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Title : Prof. Vijay Kumar Malhotra called the attention of the Minister of Urban Development regarding applicability of the Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2006 in the context of observations made by Judicial Authorities.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): Sir, I call the attention of the Minister of Urban Development to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:
“Applicability of the Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2006 in the context of observations made by Judicial Authorities. ”
THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): Mr. Speaker, Sir, as the hon. Members would recall, the Delhi Laws Special Provisions Act, 2006 was passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha on 12th May and 15th May, 2006 respectively. It received assent of the President of India on 19th May, 2006 and was notified on the same date.
This Act has been challenged in three writ petitions filed in the Supreme Court of India. The main grounds challenging the legal validity of the Act are that it is violative of Article 14 of the Constitution, is beyond the legislative competence of the Parliament and that it is intended to override the order of the courts to take action against unauthorised developments in Delhi.
In its hearing of this matter on 1st August, 2006, the hon. Supreme Court admitted the writ petitions and in order to consider the question of stay/interim directions to the given in the matter, granted time of 10 days.
The matter was heard again on 10th August, 2006. Hon. Court took note of the submissions made by the Government of India, amicus curie and the counsels for petitioners as well as the report of the Monitoring Committee and stayed two
* Placed in Library. See No. LT 4748/06
directions issued by the Government of India on 20th May, 2006 under the provisions of the said Act. These two directions read as follows:
“1) The premises sealed by any local authority in pursuance of a judgement, order or decree of any court after the 1st day of January, 2006, shall be eligible to be restored, for a period of one year, with effect from the 19th day of May, 2006, to the position as was obtaining as on 1st day of January, 2006.
2) All commercial establishments which are required to crease carrying out commercial activities at their premises by the 30th day of June, 2006, may continue such activities at such premises, as they were being carried out on the 1st day of January, 2006 for a period of one year, with effect from 19th day of May, 2006.”
The hon. Court has, however, not stayed the application of the Act.
The Court has further issued directions that properties earlier sealed under its directions will have to be resealed and commercial establishments which had given undertakings pursuant to its orders will have to cease the misuser. It has also been directed that compliance of the undertakings will now have to be completed by 15th September, 2006 and in case the misuser is not stopped by the, resealing will commence from 16th September, 2006. In view of this order of the hon. Court, directions issued by the Ministry on 20th May, 2006 will also be suitably amended.
I would like to inform the hon. Members of the House that in fulfillment of the obligation cast under Section 3(1) of the Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2006 the Government has already initiated action to finalise norms and policy guidelines to deal with the complex problem of mixed land use and unauthorised construction. For this purpose, the Government has already issued two public notices on 21st July, 2006 in pursuance of the recommendations of the Khanna Committee Report, proposing modifications in the Master Plan 2001 in respect of development control norms for residential plotted development and mixed land use policy. The Government is making all possible efforts to complete the statutory process for finalizing these amendments to the Master Plan 2001. Suitable directions have also been issued to the concerned local authorities to take all necessary preparatory and consequential action to give effect to these proposed amendments.
I am confident that these amendments would prevent avoidable hardship to the people while ensuring planned and sustainable development of Delhi keeping in view the interests of all the sections of the society.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने अभी जो वक्तव्य दिया है उससे स्थिति की भीषणता, भयंकरता और किस प्रकार के हालात दिल्ली में पैदा होने जा रहे हैं, इस बारे में तनिक भी आभास नही होता है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीमकोर्ट का जो जजमेंट है उसके मुताबिक वे कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जिन ४१ हजार दुकानों को डी-सील किया गया था, उनकी सीलिंग का काम १५ सितम्बर से शुरू हो जाएगा। इन ४१ हजार दुकानों के सील होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो बाकी ४ लाख दुकानें घरों के अंदर चल रही है और जो अभी तक बची हुई हैं, उनकी सीलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। … (Interruptions) Please let me explain the whole position. I will come to your point. … (Interruptions) महोदय, इसके बाद घरों के अंदर जो अवैध निर्माण हैं और जिन २२ हजार मकानों को तोड़ने का नोटिस पहले हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दिया गया था, उसके ऊपर अमल किया जाएगा। अभी मंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को रद्द नहीं किया है और न स्टे दिया है। I would like to read the Supreme Court judgement on that date.
“The Bench of Chief Justice, Shri Y.K. Sabharwal and Justice C.K. Thakker told the Solicitor-General, G.E. Vahanvati…. ”
… (Interruptions)
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : आप जजमेंट से पढ़ रहे हैं या न्यूजपेपर कटिंग पढ़ रहे हैं ?
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं जजमेंट पढ़ रहा हूं।
श्री अजय माकन : मैं फिर पूछना चाहता हूं कि क्या आप जजमेंट में से कोट कर रहे हैं या न्यूजपेपर कटिंग से कोट कर रहे हैं ?
12.27 hrs. (Shri Mohan Singh in the Chair)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जजमेंट की जो कटिंग है, उसे पढ़ रहा हूं।… (Interruptions) Please listen to me.
“The legislation is wholly invalid, void, because it is an attempt to overrule this Court’s order. We will stay the operation of the law. However, the Solicitor-General requested the Court to grant time for filing a reply and not stay operation of the law until then as there was always the presumption of constitutionality. To this, the Bench said, “This Court’s order has been given a go-by and yet, you cite the rule of presumption and constitutionality. Parliament cannot direct any authority not to comply with the Court’s order. This is pure and simple legislation aimed at overruling the orders of this Court.”
“First you file an application seeking a moratorium on sealing operations for six months. Then you withdraw the application. We do not know whether it is part of the strategy. The Bench, however, relented and granted some time for about ten days.”
This is what happened then.
SHRI S. JAIPAL REDDY: My friend, Shri Ajay Maken, was trying to say that ..… (Interruptions) You are not reading from the judgement of the Supreme Court. You are reading from the reported observations in the press. They are all non-binding observations. Therefore, you are not quoting from the Supreme Court judgement.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : All the papers are here. These say what happened in the court. I warned you that this is going to happen. … (Interruptions) Again I am coming to that point. You are trying to befool the people of Delhi. You are trying to cheat the people. You are trying to deceive the people of Delhi.
सभापति महोदय : कृपयाआपस में बातचीत न करें।
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इसके बाद उन्होंने कहा कि ३१ जुलाई को हम दुबारा सुनेंगे।
What happened later on? See the High Court order “Law enacted to perpetuate fraud” हाईकोर्ट कहता है कि फ्रॉड को परपैचुएट करने के लिए आप कानून बना रहे हैं।
“The Supreme Court says that this kind of legislation has been passed only in this nation. It says all the orders and the law to be obeyed by citizens are suspended[bru11] .”
