम की है, वह ग्रोथ और आगे बढ़ा सकें, यह बिडिंग प्रोसैस के माध्यम से कोल उत्पादन को बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है।
उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बहुत से माननीय सदस्यों – श्री हंसराज अहीर, श्री किशोरचन्द्र देव, श्री शैलेन्द्र कुमार, डॉ. बली राम, श्री सैदुल हक, श्री बी. महताब, श्री प्रह्लाद जोशी, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री शरद यादव, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र ने अपनी-अपनी राय दी है। हम उनकी राय को अपने सिर-माथे लगाते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी चिन्ता को दूर करने के लिये समय-समय पर प्रयास करते रहेंगे। अगर माननीय सदस्य थोड़ा सा कोयले तथा लिग्नाईट तक सीमित रहते तो शायद समय कम लगता और ज्यादा विस्तार से सब के बारे में बता सकते थे लेकिन माननीय़ सदस्यों ने अपने आपको कोयले तक सीमित नहीं रखा बल्कि मिनरल पर ज्यादा चले गये। यह संशोधन विधेयक केवल कोयले और खनिज को लेकर है, मिनरल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिये मैं केवल कोल के बारे में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह कोल और लिग्नाईट से संबंधित मामला है। हालांकि, यह मामला मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स ही देखती है, इसलिये माइन्स और मिनरल्स के नाम से बिल आया है।
उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इल्लीगल माइनिंग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किय़ा है। मैं सदन में माननीय सदस्यों की जागरूकता इल्लीगल माइनिंग के मामले में देख रहा हूं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इल्लीगल माइनिंग पर जरूर अंकुश लगेगा। जिन माननीय सदस्यों ने इल्लीगल माइनिंग के बारे में कहा है, उन राज्यों में चाहे श्री शरद यादव जी की पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या बीएसपी की सरकार हो – ये माननीय सदस्य बहुत सतर्क हैं, चिन्तित हैं। मैं यह कहूंगा कि जहां तक इल्लीगल माइनिंग का सवाल है तो लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का क्षेत्र है, पुलिस राज्य सरकार की परिधि में आती है, इससे भारत सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। राज्य सरकार ही इल्लीगल माइनिंग रोक सकती है क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं का है कानून-व्यवस्धा की जिम्मेदारी उनकी है। इसलिये माननीय सदस्यों की जागरूकता को देखकर अंदाजा हो रहा है कि शायद आने वाले समय में इल्लीगल माइनिंग पर अंकुश लग सकेगा।
महोदय, किसी माननीय सदस्य ने झरिया-धनबाद में आग लगने के बारे में बात कही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 30-40 सालों से वहां आग लगी हुई है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि 30-40 सालों से राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने यह प्रयास किया होगा कि हम लोगों को रिहैबिलिटेट कर दें, लेकिन अभी तक वह काम नहीं हुआ है। मुझे बड़े गर्व के साथ यह कहना पड़ता है कि पहली बार केंद्र सरकार ने रिहैबिलिटेशन करने के लिए 10 हजार करोड़ रूपये का पैकेज स्वीकृत किया है। उस पैकेज के माध्यम से राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि रिहैबिलिटेशन के काम को आप लोग अंजाम दें। इसके लिए पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार देना चाहती हैं क्योंकि हमारे देश की एक-एक जान कीमती है और उस पर लाखों लोग बैठे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित राज्य सरकारें, चाहे वह पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, ये दोनों राज्य सरकारें रिहैबिलिटेशन के काम को जल्दी से जल्दी से पूरा करेंगी और उस पैकेज का सदुपयोग करके हजारों जानों की रक्षा करने का काम करेंगी।
