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Title : Motion for consideration of the Khadi and Village Industries Commission ( Amendment ) Bill, 2005.
लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-
“ कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधनियम, १९५६ में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ”
महोदय, पिछले कुछ वर्षों में खादी क्षेत्र में रोजगार में अत्यधिक गिरावट व खादी उत्पादों की बिक्री में स्थिरता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की संरचना में उपयुक्त बदलाव किया जाए, आयोग में आधुनिक प्रबंधन पद्धतियां लागू की जाएं और वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए केवीआईसी को सक्षम किया जाए। इसलिए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को पुनरूज्जीवित करने का निर्णय लिया गया।
२.उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिसम्बर, २००४ में एक दस सदस्यीय विशेषज्ञ समति का गठन किया। इस समति को केवीआईसी की संरचना, कार्यकलाप और कार्यनिष्पादन की समीक्षा करके उसे सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया। समति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, २००५ में प्रस्तुत की।
३. सरकार ने विशेषज्ञ समति की सिफारिशों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर मौजूदा खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधनियम, १९५६ में उपयुक्त संशोधन करने के लिए दिनांक २२ अगस्त, २००५ को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, २००५ लोक सभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक में आयोग की संरचना और कार्यों को सुनिश्चित करने वाले मौजूदा अधनियम के प्रावधानों को अधिक professional (पेशेवर) तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रावधान है।
४.१विधेयक में प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन निम्नानुसार हैं:-
(क) आयोग के आंचलिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त क्षेत्र में दस वर्ष के अनुभव की आवश्यकता का प्रावधान करना।
(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग में विपणन और बैंकिंग क्षेत्रों का प्रतनधित्व करने वाले दो और अंशकालिक विशेषज्ञ सदस्यों को शामिल करना।
(ग) केन्द्रीय स्तर के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना[R75] ।
( घ) आंचलिक स्तर पर एक नये परामर्शदात्री कार्यतंत्र की व्यवस्था करना। छ: (प्रस्तावित) आंचलिक समतियां, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता क्रमश: एक सदस्य(अध्यक्ष सहित) द्वारा
की जाएगी, जो देश के क्षेत्र विशेष का प्रतनधित्व करते हैं। कार्यक्रम संबद्ध सूचना के प्रसार के
लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेंगी। योजनाओं की प्रगति कानिरीक्षण करेंगी और अंचल स्तर पर आ रही कठिनाइयों की समीक्षा करेंगी।
(ड़) आयोग की संरचना ऐसी करना कि आयोग नीतिगत मामलों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अधिक
ध्यान दे पाए औरमुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयोग के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन, दिन-प्रतदिन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी रहे।
(च) वनिर्दिष्ट अभिकरणों के माध्यम से किए जाने वाले आयोग के कतिपय कार्यों के लिए व्यवस्था करना।
(छ)आयोग के पदेन सदस्यों को मत देने का अधिकार देना।
विधेयक मे प्रस्तावित कुछ अन्य संशोधनों में केन्द्रीय सरकार को आयोग के भंग होने के बाद उसे पुनर्गठित करने का अधिकार देना, आयोग और आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार के बीच कार्यों और अधिकारों का स्पष्ट सीमांकन करना। यह स्पष्ट करना कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य केन्द्र सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद पर बने रहेंगे, जो आयोग में पांच वर्ष की निरंतर अवधि से अधिक नहीं होगा, शामिल हैं।
उक्त विधेयक को उद्योग पर विभाग-संबद्ध संसदीय स्थायी समति की समीक्षा और सिफारिश के लिए भेजा गया। इस संसदीय समति ने १३ दिसंबर, २००५ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संसदीय समति ने इस विधेयक के १४ खंडों में से सिर्फ ४ खंडों में संशोधनों की सिफारिश की। संसदीय समति द्वारा सुझाव दिए गए संशोधन निम्नानुसार हैं :-
(i) विधेयक के खंड ३ में संशोधन पर तीन की बजाय पांच गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्यों की व्यवस्था करना।