This [r12] is what I said on the other day when the Bill was being passed. Then they said, “Was the Government sleeping?” सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि क्या सरकार सो रही थी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि संसद सो रही थी, उन्होंने सरकार को उस पर फटकार लगाई …( व्यवधान)
सभापति महोदय : सरकार को ही नहीं, पूरे सदन को फटकार लगाई या पूरी संसद को फटकार लगाई।
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं उस पर भी आ रहा हूं। Sir, I am coming to that. उस पर नहीं लगाई, सरकार के ऊपर लगाई। उन्होंने कहा कि यह कानून…( व्यवधान)
सभापति महोदय : संसद को फटकार लगाई।
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : The Supreme Court said, “Get the bulldozers rolling again”. मैं यह कह रहा हूं कि इन्होंने इतना भारी इस सदन का जो अपमान कराया, सरकार का इतना अपमान कराया, न्यायालय को यह कहने का मौका दिया और मैं इसमें कोई संतोष व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मैंने उस समय इनको इस बात के लिए चेतावनी दी थी, मैंने यह कहा था कि आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में यह मामला नहीं टिकेगा। मैं उस दिन के अपने भाषण का हिस्सा आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मैंने कहा था: ‘मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि कोर्ट के पास आप जाएंगे और उनको यह कहेंगे कि यह अनोथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, अनोथराइज्ड मिसयूज़ ऑफ लैंड है, एन्क्रोचमेंट है तो यह कोर्ट में स्टेंड नहीं करेगा।’ “It will not stand the judicial scrutiny”. फिर मैंने कहा था, फिर वही बात होगी, जो पिछली बार मुझे जवाब देते हुए आपने कहा था कि कोर्ट हमको न नहीं करेगी, कोर्ट हमारी बात को मान लेगी। लेकिन मैं ने कहा था कि आप यह जो कानून बना रहे हैं, यह कोर्ट के सामने नहीं ठहरेगा। इस बात को मैंने १० बार
कोट किया कि ऐसा कानून मत बनाइये, आखिर में मुझे कहना पड़ा कि हम कानून से सहमत तो हो रहे हैं, इस पर वोट डाल रहे हैं, परन्तु आप एक गैरकानूनी काम कर रहे हैं। आपने कोर्ट को यह मौका दिया है और कोर्ट ने इतनी फटकार आपको लगाई है, मंत्री महोदय, सचमुच में इतनी फटकार लगाने पर तो आपको त्याग-पत्र देना चाहिए था। आपने जो कुछ दिल्ली की जनता के साथ किया है, अब इसके बाद जो होगा, आप इसका अंदाजा ही नहीं लगा रहे हैं। आपने खुद उनको लिखकर भेजा है, यह कोर्ट को इन्होंने खुद लिखकर दिया है कि क्या-क्या चीजें हम मान रहे हैं, कि अगर कोई खुद इस दुकान के उपर नहीं रहता है तो उस दुकान को आप सील कर दीजिए, तोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए।
दिल्ली में छोटी-छोटी चार लाख दुकानें हैं, डबलरोटी वगैरह की। उनमें से ३.५ लाख ऐसी हैं, जिन्होंने किराये पर ले रखी हैं और आपके मुताबिक जो आपने खुद कोर्ट को लिखकर दिया है और जिसको कोर्ट ने मान लिया है, उसके मुताबिक वे ३.५ लाख दुकानों के विषय में आप कहते हैं कि जो आदमी खुद नहीं रहता है तो उसके घर में चलने वाली दुकान को चाहे आप तोड़ दीजिए या उसको आप सील कर दीजिए। हर झुग्गी-झोंपड़ी में छोटी-छोटी स्लम बस्तियों में ये दुकानें चल रही हैं और लोगों ने ५० रुपये, १०० रुपये महीने किराये पर ले रखी हैं। उन सब को तोड़ने का यह आपके अपने आदेश से साबित होता है। यह आपने कोर्ट को लिखकर दिया कि इन-इन चीजों को हम मानते हैं।
मैं मानता हूं और मैंने खुद आपसे पिछली बार कहा था कि आप एक निगेटिव लिस्ट बनाइये और वह निगेटिव लिस्ट क्या है कि शराब की दुकान नहीं हो, पब नहीं हो, कोई हानिकारक चीज नहीं हो, परन्तु आपने तो इतनी लम्बी लिस्ट खुद ही लगा दी, खुद ही कह दिया कि इनको आप बन्द कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप इस ऑर्डर के अन्दर डाल दीजिए। फिर आप जो अभी कह रहे हैं, वही पिछली बार भी कहा था कि “Mr. Malhotra has also tried to portray an alarmist scenario”. आपने कहा था कि मेरी सारी स्पीच इस पर आधारित थी कि कोर्ट इसको नहीं मानेगी, परन्तु कोर्ट मानेगी, हम ऐसे कानून बनाते जा रहे हैं । आप लगातार गैर-कानूनी कानून बनाते जा रहे हैं। आपने पहले आई.एम.डी.टी. एक्ट बनाया, श्री वेणुगोपाल को निकालने की बात आपने की, आप लगातार कोर्ट को मौका दे रहे हैं कि वह संसद की कार्यवाही के अन्दर इण्टरफियर करे। मैंने कहा था कि अगर आप कह रहे हैं कि अनोथराइज्ड है, पर एक्शन मत लो तो कौन कोर्ट मानेगी। आप उसे आथोराइज्ड क्यों नहीं करते, Make it authorised. आप कह रहे हैं कि अनोथराइज्ड है, पर आप एक साल उसके ऊपर कार्रवाई मत करिये, आप कहते हैं कि अपराध नहीं , पर एक साल उस पर कार्रवाई मत करिये तो कोर्ट पूछ रही है कि अगर अपराध है तो उसको कार्रवाई से आप कैसे रोक सकते हैं। पार्लियामेंट भी कैसे रोक सकती है, अगर वह अपराध है। आप कहिये कि यह अपराध नहीं है, हमने इसे वैध कर दिया है। आप कह रहे हैं कि हमने २१ जुलाई को नोटफिकेशन निकाल दिया है।
मैं सिर्फ २-३ मिनट में कहना चाहता हूं, कि २१ जुलाई को आपने नेटफिकेशन निकाला है और माकन जी यहां बैठे हैं, २३ जुलाई को यहां इलैक्शन था और यहां पर इलैक्शन के दो दिन पहले आपने २१ तारीख को यह नोटफिकेशन कर दिया कि हमने खन्ना कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया है।