महोदय, बहुत सारी बातें कोयले से अलग हटकर भी की गयीं। नीलामी प्रक्रिया की बात की गयी, यह कहा गया कि नीलामी प्रक्रिया कैसी होगी? माननीय सदस्य यह जानते हैं कि जब रूल्स बनाये जायेंगे तब नीलामी प्रक्रिया सामने आयेगी और इन सारी चीजों का ध्यान रखकर ही नीलामी प्रक्रिया बनायी जायेगी। उसमें किसी तरीके का नुकसान सरकार को न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें विदेशी कंपनियां भी आ रही हैं। हमारे माननीय रघुवंश बाबू कह रहे थे कि कोयला उठाकर सब विदेश ले जायेंगे। रघुवंश बाबू, एक किलो कोयला भी विदेश ले जाने की किसी को न अनुमति है और न कोई ले जा सकता है। वे आकर माइनिंग कर सकते हैं, अगर कम्पीट करेंगे, अगर उनकी कुटेशन एल वन होगी तो वे माइनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन एक किलो कोयला भी कोई बाहर नहीं ले जा सकता है।…( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार : हल्दिया पोत पर…
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जिस कंपनी के बारे में आपने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि वह माइनिंग यहां करता है और हल्दिया ले जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, हल्दिया में उसका पावर प्लान्ट है और वह पावर प्लान्ट पर ले जाकर कोयले का उपयोग करता है। वह विदेश नहीं भेज सकता है। विदेश कोई भी नहीं भेज सकता है और जो विदेश भेजेगा वह जेल की हवा खायेगा। अगर कोई एक किलो कोयला भी विदेश भेजेगा तो वह जेल की हवा खायेगा।
महोदय, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि घूम-फिरकर सारी बातें, जो कुछ भी कहा गया है, वह इन्ही विषयों पर कहा गया है। कौशाम्बी की मिट्टी के बारे में हमारे माननीय सदस्य शैलेन्द्र जी ने कहा है, मैं माननीय माइन मिनिस्टर से कहूंगा और इस बात की जांच कराऊंगा। वैसे कौशाम्बी की मिट्टी बहुत बेशकीमती है। वह दोआब की मिट्टी है। उस मिट्टी में धर्मवीर जैसे लोग पैदा हुए हैं।…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : टोकाटाकी न करें।
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मैं समझता हूं कि रिहैबिलिटेशन की जो बात की गयी है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में किसी भी तरह की असावधानी न होने पाये। असावधानियां हुई हैं, जिसकी वजह से वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। अगर उन क्षेत्रों में नक्सल प्रॉब्लम आयी है तो उसमें तमाम सरकारों की असावधानियां कहीं न कहीं जरूर शामिल हैं। बगैर असावधानियों के वहां पर नक्सल प्रॉब्लम न होती। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि रिहैबिलिटेशन के लिए किसी भी तरह की असावधानी न होने पाये।
माननीय उपाध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस बिल को पास कराया जाए क्योंकि साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी लेना है।
उपाध्यक्ष महोदय : लाल सिंह जी, आप सिर्फ सवाल पूछिये।
चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूँ। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इसमें जो मिनिरल्स हैं, हमारी अपनी स्टेट में खासकर मेरी कांस्टीटय़ूंसी में नीलम की खान है, सैफायर है और वह मिनिरल इतना कास्टली है कि उसमें गाहे-बगाहे चोरी होती है, अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है? दूसरा मैं यह जानना चाहूंगा कि बॉक्साइट और मैंगनीज़, ये दोनों कटरा की पहाड़ियों के ऊपर हैं। साथ में आपका लाइम सीधा-सीधा डूब रहा है, वह सबमर्ज हो जाएगा जिससे 90 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने जा रहा है।…( व्यवधान) प्रश्न ही तो पूछ रहा हूँ। क्या माननीय सदस्य को समझ में नहीं आ रहा है?
मैं जनाब से जानना चाहता हूँ कि जो तीन चार मिनिरल्स मैंने कहे हैं, इनके लिए सरकार क्या करने जा रही है? आप अपना मैसेज आगे करेंगे या आप ही जवाब देंगे?