(ii) विधेयक के खंड ८ में संशोधन कर अध्यक्ष, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के स्थान पर अंचल के प्रत्येक राज्य के खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के प्रतनधि या राज्य सरकार के प्रतनधि, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा ३० दिनों के भीतर सदस्य नामित करने के लिए अधिसूचना जारी करना।
(iii) विधेयक के खंड ८ में संशोधन कर अंचल के प्रत्येक राज्यों से पूर्व में अच्छे रिकार्ड रखने वाली संस्थाओं से एक प्रतनधि को आंचलिक समति का सदस्य बनाने के लिए प्रावधान करना।
(iv) विधेयक के खंड ६ में संशोधन कर खादी और ग्रामोद्योग अधनियम के अधीन खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के रूप में नामित करना।
(v) विधेयक के खंड २ में संशोधन कर पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति कारीगर अथवा कामगार के लिए निर्धारित पूंजी निवेश की सीमा को बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपए करना और केवीआईसी अधनियम की धारा-२ के अधीन‘ ग्रामीण क्षेत्रों’ की परिभाषा में छोटे शहरों के लिए जनसंख्या की सीमा को बीस हजार तक बढ़ाना।
मौजूदा केवीआईसी अधनियम में प्रस्तावित संशोधनों से केवीआईसी के मूल उद्देश्यों, अधिकारों और कार्यों मे कोई परिवर्तन नहीं होगा। वास्तव में यह अपेक्षा और विश्वास है कि इन प्रस्तावित संशोधनों से केवीआईसी अपने कार्यों के निर्वहन में अधिक व समयानुकूल रूप से प्रोफेशनल (पेशेवर) बन पाएगा और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् और व्यापक रोजगार के सृजन में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका और कारगर तथा समर्थकारी होगी।
इसलिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधनियम, १९५६ में संशोधन करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, २००५ और उद्योग पर संबद्ध संसदीय स्थायी समति की सिफारिशों के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, २००५ में प्रस्तावित संशोधन विचारार्थ और पारित करने के लिए माननीय सदन को अनुरोध है।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
“That the Bill further to amend the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956, be taken into consideration.”
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, I have a submission to make.
It appears that the Bill has got the unanimous support of the House. After the scrutiny of the Bill by the Standing Committee, I had discussed about it with several leaders of the Opposition. So, it will be nice if we can pass the Bill unanimously without discussion. It is because every Party is in agreement with the passing of the Bill.… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: All right. We will take the motion for consideration of the Bill.
“That the Bill further to amend the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956, be taken into consideration.”
The motion was adopted.
… (Interruptions)
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): I have a point to make here. It was decided in the BAC that we will discuss this Bill for two hours.… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up clause by clause consideration of the Bill[bru76] .
Clause 2 Amendment of Section 2
पृष्ठ १, पंक्ति ७ से ९ के स्थान पर निम्नलखित प्रतिस्थापित किया जाए।
‘खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधनियम, १९५६ (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधनियम कहा गया है)’—
(i) खंड (चच) “दस हजार” के स्थान पर “बीस हजार” प्रतिस्थापित किया जाए।
(ii) खंड (ज) के उपखंड (i) में, —
(क) “पन्द्रह हजार रुपए” के स्थान पर “एक लाख रुपए” प्रतिस्थापित किया जाए।
(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए अर्थात््:-
‘परंतु यह और कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित किसी उद्योग की दशा में इस उपखंड के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे कि मानो “एक लाख रुपए” के स्थान पर “एक लाख पचास हजार रुपए” रखे गए हों;’ (3)
(श्री महावीर प्रसाद)
श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : सर, जो बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दीजिए।…( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That clause 2, as amended, stand part of the Bill.”
The motion was adopted.
Clause 2, as amended, was added to the Bill.