अब कोई दुकान नहीं गिरेगी, कोई मकान नहीं गिरेगा। हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। चुनाव के दो दिन पहले ऐसा करना आपकी चुनावी रणनीति थी और उस चुनाव में लोगों ने आप पर भरोसा नहीं किया और साढ़े पांच हजार वोटों से आपको हराया। जो कांग्रेस की सीट थी, शेडयूल कास्ट की सीट थी, वूमेन के लिए रिजर्व सीट थी, दिल्ली की जनता ने +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ है कि हम सुप्रीम कोर्ट की सभी बातों को मानेंगे। रेड्डी साहब ने अपने वक्तव्य में लिखा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस होगी, वह हम मान लेंगे। उसका नतीजा यह होगा कि लाखों दुकानें सील होंगी, लाखों दुकानें गिरेंगी। आपके नोटीफिकेशन से भी वे नहीं बचेंगी, जो आप करने जा रहे हैं, उससे हजारों मकानों पर बुलडोजर चलेंगे। आपने स्लम के लिए BÉEÉä<Ç टेनमेंट बनाए हैं। न्यायालय ने कहा कि सारा इनक्रोचमेंट हटा दो, सारे रेड़ी और पटरी वालों को हटा दो। क्या आपने उनके लिए हाकिंग जोन बनाया, क्या आपने दो साल मेंकोई झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए प्लाट बनाया कि आप उन्हें वहां बसाएंगे? क्या आपने एक सिंगल टेनमेंट कंस्ट्रक्ट किया? उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुयी। आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपने अपने व्यक्त में फिर वहीं बात लिखी है जिसे पांच बार रेड्डी जी रिपीट कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब लोगों की हार्डशिप खत्म हो जाएगी। क्या यह हार्डशिप खत्म करने का नतीजा है? इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा। मैं आपको फिर यह बात रिपीट कर रहा हूं, सिवाय एमनेस्टी स्कीम के और कोई चारा नहीं है। न आपका नोटीफिकेशन उन्हें बचाएगा और न और दूसरी कोई चीजें बचाएंगी। निगेटिव लिस्ट निकालकर आप यह कर दें कि जो कुछ एक जनवरी २००६ तक बन गया, उसमें से ये-ये चीजें छोड़कर, इतनी हाइट छोड़कर और जो निगेटिव चीजें हैं, शराब की दुकानें इत्यादि को छोड़कर बाकी सब को रेग्युलराइज्ड मान लिया जाए। जैसा कि चिदम्बरम जी एमनेस्टी स्कीम लाए थे, उसको लाएं, तभी यह काम बनेगा। यदि आपको अब इस बात का डर है क यह मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें भी एमनेस्टी स्कीम की बात BÉEcÉÒ lÉÉÒ* +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® AiÉ®ÉVÉ cè ÉÊBÉE àÉãcÉäjÉÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉxÉ ãÉåMÉä, AàÉxÉäº]ÉÒVÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ ãÉåMÉä, iÉÉä ªÉc càÉÉ®ä क्रेडिट की बात हो जाएगी । और अगर आप चाहें तो अपनी स्कीम बना दें। अगर आपको दिल्ली को बचाना है, तो एमनेस्टी स्कीम को लाइए। आपका जो स्टेटमेंट हैं, मैं आज आपको फिर वार्न कर रहा हूं, चार-पांच बार पहले भी किया था कि इससे दिल्ली में भंयकर स्थिति पैदा होगी। लॉ एंड आर्डर की स्थित खराब होगी और इसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर इतनी फटकार के बाद भी आपने त्यागपत्र नहीं दिया, तो फिर आपको त्यागपत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कृपया आप इन सब बातों पर विचार करें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।
श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, पहले मैं चाहता था कि इसी विषय पर बोलूं, लेकिन मल्होत्रा जी इसमें थोड़ी-बहुत राजनीति करने से नहीं चूके। इसलिए मैं इस पर छोटी सी टिप्पणी जरूर करूंगा। मल्होत्रा जी ने पिछली बार भी हम लोगों से कहा था। मास्टर प्लान के जो माडीफिकेशंस थे, मंत्री जी भी जिस बारे में काम कर रहे हैं, दो सालों से यहां हमारी सरकार है, सन् २००१ में जो मास्टर प्लान आ जाना चाहिए था, जो आज स्थिति है, वह सन् २००१ में भी दिल्ली में थी, एनडीए जिस मास्टर प्लान को बनाने में बिल्कुल नाकाम रही है, वह आज हमसें बात कर रही है, जबकि हमें केवल दो वर्ष मिले हैं कि इस मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट किया जाए। सभापति जी, यह समस्या बहुत पहले से दिल्ली में थी। इनके मंत्री थे, जो नहीं चाहते थे कि इस तरह का मास्टर प्लान इंप्लीमेंट हो। इस कारण से यह स्थिति यहां बनी है।
सभापति महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।
श्री सन्दीप दीक्षित :àÉé |ɶxÉ {ÉÚU ®cÉ cÚÆ* <xcÉåxÉä <iÉxÉÉ ¤É½É ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ lÉÉä½É ºÉÆ®FÉhÉ SÉÉÉÊcA, àÉé £ÉÉÒ lÉÉä½É ¤ÉcÖiÉ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ãÉÚÆ* +ÉÉ{É BÉEä +É{ÉxÉä àÉÆÉÊjɪÉÉå xÉä JÉÖn ´ÉÉÒ.BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä xÉBÉEÉ®É lÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ ®äbÂbÉÒ ºÉÉc¤É xÉä º{É] °ô{É ºÉä BÉEcÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉãcÉäjÉÉ VÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEc ®cä cé* àÉãcÉäjÉÉ VÉÉÒ xÉä ¤É½ÉÒ +ÉSUÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ lÉÉÒ* BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉä ÉÊBÉE JÉÖn <xÉBÉEä àÉÆÉÊjɪÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ* +ÉÉVÉ BÉEÉä<Ç ´Éc ºÉàɺªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ, +ÉMÉ® =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ{É ãÉÉiÉä* +ÉÉVÉ nÉä ºÉÉãÉ àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉκlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä]Ç xÉä <ºÉ {É® |ÉÉä´ÉÉÒVÉxÉ ÉÊãɪÉÉ* àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ +ÉÉOÉc BÉE°ôÆMÉÉ, VÉÉä JÉxxÉÉ BÉEàÉä]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊ®BÉEàÉÆbä¶ÉÆºÉ +ÉÉA cé, +ÉxÉÉ=ÆºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE ´Éä <Æ{ãÉÉÒàÉå] ÉÊBÉEA VÉÉA* +ÉÉ{ɺÉä +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE iÉÖ®ÆiÉ i´ÉÉÊ®iÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉEÉä <Æ{ãÉÉÒàÉå] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* àÉɺ]® {ãÉÉxÉ àÉå VÉÉä àÉÉäbÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉä VÉãn ºÉä VÉãn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ãÉäÉÊBÉExÉ ¤Éè~xÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ VÉ°ô® BÉEcÚÆMÉÉ* <ºÉ =nÉc®hÉ ºÉä £ÉÉÒ, ABÉE ¤ÉÉiÉ VÉÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <ºÉ ºÉnxÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cÖªÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEcÉÆ iÉBÉE BÉEɪÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä BÉEɪÉǵÉEàÉ àÉå, BÉEcÉÆ iÉBÉE ºÉƺÉn BÉEä àÉiÉ àÉå, BÉEcÉÆ-BÉEcÉÆ BÉEÉä]Ç +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉ SÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ cºiÉFÉä{É BÉE®äMÉÉ* càÉxÉä BÉE<Ç VÉMÉcÉå {É® näJÉÉ, BÉÖEU VÉMÉcÉå {É® càÉ àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEÉÊàɪÉÉÆ cÉä, VÉcÉÆ ´Éc càÉå ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ BÉEÉÊàɪÉÉÆ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ c® ¤ÉÉiÉ {É® vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä càÉxÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉɪÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +É{ÉxÉä nÉªÉ®ä ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃBÉE®, vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉƺÉn BÉEä nɪɮä àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè[c13] ।