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह संशोधन कोल और लिग्नाइट को लेकर है। माननीय सदस्य ने जिन मिनिरल्स की बात की है, वह मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स देखती है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि इनकी भावनाओं और शिकायतों को हम माननीय खान मंत्री तक पहुँचा देंगे। …( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आपने तो पूछ लिया है। अन्य सदस्य भी पूछेंगे। आप बैठ जाइए।
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, यदि माननीय सदस्य कुछ पूछना चाहते हैं तो हम जवाब दे देते हैं।
श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका जवाब मंत्री जी देने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जवाब देने दीजिए। देश की बेशकीमती प्रापर्टी है, उसके बारे में वे जवाब दे रहे हैं।
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : आप प्रश्न पूछिये।
श्री हंसराज गं. अहीर : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि कोल इंडिया ने 138 ब्लाक स्वयं के लिए मांगे हैं। उन्हें भी आप नीलाम करने के लिए क्या नीलामी प्रक्रिया में डालने वाले हैं, इसका जवाब मुझे चाहिए। मैं एक बात और कहूँगा कि 221 ब्लाक में से एनडीए सरकार के कार्यकाल में सिर्फ दो ही ब्लाक बांटे गए हैं।…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आपका सवाल हो गया है। आपकी बाकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। आपने सवाल पूछ लिया है।
(Interruptions) …*
उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। आप बैठ जाइए।
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय सदस्य ने जो कही है कि कोल इंडिया ने 132 ब्लाक मांगे हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोल इंडिया एक से लेकर 1000 ब्लाक तक जितना कोल इंडिया मांगेगी, सिंगरेनी मांगेगी, जो कि सरकारी कंपनियाँ हैं, हम सबसे पहले प्रायारिटी के आधार पर उनको कोल ब्लाक आबंटित करेंगे, उसके बाद बिडिंग का अवसर देंगे।
श्री शैलेन्द्र कुमार : मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो हमारे खनिज या कोयला खान हैं, वहां जो आदिवासी बसते हैं, जिनके पुश्तैनी वंशज वहाँ रहे हैं, क्या उनको भी 25 परसेंट या 26 परसेंट जैसे जनजातीय मंत्री ने कहा कि हम उनको भी फायदा देंगे, क्या कोल इलाके में रहने वाले आदिवासियों को शेयर देंगे, उनको लाभ पहुँचाएंगे?
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय शैलेन्द्र जी ने जिस प्रश्न को उठाया है, हालांकि फिर से मुझे कहना पड़ेगा कि यह हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है, शायद कोई एमएमडीआर नया एक्ट संशोधित रूप में लाने पर सरकार विचार कर रही है और अगर वह आएगा तो निश्चित रूप से वह 20 परसेंट हो या 25 परसेंट हो, या 30 परसेंट हो।
श्री शैलेन्द्र कुमार : 26 प्रतिशत की बात कर रहे हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : जब सरकार बिल लाएगी, तब पता चल जाएगा।
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जितनी भी हो, चाहे वह आदिवासी हों, अनुसूचित जाति या वनवासी हों, सभी के लिए लागू होगा, लेकिन जब सरकार लाएगी। मुझे पता नहीं है कि सरकार कब ला रही है? लेकिन जैसा आपने कहा, वैसा ही इन्डीकेशन हमें भी मिला है।
उपाध्यक्ष महोदय : अब ज़ीरो आवर नहीं होगा।
…( व्यवधान)
श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): महोदय, केवल चार-पांच लोग ही हैं।…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर कैसे होगा? साढ़े तीन बजे से प्राइवेट मैम्बर्स बिल है।
…( व्यवधान)
श्री तूफ़ानी सरोज : महोदय, माननीय सदस्य सुबह से जीरो आवर के लिए बैठे हैं।
उपाध्यक्ष महोदय : दोनों काम नहीं हो सकते हैं।
SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would seek a clarification from the hon. Minister of Human Resource Development. Mr. Kapil Sibal is here. I know he is a very erudite lawyer and he knows the law more than anybody else. The other hon. Minister is also here. Because of this amendment and issuing notification, since you have mentioned in the Bill, “..the State Government shall grant such reconnaissance permit, prospecting licence, etc.,..”, are you not compelling the State Government to have the reconnaissance and also issuing permission?
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please ask the question directly.
SHRI ARJUN CHARAN SETHI : This is an encroachment on the rights of the State. I should say that this is an encroachment.