… (Interruptions)
श्री खारबेल स्वाईं : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आदमी बोलने के लिए तैयार है औऱ आप बिल को पास करवा रहे हैं।…( व्यवधान) Clause 3 Amendment of Section 4
पृष्ठ २, पंक्ति १५-१७ के स्थान पर निम्नलखित प्रतिस्थापित किया जाए:-
“(ख) चार गैर सरकारी सदस्य, जिनमें से प्रत्येक सदस्य निम्नलखित विद्या शाखाओं में से होगा,
अर्थात्:-” (4)
पृष्ठ २, पंक्ति १८-१९“की विद्या शाखा” का लोप किया जाए। (5)
पृष्ठ २, पंक्ति २० “विपणन की विद्या शाखा” के स्थान पर “विपणन” प्रतिस्थापित किया
जाए। (6)
पृष्ठ २, पंक्ति २३ से २४ के स्थान पर निम्नलखित प्रतिस्थापित किया जाए:-
“(iii) एक सदस्य, जिसे ग्रामीण विकास में विशेषज्ञीय जानकारी और अनुभव है; और
(iv) एक सदस्य, जिसे तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण में विशेषज्ञीय जानकारी और
अनुभव है;”। (7)
पृष्ठ २, पंक्ति ३५ “एक वित्तीय सलाहकार” के स्थान पर“वित्तीय सलाहकार” प्रतिस्थापित किया जाए। (8)
(श्री महावीर प्रसाद)
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That clause 3, as amended, stand part of the Bill.”
The motion was adopted.
Clause 3, as amended, was added to the Bill.
Clauses 4 and 5 were added to the Bill.
… (Interruptions)
SHRI L.K. ADVANI (GANDHINAGAR): Mr. Deputy Speaker, Sir, actually we were told just now that the Business Advisory Committee had given two hours for this Bill. So, some Members here wanted to speak. They have not been able to speak. Let them speak in the Third Reading.… (Interruptions) Yes, let them speak now.… (Interruptions) When the Minister of Parliamentary Affairs said it, they stood up. But, you could not perhaps notice them. You went on to say that the Bill be taken into consideration. Even if that has happened, it does not matter. At the Third Reading, they can speak. There is no problem.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I checked up with the parties if there is any name. Only two names were there and they were absent. … (Interruptions)
SHRI L.K. ADVANI : That is not the issue.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I have to help the Chair as to how the course will be conducted. … (Interruptions) I asked all the floor leaders. … (Interruptions) I asked your Deputy Leader also. I do not know whether he is powerful or you are powerful. … (Interruptions) Okay, in the Third Reading, as the Leader of the Opposition says, they can speak. मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने डिप्टी लीडर से को-आर्डिनेशन बनाकर रखिए।…( व्यवधान) ठीक है, मान लिया। …( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: On Third Reading, you can speak.
Clause 6 Amendment of Section 10
पृष्ठ ३, पंक्ति २३ से २५ के स्थान पर निम्नलखित प्रतिस्थापित किया जाए:-
‘६. मूल अधनियम की धारा १० को उसकी उपधारा (१) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और,-
(क) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (१) “खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड” के स्थान पर “राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड” प्रतिस्थापित किया जाए;
(ख) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएं अर्थात्:- (9)
(श्री महावीर प्रसाद)
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That clause 6, as amended, stand part of the Bill.”
The motion was adopted.
Clause 6, as amended, was added to the Bill.
Clause 7 was added to the Bill.
Clause 8 Insertion of new Section 12A
पृष्ठ ४, पंक्ति ३-४ के स्थान पर निम्नलखित प्रतिस्थापित किया जाए:-
“(ख) अंचल में, यथास्थिति, राज्यों या प्रत्येक राज्य सरकार के प्रत्येक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का एक ऐसा प्रतनधि, जो संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए — सदस्य;”। (१०)
पृष्ठ ४, पंक्ति ८ “और” का लोप किया जाए; (११)
पृष्ठ ४, पंक्ति १० “सदस्य” के स्थान पर “सदस्य; और” प्रतिस्थापित किया
जाए; (12)
पृष्ठ ४, पंक्ति १० के पश्चात् निम्नलखित अंत:स्थापित किया जाए:–
“(च) अंचल में प्रत्येक राज्य से, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ख्यातिप्राप्त किसी ऐसे संस्थान का एक प्रतनधजिसने खादी या ग्रामोद्योग सैक्टर में कम से कम दस वर्ष तक कार्य किया हो और जिसके कार्य का रिकार्ड अच्छा हो – सदस्य।” (13)
(श्री महावीर प्रस्ााद[R77] )
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is;
“That clause 8, as amended, stand part of the Bill.”
The motion was adopted.
Clause 8, as amended, was added to the Bill.
Clauses 9 to 14 were added to the Bill.