सभापति महोदय, मैं पहली बार इस संसद में आया हूं। शायद मैं यह बात न कहना चाहूं लेकिन वर्ष १९९३-९४ की बात है, जब मुझे लगता है कि इस संसद ने एक भूल की थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ यहां एक एक्टीविटी आई थी तब मेरे ख्याल से उस समय हमने संवेदनशीलता दिखाते हुए, सहजगता दिखाते हुए कि संसद को किसी जज के खिलाफ इम्पीचमैंट लाने की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि संसद और ज्यूडशियरी के बीच टकराव हो जाये, यह उदारता दिखाते हुए उस समय उस जज के खिलाफ इम्पीच नहीं किया था। मेरे ख्याल से संसद की उस गलती का आज हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। जब भी हम कोई कल्याणकारी कार्य लाते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ऐसे कार्य में जहां बड़े लोगों को फायदा हो रहा हो या पूंजीपतियों को फायदा हो रहा हो वहां कार्यपालिका को सवालिया निशान लगाने की जरूरत पड़ती हो। जब भी गरीब जनता की बात आती है, असहाय जनता की बात आती है, हमेशा हमको लगता है कि न्यायपालिका की तरफ से कोई न कोई सवाल खड़ा हो जाता है। यह कहा जाता है कि हम राजनीतिक रूप से कार्य कर रहे हैं, हम पापुलरिज्म से कार्य कर रहे हैं।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिये।
श्री सन्दीप दीक्षित : सभापति महोदय, हम लोग भी राजनीतिज्ञ हैं। हम अपने आधे कार्य राजनीतिज्ञ जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। हमें जनता यहां इसलिए भेजती है कि उनके हक हम उनको दिलायें। जहां हमें लगता है कि कानून लोगों के हित के बीच में आता है, तो वहां हम कानून को बदलें। जहां हमें लगता है कि गरीब जनता या असहाय जनता के हित के लिए लड़ना है, तो वहां ऐसे कानून लाने चाहिएं। मेरे हिसाब से जो दिल्ली लॉज एक्ट आया था, वह बहुत सहज था। वह हर रूप में दिल्ली की जनता के इंटरैस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इस एक्ट में जहां दो-तीन जगहों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात बतायी है, मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह जल्द से जल्द उन कमियों को पूरा करे और मास्टर प्लान को इम्प्लीमैंट करे।
मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मल्होत्रा जी, जो स्थिति इस समय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में भय फैल जायेगा, हजारों लाखों दुकानें बंद हो जायेंगी, तो वे अपने में गलत है। मैं उनसे कहूंगा कि वे पूरे जजमैंट को पढ़ें और जिन चीजों को उन्होंने बंद करने के लिए कहा है, उनको साफ करें और दिल्ली में बेकार का भय न फैलायें। उन्होंने पहले भी इस बात पर राजनीति की थी और हमारी सरकार ने आगे बढ़कर न सिर्फ उनकी राजनीति को नाकाम किया बल्कि दिल्ली की जनता को सही संदेश दिया। मेरा कहना है कि सरकार दोबारा उसी तरह काम करे।
श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि विजय कुमार मल्होत्रा जी ने बहुत बड़ी बात उठाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा लगता है कि वे बाहर कुछ और अंदर कुछ और बातें करते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसने यह पीआईएल डाली है ? क्या उस संस्था के संबंध उस व्यक्ति से नहीं हैं जो अजय माकन जी के खिलाफ चुनाव लड़कर अभी राज्य सभा में बैठे हैं ? उनके पिता उसके फाउंडर मैम्बर थे। यदि ऐसा है तो सदन में मंत्री जी बतायें। …( व्यवधान)
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, this is a wrong statement. ÉÊVÉxcÉåxÉä SÉÖxÉÉ´É ãɽÉ, ´Éä ªÉcÉÆ cé xÉcÉÓ* …( व्यवधान)
श्रीमती कृष्णा तीरथ : मैंने अजय माकन जी का नाम लिया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि वे दोमुंही चाल चलते हैं। बाहर कुछ और अंदर कुछ और कहते हैं। अंदर यह उनको बचाने की बात करते हैं और बाहर तुड़वाने की बात करते हैं। अभी दिल्ली को गिराने और बनाने की बात कही गयी है, तो जो मास्टर प्लान वर्ष २००१ में आना था, तो उसके लिए चार साल पहले ही प्लान होना शुरू हो जाता। क्या चार साल पहले एनडीए सरकार मे यह नहीं थे ? क्या उन्होंने यह नहीं देखा …( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप माननीय मंत्री जी से प्रश्न कीजिए।
…( व्यवधान)
श्रीमती कृष्णा तीरथ : मैं उनकी बात का जवाब देने के बाद मंत्री जी से प्रश्न करती हूं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो मास्टर प्लान २००१ में बनने जा रहा था, उस समय दिल्ली में बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा बाहर से आने वाले लोगों की संख्या कितनी है और वह किस तरह से कहां बैठी हुई है ? उनमें कुछ हॉकर्स हैं, कुछ झुग्गी कलस्टर्स हैं और कुछ स्लम एरियाज हैं। ये सभी एक दिन की उपज नहीं हैं या इस सरकार के दो साल की उपज नहीं है। जब ये लोग सरकार में थे तब उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। आज ये लोग बलेम लगा रहे हैं कि यूपीए सरकार में ऐसा हो गया कि कोर्ट हमारे ऊपर हावी हो रही है।
तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि इसमें जो केटेगिरीज एबीसीडीईएफजीएच बनी हैं, उनमें ए और बी केटेगिरीज की कॉलोनियों के बारे में सरकार ने कुछ नहीं BÉEcÉ cè +ÉÉè® ´ÉèºÉä £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉàÉÉÒ® ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé* =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <xÉ ºÉ¤É SÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ जैसे छोटी दुकानों आदि की जरूरत नहीं है जिनकी व्याख्या करने के लिए विजय कुमार मल्होत्रा जी ने बात कही। सी और डी केटेगिरीज में वेल्फेयर एसोसियेशन के साथ मिलकर यदि वह हां करते हैं, तो छोटे-छोटे रोजगार के काम हो सकते हैं। मुझे लगता है कि उनको हमारे क्षेत्र में उन सब चीजों की जरूरत है। उनके साथ वह मिलकर काम करने की हालत में हैं। इसी तरह ईएफजीएच केटेगिरीज में किसी तरह के परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। जो काम होने हैं, वे होंगे। वहां हॉकर्स भी हैं, दुकानें भी हैं, मिक्सलैंड यूज भी है, सब कुछ है । सभी निवासी मिलजुल कर काम करते हैं।
मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि कोर्ट ने कहीं भी स्लम एरिया को या क्लस्टर को नहीं छेड़ा गया गया है या तोड़ने की बात नहीं कही गई है और न ही वहां दुकानों को बंद करने की बात कही गई है। केवल जिन्होंने एफिडेविट दिया था, उन्हीं दुकानों को बंद करने की बात कही गई है। क्या यह सत्य है या नहीं, मंत्री जी बताएंगे? सरकार ने कहा कि १५ मीटर या ५० फीट से ऊपर इमारत की बात नहीं होनी चाहिए। यह बात ठीक है, क्योंकि सिस्मिक जोन है, फायर हैजार्डस हैं और बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हमें चार-पांच मंजिल से बडी इमारतें नहीं बनानी चाहिए, आखिर हमें कोई कुतुब मीनार तो खड़ी नहीं करनी है। हमें देखना है कि कहां खाली लैंड है, कहां डीडीए की है, कहां एमसीडी की है और दूसरे इंस्टीटयूशंस की है, वहां घर बनाकर लोगों के लिए मकान और दुकानें तैयार कर सकें। क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि इन जगहों पर गरीब लोगों के लिए छोटे मकान और छोटी दुकानें या हॉकर्स के लिए स्थान तैयार करने की सरकार की योजना है? इन सब चीजों के साथ जो रेजिडेंशियल एरिया है, जहां हमने मिक्स्ड लैंड यूस की बात कही है, जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और पार्क हैं, तो लोग वहां और पार्कों में शादी-ब्याह करते हैं, दूसरे सामाजिक कार्य भी करते हैं। ऐसी चीजों की हमारे समाज में बहुत जरूरत है। वहां क्या ऐसे छोटे-छोटे बैंक्वट हाल बनाए जा सकते हैं, जहां लोग शादी आदि कार्यक्रम कर सकें, क्योंकि अभी कालोनीज के कुछेक पार्कों में ही यह सब किया जाता है, तो क्या आप उन कालनोजी में बैंक्वट हाल बनाने की इजाजत देंगे या नहीं? गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे बड़े-बड़े होटल्स में जाकर शादी आदि सामाजिक कार्य कर सकें। अगर आपने इंडस्टि्रयल एरिया में बैंकट हॉल की अनुमति दी है तो उन्हीं नाम्र्स और कंडीशंस के आधार पर रेजिडेंशियल एरिया में भी छोटे-छोटे बैंक्वट हाल्स बनाने की, जहां पार्किंग के लिए अलग जगह हो, वहां शोर-शराबा न हो, बैंड-बाजे न बजें, अनुमति देंगे? इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और मंत्री जी से चाहती हूं कि जो मैंने प्रश्न किए हैं और बैंक्वट हाल्स बना सकते हैं या नहीं, इनके बारे में वे जरूर जवाब दें।
श्री नखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : सभापति महोदय, एक अच्छी बात यह हुई कि जब मेरा चांस आया बोलने का और मैं जो कहना चाहता था, मेरे पूर्व वक्ताओं ने वे सारी बातें कह दीं, इससे मेरा काम सहज हो गया। लेकिन मैं तीन मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।
पहली चीज यह है कि दिल्ली में कुल २०२५ कालोनीज हैं, जो कि वन, टू और थ्री केटेगरीज में विभक्त हैं। पहली केटेगरी में २८ कालोनीज हैं, दूसरी में ३९० और जो शेष १६५० कालोनीज तीसरी केटेगरी में आती हैं। अभी जैसा माननीय सदस्या कह रही थीं कि थर्ड केटेगरी में ई,एफ, जी और एच श्रेणी की कालोनीज आती हैं। आप अगर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर सहीं तरह से पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका असर पहली केटेगरी की कालोनीज पर पड़ेगा, बाकी में अगर वहां रेजीडेंस वैलफेयर एसोसिएशन चाहें या इनमें जो घर वगैरह हैं, जो नॉनकंफर्मिंग बिल्िंडग्स हैं, उन्हें वैसे का वैसे छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह बात कही है कि उन्होंने पार्शियल स्टे दिया है। वह भी ऐसा नहीं है, जिससे लगे कि दिल्ली में कोई भारी तूफान आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वजह यह है कि यह जो कानून बना था, पिछले दिनों जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है, वह कानून क्यों बनाया गया। वह इसलिए बनाया गया कि हम लोगों को जनता के हित में वह बनाना था और हम जानते थे कि अगर यह कानून नहीं बनाया जाएगा तो दिल्ली में उथल-पुथल हो जाएगी, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
सभापति महोदय : आप सिर्फ प्रश्न पूछें, क्योंकि मंत्री जी को जवाब भी देना है।
श्री नखिल कुमार : इसलिए यह जनहित की बात थी। जब कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट यह नहीं समझती है कि क्या जनहित में है और क्या नहीं है। जो एक्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव निर्णय लेती है, उस पर इंटरफियर करती है। इंटरफियर करना वह अपना हक समझती है, जैसा कि अभी संदीप जी ने कहा था। इसलिए इस पर कोई न कोई सीमा बांधनी चाहिए। अगर सीमा नहीं बांधेंगे, मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करनी पड़ रही है। जब एक जज को चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव आता है तो राइट टू इंफोर्मेशन एक्ट के तहत अर्जी दी जाती है और पूछा जाता है कि किस आधार पर इन जज साहब को आप चीफ-जस्टिस बनाने जा रहे हैं और वह सारी प्रक्रिया रोक दी जाती है। यह क्यों होता है? हम लोगों को पता यह लगा है कि जो कॉलिजन था उसमें कुल तीन जज थे…( व्यवधान) यह सदन की गरिमा का सवाल है कि अगर सदन ने यह कानून पास किया है तो बहुत सोच-समझकर किया है। ज्यूडशिरी का भी सवाल उठता है तो ज्यूडशिरी का भी फर्ज है कि वह भी अपनी गरिमा को समझे और उस गरिमा के मद्देनजर कोई निर्णय ले। उन तीन जजों में से दो ने कह दिया कि हम इस जज को चीफ-जस्टिस नहीं बनाएंगे तो उस कॉलिजन की संख्या में क्यों विस्तार हुआ? उसे बढ़ाकर पांच क्यों किया गया?