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, माननीय सिब्बल साहब कह रहे हैं कि जब तक मैं बिल न देख लूं, इसका जवाब नहीं दे सकता है। आपने सिब्बल साहब से ही यह प्रश्न किया था। माननीय मंत्री जी बाद में आपको जवाब दे देंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के किसी भी क्षेत्र का कोई एनक्रोचमेंट नहीं होगा। हमने आपसे कहा कि बिडिंग प्रोसैस से जितनी आय होगी, जितना पैसा आएगा, वह राज्य सरकार के खाते में जाएगा।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Mr. K.S. Rao.
DR. K.S. RAO : I am happy the hon. Minister has brought this legislation and in saving thousands of crores of rupees to the Government of India by ensuring that the coal allocation will be done only by auction and competitive bidding. But on one of the sentence I just want to have a clarification. The Bill says, “provided that the auction by competitive bidding shall not be applicable to an area containing coal or lignite– (a) in which cases, where such area is considered for allocation to a Government company or corporation for mining or such other specified end use;”
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please ask the question.
DR. K.S. RAO : I am only asking the question.
It is because people have become so wise that the allocation of the coal block will be made to the Government Undertaking, and in turn the Government Undertaking, after mining the coal, will give it to a party of their choice. I want to know from the Minister whether they will put a stipulation where competitive bidding is not there and given to the Public Sector Undertaking and whether all such coal that is extracted will be given once again only to a power sector company which is under the Public Sector Undertaking and not to the private sector.
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : इस बिल को लाने के पहले राज्य सरकारों के खान मंत्रियों की हमने एक बैठक बुलायी थी, जिसमें सभी राज्य सरकारों के खान मंत्री आए थे। उन्होंने इस बिल के संशोधन के लिए अपनी सहमति दी थी। इसलिए राज्य सरकारों की तरफ से ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
MR. DEPUTY-SPEAKER: This is the last one.
THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): With your permission, since I was asked, it is a very rare occasion that I am now standing in this House to give free advice to an hon. Member of the Opposition. I am very happy to do so. If you really notice Section 11A which is the main Section, it reads that:
“The Central Government may, for the purpose of granting reconnaissance permit, prospecting licence or mining lease in respect of an area containing coal or lignite, select, through auction by competitive bidding on such terms and conditions as may be prescribed, a company engaged in, – ”
Once that selection process takes place by auction through competitive bidding and that process is over and the company is chosen, then the State Government shall grant a licence. Naturally, once it is selected by the Central Government, the State Government shall have to grant a licence for them to prospect. There is no encroachment in the power of the State.
SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Proper disposition is not there.
SHRI KAPIL SIBAL: You asked me a question whether there is encroachment on the power of the State. I said, no.
डॉ. बलीराम (लालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि हम सरकारी क्षेत्र में कोयले की जितनी जरूरत होगी, उतनी देंगे। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोयले से बिजली उत्पादन के लिए, हमारी जो 12 परियोजनाएं चल रही हैं, क्या मंत्री जी उन्हें कोयला उपलब्ध कराएंगे?
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: इस बिल से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन माननीय सांसद हमारे राज्य से आते है और हम अपने राज्य के किसी सांसद को संतुष्ट न कर सकें तो यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी भी कोल लिंकेज के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस भेजी हैं, वे सब 12वें फाइव ईयर प्लान की हैं और यह 11वां फाइव ईयर प्लान चल रहा है। 12वें फाइव ईयर प्लान पर जब कंसीड्रेशन शुरु होगा, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की सारी एप्लीकेशंस पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिकोमेंड करके हमारे पास भेजेगी तो हम निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।
मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप जरा राज्य सरकार से कहिए कि जो कोल ब्लॉक दिए गए हैं, उस पर भी उत्पादन शुरू करें। …( व्यवधान)
डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, हालांकि यह बात इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी मांग की थी। इसलिए हमारी विनती है कि महाराष्ट्र में बिजली की बहुत मांग है और उसके लिए उन्होंने मांग की है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। सरकार इस पर थोड़ा ध्यान देगी तो अच्छा रहेगा।
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”
The motion was adopted.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.”
The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL: I beg to move:
“That the Bill be passed.”
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That the Bill be passed.”
The motion was adopted.