Clause 1 Short title and commencement
पृष्ठ १, पंक्ति ४ “२००५” के स्थान पर “२००६” प्रतिस्थापित किया जाए। (२)
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”
The motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.
Enacting Formula
पृष्ठ १, पंक्ति १ ” छप्पनवें” के स्थान पर” सत्तावनवें” प्रतिस्थापित किया जाए। (१)
(श्री महावीर प्रसाद)
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”
The motion was adopted.
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Title was added to the Bill.
SHRI L.K. ADVANI (GANDHINAGAR): Sir, before the Bill is passed, let them speak.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: After he moves it, they can speak and then the Bill will be passed.
श्री महावीर प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :
“कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।”
MR.DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
“That the Bill, as amended, be passed.”
श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।खादी और ग्रामोद्योग एक बहुत बड़ा विषय है। मैं इस विषय पर बोलने के लिए माफी मांगता हूं कि मैंने खादी के कपड़े नहीं पहने हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे पता नहीं था कि आज इस पर चर्चा होने वाली है। लेकिन खादी के बारे में विचार करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। होना तो यह चाहिए था कि इस विषय पर चर्चा के लिए कम से चार-पांच घंटे रखे जाते, जिससे कई माननीय सदस्य अपने विचार रख पाते। खादी सिर्फ कपड़ा ही नहीं है, एक विचारधारा है। आज देश के लिए खादीग्रामोद्योग को बहुत मजबूती से आगे ले जाने की जरूरत है। देश में करीब ६२ लाख लोगों को इस उद्योग के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। गांवों में ग्रामीण उद्योग बड़ी संख्या में चलते हैं। महात्मा गांधी ने जो नारा दिय था, उसे ग्रामीण भारत ने आज तक जिंदा रखा है। खादीग्रामोद्योग को महात्मा गांधी जी ने अपने हाथों से बनाया था, जो आगे जाकर १९५६ में इस संसद द्वारा एक एक्ट बना और स्टेचुटरी बना ।
इसमें काफी संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके लिए छ: जोन बनाए गये हैं और हर जोन से एक-एक मैम्बर है। इसमें एक्सपर्ट मैम्बर को भी दर्जा दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इन छ: जोनों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। छ: जोन पूरे देश के लिए सफशिएंट नहीं हैं और पूरे देश का प्रतनधित्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्हें बढ़ाकर १० जोन करना चाहिए और इनकी सदस्यता बढ़ाई जानी चाहिए और एक्सपर्ट मैम्बर भी बढ़ाए जाने चाहिए। खादी ग्राम उद्योग का मुख्यालय मुम्बई में है जहां सारे देश के लोग पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए देश के हर क्षेत्र में खादी ग्राम उद्योग का कार्यालय होना चाहिए और उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। संसद के बाहर भी खादी के प्रति लोगों को जाग्रत करने की आवश्यकता है। खादी का प्रचलन दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा कि खादी ग्राम उद्योग के जो उत्पाद बाजार में आये हैं जैसे आर्गेनिक फूड आइटम्स, उनको लोगों ने पसंद किया है और उनका स्वागत किया है तथा मार्किट में इन उत्पादों ने अपना नाम किया है। लेकिन सरकार की तरफ से उनको जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। साउथ अफ्रीका में जो कपड़ा बनाया गया है उसको अफ्रीकन खादी का नाम दिया गया है। हाथों से जो कपड़ा बनता है, जो सिल्क, वुलेन और कॉटन से मिलकर बनता है उसका नाम खादी है और विदेशों में भी इसका प्रचार करने की आवश्यकता है। खादी को जब तक हम अपने मन में संभाल कर नहीं रखेंगे तब तक दूसरे देश इसको बचाने के लिए नहीं आयेंगे।
खादी केवल कपड़ा नहीं है, बल्कि यह देश की आवाज है, एक मूवमेंट है। खादी पहनने से महसूस होता है कि इसका प्रचलन हमारे देश की इज्जत से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि ज्यादा से ज्यादा खादी का कपड़ा पहनें। मैं भी खादी पहनता हूं लेकिन आज गलती से मैंने नहीं पहना है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। खादी पहनने वाले लोग आज इस चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं, इससे मैं बहुत दु:खी हूं।
श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : बीजेपी का खादी से क्या लेना-देना।
श्री कीरेन रिजीजू : खादी को कम्युनिस्ट, बीजेपी या दूसरी पार्टियों से ऊपर उठकर देखिये। खादी हमारा नेशनल सिम्बल है। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में भी ध्यान दीजिए, जहां हाथों से कपड़ा बनाने का तरीका सदियों से चलता आया है। Khadi means what? A piece of cloth which is hand-spun, hand-woven and made In India out of cotton, woollen, silk or mixture of any of these two.