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : आप विषय पर आयें, उसका इससे कोई संबंध नहीं है।
gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ® : मैं विषय पर ही आ रहा हूं। जब हम लोगों के काम करने के ढर्रे में एंटरफेयर करता है तो क्यों करता है?…( व्यवधान) एक बिल्कुल समान केस है किशन गुप्ता वर्सेज जे एंड के. स्पेशन टि्रब्यूनल एंड अदर्स। मैं इसे थोड़ा सा पढ़ता हूं।
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : आप विषय पर आये तो अच्छा है।
श्री नखिल कुमार : यह बहुत जरूरी है।
“The land shall be used solely and exclusively for residential purposes, and the lessee shall, within three years of the execution of the lease deed, erect…. ”
यह जो प्रॉपर्टी थी यह बी.सी. रोड, जम्मू में थी।
“…Although B.C. Road was shown as residential zone in the Master Plan, factually, predominantly, most of the properties situated at B.C. Road were being used for commercial purposes. ”
सभापति जी, इन प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करना चाहिए था। अथॉरिटी ने डिमोलिशन के आर्डर कर दिये, लेकिन टि्रब्यूनल ने उसको रोक दिया और कहा कि इनको आप कंपाउड कीजिए। अंत में यह बात हाई-कोर्ट में सिंग्ल-जज की बैंच में और फिर डविजनल-जज की बैंच में और सब ने अपहोल्ड किया डैमोलिशन के आर्डर को। लोक्म जब वही बात सुप्रीम कोर्ट में गयी तो उन्होंने डैमोलिशन को रोक दिया और कहा कि इसको आप कंपाउड कर दीजिए। यह कैसी बात हुई, जब सुप्रीम-कोर्ट यह बताना चाहता है कि हम कानून का एग्जीक्युटिव और लैजिसलेचर से पालन करवाना चाहते हैं तो इसमें उन्होंने ऐसा जजमेंट क्यों दिया, जो हमारे जजमेंट से अलग, उसमें फर्क है। यह जो पार्शल-मॉडफिकेशन का जजमेंट आया है इससे दिल्ली में कोई खलबली मचने वाली नहीं है। लाखों दुकानें जो कहते हैं तोड़ दी जाएंगी, वह सिर्फ कैटेगरी (१) की २८ कॉलोनीज में केन्द्रित हैं और उन दुकानों की नफरी कितनी होगी, यह देखने वाली बात है।
सभापति महोदय : मंत्री जी के बोलने के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए।
श्री नखिल कुमार : उन्होंने मास्टर प्लॉन में अमेंडमेंट इस समय नहीं किया है, इस मास्टर-प्लॉन का अमेंडमेंट होना बहुत जरुरी है जो वर्ष १९६२ में बना था और अब तक चला आ रहा है। वह वर्ष २००१ में बनना चाहिए था वह अब तक अमेंड क्यों नहीं हो पाया है और अभी भी मौका है कि उसे अमेंड करें और दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने के लिए ऐसा करना निहायत जरुरी है। उसे अमेंड करके दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाएं।
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति जी, भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की सीमाओं का जो निर्धारण किया गया है उसी के बारे में हम क्लैरफिकेशन जानना चाहते हैं। जो सीमाओं का निर्धारण हुआ है क्या वह सही है? सुप्रीम कोर्ट ने तोड़-फोड़ को देखने के लिए मॉनटिरिंग कमेटी और कोर्ट-कमिश्नर नियुक्त किया है और केवल वही नियुक्त नहीं किया है बल्कि एमसीडी कमिश्नर नियुक्त करने का जो कार्य था उसको भी अपने हाथ में ले लिया है। जो एग्जीक्युटिव पावर है जो एमसीडी और कोरपोरेशन का कार्य है उसे अपने हाथ में ले लिया है। हम जानना चाहते हैं कि कमेटी के मैम्बरों को तनख्वाह भी न्यायपालिका के जरिये निर्धारित कर दी गयी है और सभी को गाड़ी देने का आदेश हो गया है। ऑल इंडिया हैबिटेट सेंटर में कार्यालय भी स्थापित करने का आदेश हो गया है[h14] ।
महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि आज एमसीडी द्वारा छोटे-छोटे कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं देने के कारण प्रश्न चिहन लगा हुआ है और इन लोगों की एकमुश्त तनख्वाह कितनी निश्चित की गई है? क्या न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में तनख्वाह और कमिश्नर्स की नियुक्ति तथा मोनिटरिंग कमेटी की नियुक्ति चली गई है। नया प्रसिडेंट स्थापित हो रहा है।
दूसरा स्पष्टीकरण यह जानना चाहते हैं तनख्वाह जितनी भी फिक्स की गई हो, पीआईएल दायर किया गया था और मल्होत्रा जी बहुत जोर से इस सवाल को उठा रहे थे कि मल्होत्रा कमेटी की अनुशंसाओं को नहीं माना गया, वह किसने नहीं माना? किस सरकार ने नहीं माना।…( व्यवधान)
सभापति महोदय :इस बात का उत्तर मंत्री जी देंगे।
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :आज मास्टर प्लान की बात हो रही है। मल्होत्रा कमेटी की बात किस सरकार ने नहीं माना, तत्कालीन मंत्री कौन थे, जिन्होंने इस समति की सिफारिशों को नहीं माना, यह हम जानना चाहते हैं?
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह लिख कर भेजा गया है कि हम उसे नहीं मानते।…( व्यवधान)
सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।
श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, दिल्ली के बारे में सदन में चर्चा हो रही है। दिल्ली भारत वर्ष की राजधानी है। भारत का दिल भी है। सम्मानित सदस्य पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो गरीब मजदूर हैं, उन्होंने यहां आ कर निर्माण किया। आज उनको हम हटाने की बात कर रहे हैं। यही कांग्रेस की सरकार ने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, जैसा श्रीमती कृष्णा तीरथ ने कहा कि इन गरीबों में खास कर अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब वर्ग के मजदूरों के लिए बनाया था। इस प्लान के अंतर्गत उन्हें दुकानें दी गई, आवास दिए गए। लेकिन क्या कारण है कि जहां दुकानें थीं, आवास दिए गए, आज वहां पर ऊंची-ऊंची इमारतें हैं? कभी इस सरकार ने या पहले की सरकारों ने सोचा है कि वे दुकानें और आवास कहां गए, वे गरीब लोग कहां गए? ये ऊंची इमारतें वहां पर कैसे बनीं?
