Title: Regarding Government Business during the week commencinng on 2nd May, 2000.
12.08 hrs.
BUSINESS OF THE HOUSE
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing the 2nd May, 2000 will consist of: –
Discussion and voting on the Demands for Grants in respect of the Ministry
of Human Resource Development.
Submission to the Vote of the House outstanding Demands for Grants in
Respect of Budget (General) for 2000-2001 at 6 p.m. on Tuesday the 2nd May, 2000.
Consideration and passing of the Finance Bill, 2000.
Consideration of any item of Government Business carried over from today’s Order Paper.
SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): Sir, we have raised an important issue. The hon. Member is present here. Let him clarify the position. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rajesh Pilot, we have to complete the Submissions now. The hon. Minister of Parliamentary Affairs has announced the programme for the next week. Hon. Members have given notices to make their Submissions. That has to be taken up now.
… (Interruptions)
श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा की आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए।
१.लघु एवं कुटीर उद्योगों का सरकार द्वारा समुचित संरक्षण देने पर विचार –
जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके।
२.परम्परागत उद्योगों जैसे फिरोजाबाद का कांच उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, मुरादाबाद का
पीतल के बर्तनों का उद्योग एवं वाराणसी के सिल्क उद्योग को उचित सरकारी संरक्षण देने पर
विचार।
श्री रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें।
किशनगढ़ और ब्यावर जैसे अजमेर जिले के महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यापारिक महत्व के शहर दिल्ली-अहमदाबाद वाया जयपुर अजमेर रेलवे लाइन पर स्थित हैं, वर्तमान में यहां आश्रम एक्सप्रैस (सुपरफास्ट) तथा अन्य लम्बी दूरी की गाड़ियों को दो मिनट का स्टापेज दिये जाने की आवश्यकता।
नई दिल्ली-अजमेर शताब्दी को इसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखकर सप्ताह के किसी और दिन बन्द रखकर रविवार को भी चलाये जाने की आवश्यकता। धन्यवाद।
SHRI BIR SINGH MAHATO (PURULIA): Sir, the following item may be included in the next week’s agenda:
‘New monetary and credit policy of the Reserve Bank of India.’
SHRI E. AHAMED (MANJERI): I would like to make a submission for the agenda for the next week.
“That a comprehensive legislation to the Central Haj Act should be introduced in the current Session to replace the redundant Central Haj Act, 1954. ”
SHRI KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): I request you to include the following subjects in the Business of the next week.
For 714 items quantitative restrictions are removed from April, 2000. Further 715 items will be opened from April 2001. Exim Policy, WTO commitment must be discussed keeping in mind, the future of Indian industries, particularly small-scale industries.
Continuous fall of growth rate of agriculture production in the nineties compared to eighties must be discussed. Growth rate of agriculture production is coming down compared to population growth. This matter is of grave concern.
श्री रामानन्द सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोडे जाएं।
मध्य प्रदेश में स्थापना व्यय के बढ़ते जाने से प्रदेश के विकास के लिए धनराशि की कमी पर चर्चा।
मध्य प्रदेश की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की मरम्मत व रख-रखाव प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को सौंपने के फलस्वरूप धनाभाव में नल योजनाओं के बंद हो जाने से पेयजल के गंभीर संकट पर चर्चा।
श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए ।
एच.ई.सी. हटिया, रांची जो मदर इंडस्ट्रीज कहलाता है, कार्यदेश न मिलने से मजदूरों का भविष्य अंधकार में हो गया है। इस विभाग को रक्षा, रेल, कोयला आदि मंत्रालयों से अधिक से अधिक कार्यादेश दिलाया जाए। विस्थापित एवं विधवा आश्रितों के परिवारों को नौकरी दिलाई जाए और कर्मचारियों को बिजली आदि अन्य सुविधाएं दी जाएं।
रांची शहर जिसकी आबादी लगभग १५ लाख है, अभी तक नेशनल हाई वे पर बाई पास सड़क नहीं बनी है, जिससे शहर में सड़क दुर्घटनाएं एवं सड़क जाम बराबर होता रहता है। अत: रांची शहर का बाई पास सड़क का निर्माण अविलंब कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।
डा.सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, ५५० रुपये क्िंवटल गेहूं खरीदने के बाद फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की इकोनोमिक कास्ट ९०० रुपये हो जाना कदापि न्यायसंगत नहीं कही जा सकती। एफ. सी.आई. के बढ़े खर्चे के कारण देश में गेहू का उत्पादक कम कीमत मिलने से परेशान है तो दूसरी ओर उपभोक्ता बेतहाशा बढ़े मूल्य पर खरीदने को मजबूर हैं एवं दुखी है। कैसी विडम्बना है कि कनाडा, ब्राजील, आस्ट्रेलिया में भारत की तुलना में गेहू की उपज दर कम होने के बावजूद वे देश भारत के कम मूल्य पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं बेच रहे हैं। अत: एफ.सी.आई. के सम्पूर्ण कार्यकरण तथा क्रियाकलापों की विस्तार से चर्चा आवश्यक है।
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… (Interruptions)