यह खादी की परिभाषा है। यह जानना बहुत जरूरी है।इसलिए खादी को ऐसी जगहों पर ले जाना बहुत जरूरी है, जहां यह नहीं पहुंच पाया है।खादी भारत के हर एक क्षेत्र में था, अरूणाचल प्रदेश में भी खादी था, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि खादी क्या चीज है? वे उसका नाम नहीं जानते थे, लेकिन तरीके को अपनाते थे, हाथों से कपड़े बनाते थे। खादी का चरित्र हर जगह में फैला हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से उसे वहां पहुंचाने का काम नहीं किया गया।इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि नार्थ-ईस्ट में जो रीजनल आफिस है, डिप्टी चीफ एक्जीक्यूटिव आफीसर का आफिस है, उसे स्ट्रैंग्थेन कीजिए। वहां स्टाफ की कमी है। मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है। वहां मुंबई से आफीसर भेजते हैं, लेकिन वे अगले दिन बीमारी का बहाना करके चले जाते हैं। वहां उसे स्ट्रैंग्थेन करना है। अगर जरूरत पड़े तो वहां के लोकल लोगों को नौकरी देकर आप नार्थ-ईस्ट जोन को स्ट्रैंग्थेन कीजिए। अगर हो सके तो जोन की संख्या को बढ़ाना चाहिए और खादी के प्रति हम लोगों के प्यार की जो जागरूकता है, उसको जगाना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए।
महोदय, इतना कहते हुए, आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
उपाध्यक्ष महोदय : श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : उपस्थित नहीं।
श्री पी.करुणाकरन : उपस्थित नहीं।
श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने आज खादी ग्रामोद्योग आयोग संशोधनबिल पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।खादी और ग्रामोद्योग देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी। अभी जैसा खादी के बारे में बताया गया कि खादी आजादी का प्रेरणाश्रोत थी, बापू जी ने घर-घर में चरखा चलाने का और सूत कातने का प्रयास किया और आजादी में भी खादी की अहम भूमिका रही, इसके साथ ही ग्रामोद्योग के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिला, बेरोजगारी मिटी। लेकिन पिछले वर्षों में खादी की स्थिति ऐसी हो गयी क खादी के जो केंद्र थे, जो ग्रामोद्योग के केंद्र थे, वे सारे के सार रूग्ण पड़ गए या जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गए।पिछली एनडीए सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम इसके लिए ५०० करोड़ रूपए का स्पेशल पैकेज देंगे और प्रत्येक वर्ष २० लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन पांच साल हो गए, इन्होंने कोई काम नहीं किया।अभी वर्तमान में जो बिल लाया गया है, इसमें इसे बड़ा ही स्पष्ट किया गया है।इस बिल में स्पष्ट करते हुए बताया गया है और इसमें सदस्यों की संख्या भी बढ़ायी गयी है। जो इसमें अध्यक्ष् और सदस्य होंगे, उनका खादी के क्षेत्र में, ग्रामोद्योग के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र मे और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम १० सालों का विशेष अनुभव होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग को सुद्ृढ़ करने के लिए इसकी संरचना में भी परिवर्तन करने का काम अभी वर्तमान सरकार ने किया है।इससे मुझे विश्वास जगता है कि खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में निश्चित तौर पर एक नयी क्रांति आएगी और खादी एवं ग्रामीण उद्योग को सुद्ृढ़ करके गरीबों को रोजगार देने का काम होगा। खादी हमारी आजादी का जो प्रतीक है, उसको कायम रखने का और बापू के सपने को भी आगे बढ़ाने का निश्चित तौर पर काम होगा। जो भी संशोधन लाए गए हैं, चाहे धारा २ क हो, ४ क हो, १३ क हो या १९ क हो, ये सभी बड़े ही कारगर संशोधन हैं, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।
श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : उपाध्यक्ष महोदय, खादी और ग्रामोद्योग अधनियम १९५६ में सुधार करने के लिए आदरणीय मंत्री जी ने खादी और ग्रामोद्योग संशोधन विधेयक २००५ प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मै ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बोला है और इस बिल को अनअपोज्ड पास करने के लिए लाया गया है ।