मान्यवर, मैं एक मांग और करना चाहूंगा कि दिल्ली में दिल्ली रेंट एक्ट लागू किया है, उससे लोगों की अपनी स्वायत्तता खत्म हुई है। अपने अनुसार वे कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इसे भी समाप्त करें ताकि कम से कम लोगों को कुछ सुविधा मिल सके और वे अपना रोजगार कर सकें तथा अपनी जरूरत के अनुसार अपना आवास बना सकें। धन्यवाद।
SHRI S. JAIPAL REDDY : Sir, I am grateful to the hon. Members who have expressed keen interest in the problem that is there in Delhi. … (Interruptions)
श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : महोदय, माननीय मंत्री जी हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं।
SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, I agree that this is a huge problem. It involves lakhs of families in Delhi. Therefore, we need to attend to the problem with keen urgency and also in a nuanced manner.
Prof. Vijay Kumar Malhotra ji, who knows Delhi inside out, has not been able to resist the temptation of politicizing the problem. He has chosen to score political points but I may say that he has been myopic in his approach because all this would recoil on him.
Why are we facing the problem? It is because Master Plan, Delhi 2021 was not completed in time by NDA Government[lh15] .
13.00 hrs.
If the MPD-2021 had been completed in time, these problems would not have arisen at all. I should, in all conscience, say that this problem has been created by the gigantic failure of the NDA. Government (Interruptions)
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : This has nothing to do with the Master Plan… (Interruptions) àÉɺ]® {ãÉÉxÉ àÉå ªÉä SÉÉÒVÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ( BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
सभापति महोदय: मंत्री जी की बात को सुन लीजिए। अपने मंत्री जी को डिस्टर्ब न करें।
…( व्यवधान)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह आगे भी नहीं होगा। …( व्यवधान) You will face the same problem until and unless you bring some other legislation.
SHRI S. JAIPAL REDDY: No.
Mr. Malhotra, I certainly do not know so much about Delhi as you do. But Master Plan has a lot to do with Land Use Policy. These problems are primarily arising from Land Use Policy, which could have been attended to as part of the Master Plan-2021.
Sir, Mr. Malhotra is stuck with one thing, that is, amnesty. I want him to rise above this one point obsession. The Committee headed by him did recommend general, sweeping and indiscriminate amnesty. How was that amnesty dealt with by the NDA Government? I said this before, and I must repeat for repetition necessarily to put the record straight. If the NDA Government, which rejected his plea, the Report of the Committee… (Interruptions)
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : It is again a wrong statement. It was rejected by Mr. Swaroop, Secretary, Delhi Government; and Mr. Jagmohan wrote to them that: “because Delhi Government has rejected it, I cannot do anything.”
SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Malhotra, why are you putting questions to me? It is because I am a Minister for Urban Development dealing with land in Delhi; and the Delhi Government does not deal with Delhi. You know it full well. There is no point in covering it up.… (Interruptions)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आगे क्या करेंगे, वह भी बताएं।
SHRI S. JAIPAL REDDY: The first thing, I will do is to see that the panic that you are creating is not spread. You are exaggerating size of the problem which is resulting from the Supreme Court Judgement.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : What about 40,000 shops?
SHRI S. JAIPAL REDDY: I will come to that. I am determined to deal with each aspect.
Sir, he was good enough to refer to bye-election results. I would like to tell him that: “One swallow does not make a summer.” It is said: “A statesman is one, who deals with next generation; a politician is one who deals with next General Elections.” Mr. Vijay Kumar Malhotra and his friends are only bothered about the next Bye-elections… (Interruptions) Even in 2004 Lok Sabha General Elections, when the Congress Party won six out of seven Lok Sabha seats, in that particular area BJP secured majority votes. So, there is nothing new about this particular Bye-election result.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : We lost the Corporation elections.
SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, quite apart from slogan-mongering, which all Opposition Members are tempted to indulge in, let me concentrate on silver linings. There are many bright features even in today’s difficult situation[KD16] .
First of all, the Delhi Laws (Special Provisions) Act passed by this House has not been stayed. Please note that. Prof. Vijay Kumar Malhotra, while voting for the law, was praying in the heart of his hearts that the law should be stayed. His prayers have not been answered.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : We supported it.
SHRI S. JAIPAL REDDY: You supported it but look at the kind of curses that visited your support. You were trying to question the legislative competence of Parliament. This point was raised in the Supreme Court, and the Supreme Court has not stayed the law. I must also point out that you are reading from the newspapers which quoted the observations made by the Bench. I wish you had a copy of the Supreme Court’s judgement.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I have a copy.
SHRI S. JAIPAL REDDY: The Supreme Court’s judgement does not contain the observations you referred to.
Second, I admit, although the law has not been stayed, two directions, which the Government gave in pursuance of the law, have been stayed. Only two directions have been stayed. What do those two directions relate to? One, it relates to those shopkeepers whose premises were sealed. Two, it relates to those shopkeepers who gave undertakings.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : What is the number?
SHRI S. JAIPAL REDDY: In the case of first category, it is more than 5,000. In the case of second category, it is more than 40,000.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : It is 41,000.
SHRI S. JAIPAL REDDY: It is more than 40,000. I am quite impressed by Prof. Malhotra’s mathematical precision.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : It is not a small number. The total number is 46,000 shops.
SHRI S. JAIPAL REDDY: No, I am not saying that. I admitted in the very first place that the problem is monumental and multi-dimensional. It does not admit of any simplistic approach. But the Supreme Court has chosen not to stay the directions we gave in pursuance of this law in regard to slum dwellers, jhuggi jhompri dwellers. It chose not to stay our direction in regard to street vendors and hawkers. Of course, Prof. Vijay Kumar Malhotra would not even refer to these sections but the Supreme Court was slightly more kind than Prof. Vijay Kumar Malhotra.
Sir, after the law was passed, we did not sit idle. Earlier, we were alert enough to have appointed an Expert Committee headed by none other than a former Lieutenant Governor, Tejindra Khanna. That Committee comprised two eminent experts, one MLA from BJP and one MLA from the Congress Party. That Committee did commendable job and produced the report within three months. It did not seek extension. The recommendations of the Committee have been widely welcomed. We immediately proceeded to act on the recommendations of the Tejindra Khanna Committee.
We, therefore, issued two public notices on July 21, 2006 to propose amendments to the Master Plan, 2001. Prof. Vijay Kumar Malhotra also could not find fault with these amendments. The amendments were such as to provide relief to a very large number of shopkeepers and others. It is important for us to note that the Supreme Court has not only chosen not to stay the Act but it has also taken cognizance of these two public notices. The Supreme Court is fully alive to the implications of these two notifications. We are making all efforts to complete the statutory process for finalising these amendments to the Master Plan, 2001 at the earliest possible. Suitable instructions have been issued to MCD in this regard to take all preparatory and necessary steps to give effect to these amendments.
More seriously, I would like to refer to the proposal for amnesty. If you look at the two notifications which we issued, you will find huge elements of the amnesty you are asking for. I am certainly not among those who will allow Delhi to be demolished. It is not easy to build a city of this kind nor will any demolitions be permitted beyond the minimum. On the contrary, we are determined to liberate the huge sections of Delhi from this irritating process of sealings, de-sealings and re-sealings.
But our notifications were based on the recommendations of an Expert Committee. They are not based on political convenience nor are they intended to pander to populistic pressures. They are based on logic and rationality. They are meant to ensure planned development of Delhi in a sustainable manner.
Many hon. Members like Shri Devendra Prasad Yadav, Shrimati Krishna Tirath, Shri Nikhil Kumar have referred to the various implications of court judgements. I wish I had the freedom of the hon. Members. I think that both Parliament and Supreme Court, as supreme constitutional organs, should observe restraint, try and operate within their orbit. But I want to make one thing very clear. While we are pursuing a planned policy to tackle this problem, should any problems arise I will come back to you for a mandate. I will be more than willing not only to amend the law but also to amend the Constitution. I want the BJP to put their vote where their mouth is. We will not hesitate to go in for legal, if necessary constitutional, measures to save the people of Delhi from any crisis[krr17] .
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति जी, हम कब से कह रहे हैं, मंत्री जी करते क्यों नहीं हैं?
श्री एस.जयपाल रेड्डी : हम कर रहे है।
|ÉÉä. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ : क्या जब जरूरत पड़ेगी, तब करेंगे? आज ४० हजार दुकानें सील हो गई हैं और १० लाख मकान की बात हो रही है…( व्यवधान)
सभापति महोदय :मंत्री जी, आप अंतिम बात कह दीजिये।
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : We are saying that we will support you. We are giving the blank cheque to do it, but you are not doing it. … (Interruptions)
SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, I must thank the BJP for the carte blanche. I will encash it as and when the time arises. … (Interruptions)
Sir, Shri Devendra Prasad Yadav has referred to the number of Monitoring Committees and the Court Commissioners that have been appointed by court, not only by the Supreme Court but also by the Delhi courts. I am obliged to give him an answer. Nine Court Commissioners have been appointed. Five Monitoring Groups have been appointed. In all 24 members are operating. Of course, they have been given salary and perks, like cars. I do not bear any grudge, but I would like to make one point. I do not mind courts’ monitoring our activity, but our machinery, at the end of the day, is limited in its range. As a Minister, I see how our machinery is bursting at the seams, how all this monitoring by so many groups and commissioners is causing a strain on our machinery. Now, that is a problem which needs to be taken care of.
Shri Devendra Prasad Yadav has raised a question whether such things are constitutionally valid or not. I am not the best man to comment on that. That is a larger question. However, I am sure, everybody concerned should take note of the burden that such monitoring at different levels is imposing on the whole system.
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, it is not a question of monitoring burden. You have to monitor. The Ministers must monitor, not the Court Commissioners. It is not a question of money alone; it is a question of the authority. If the Court Commissioners are to monitor, what will you do, what will the Commissioner, MCD do? That is the point. It is not a question of monitoring. … (Interruptions)
SHRI S. JAIPAL REDDY: I am very happy to note that Shri Devendra Prasad Yadav’s doubts and caveats are being eloquently shared by Prof. Malhotra. I wish I had the freedom to share those caveats, but this is, however, a question for us to address as a polity.
Our public notices are such as to provide relief to the largest number of people and it is very important to note, as Shri Nikhil Kumar has rightly pointed out, that Supreme Court does not deal with all categories of houses. It deals with only A & B categories and they are only 79 colonies. It does not deal with E,F & G category colonies, whose number is huge. These categories have 1651 colonies. So, we shall deal with them.
I would like to tell all the hon. Members here that we are on the alert. It shall be our endeavour to see that we follow a middle path. I must say in fairness to the Supreme Court that the Supreme Court has also been striving to discover a middle path. That is the reason why it has not chosen to stay all our notifications, let alone our law. Therefore, I do not think that there is a need for us to get scared. If we pursue the procedures that we have decided to follow, I am sure almost all the problems will have been largely resolved by 16th of September[S18] .
This will be the time when the orders of the Supreme Court in regard to sealing and re-sealing would be operative. We are trying to expedite the process. We cannot substitute our judgement for that of the DDA. All the legal processes will be adhered to scrupulously, but if there are people whose problems are specific — as not to be covered through a broad approach — then they can, of course, approach the court for specific relief. However, it will be our endeavour to see that Parliament and the Government help all the people.
We have submitted a negative list to the Court because we do not want liquor shops or shops that are polluting the residential areas to be there. We have tried to take note of the aspirations and apprehensions of the Resident Welfare Associations (RWAs) also. Therefore, I have said that we are adopting a middle path, and I am sure the middle path that we are adopting is both practical and legal.
…( व्यवधान)
सभापति महोदय : मल्होत्रा जी, अब उत्तर हो गया है और इस पर एक घंटे से अधिक का समय हो चुका है।
…( व्यवधान)
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदय, १६ सितम्बर को हाउस नहीं होगा और तब जो हालात पैदा होंगे, उसके लिए ये जिम्मेदार होंगे। …( व्यवधान) ऐसे हाहाकार मचेगा, इन्हें पता लगेगा।…( व्यवधान) एक लाख दुकानें सील होंगी।…( व्यवधान)
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ :मंत्री जी की बात भी हो गई और आपकी बात भी हो गई।
SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, with the cooperation of the BJP and other Parties, we will call a Parliament Session specially for this even if Parliament is not in Session.
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ :अब हम आगे के कुछ महत्वपूर्ण विषय लेना चाहते हैं।
…( व्यवधान)
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßEhÉÉ iÉÉÒ®lÉ : सभापति महोदय, चेयर से एलाऊ करेंगे या नहीं।…( व्यवधान)
सभापति महोदय :इतने ही महत्वपूर्ण कुछ अन्य विषय भी हैं।
…( व्यवधान)
श्रीमती कृष्णा तीरथ : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि जो बैंक्वेट हाल कलोनियों में हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और पार्कों में जो चीजें लगती हैं, क्या उन्हें बैंक्वेट हाल खोल कर एलाऊ करेंगे, जिससे लाखों लोग जुड़े हैं।…( व्यवधान)
सभापति महोदय :कृष्णा जी, अब यह विषय समाप्त हो गया है।
SHRI S. JAIPAL REDDY: In our reply to the Supreme Court, in our notification, we have not permitted banquet halls in the residential areas.
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ये चाहते हैं कि बैंक्वेट हाल हों, नहीं तो शादियां कहां होंगी?…( व्यवधान) पार्क और मंदिर में नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं हो सकतीं तो कहां होंगी?…( व्यवधान)
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ :अब आप जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है।
(Interruptions) …*
________
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I have also given notice on a very important issue.… (Interruptions)
* Not Recorded.