स्टैडिंग कमेटी में बहुत चर्चा हुई। जैसा कहा गया कि खादी सब को पहननी चाहिए। मैं भी बहुत बार खादी पहनता हूं और आज भी पहनी है। खादी के कपड़ों पर कुछ समय तक ३० परसैंट की रिबेट दी जाती है। मेरा कहना है कि खादी के कपड़ों पर साल में बहुत बार, यानी चार-पांच बार ३० परसैंट की रिबेट देनी चाहिए ताकि लोग उसे पहनें। खादी बहुत से नेता उपयोग करते हैं। मैं एक बार आपके पास कोल्हूगाना सोसायटी के साथ आया था। कल बजट आने वाला है। उसमें इसको सर्विस टैक्स से मुक्त किया जाए। जितने खादी ग्रामोद्योग से बने प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्विस टैक्स और दूसरे टैक्सों से माफ किया जाए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग विधेयक में जो भी संशोधन किये गए है, उसके बारे में सभी ने जिक्र किया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह एक अच्छा बिल लाए हैं। वह अच्छा काम करने वाले मंत्री हैं। खादी ग्रामोद्योग को सबसिडी और दूसरी मदद भी देनी चाहिए। इसे सर्विस टैक्स और दूसरे टैक्सों से माफी देनी चाहिए। मैं यही विनती करना चाहता हूं।
SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you Mr. Deputy-Speaker Sir. Actually, the manner in which this Bill has been brought through, I should record my protest in the beginning. Initially I should say that at least the Leader of the House is aware, so also the mover of this Bill and to some extent Shri Nikhil Kumar, who is sitting at the back, is also aware in what manner khadi had played a greater role in the freedom struggle.
In the Vedic literature the mention of khadi is there. But the Father of the nation, Mahatma Gandhi, revolutionised the idea of khadi. Khadi became a symbol of Swadeshi. Khadi became a symbol of self-dependence. Khadi became a symbol of self-reliance. Khadi became a symbol of our Independence struggle. But it took around ten years, from 1947 to 1956, that a cohesive unit is to be formed.
It was necessary to discuss this because unless we should understand in what manner the Khadi and Village Industries Commission was established in 1956, what were the two divergent ideas that were being debated during that time. Also, we have to remember what Miraben used to say during that period. She was of the opinion and today also, there are two different opinions on this because the manner in which during freedom struggle Khadi and Gramodyog were being propagated and encouraged was not with Government support and Miraben held that view. She was of the opinion that the Government, the establishment is a great giant. The moment you come into that fold, seek its support, that giant will kill you by its embrace. This was her view.
Ultimately, time and again, no matter how many committees, how many empowered committees or commissions which were appointed for review of this Khadi and Gramodyog, all have become a futile exercise. It may be Karve Committee, it may be Asoka Mehta Committee, in every ten years, invariably, a number of committees have been formed. Ultimately, a high powered committee under the Chairmanship of the then Prime Minister, Shri Narasimha Rao, was also formed to give an impetus to Khadi and Gramodyog.
Subsequently another Committee was also formed. Arthur Anderson Committee was formed as to how to market the khadi products. Another Committee under the Chairmanship of the Deputy Chairman of the Planning Commission, Shri K.C. Pant, was also formed.
I will come to the basic question. Should khadi be propagated only by giving subsidy or should the financial institutions come forward to support the Khadi and Gram Udyog in such a manner that it can be remunerative and it can be industrially viable? These are the basic questions. You see what we get today in this Bill. I would be educated if the hon. Minister apprises us in what manner the policy is being guided. The Standing Committee has taken a decision. The Bill is being piloted. I am sure that this Bill will also be passed. But what is the ultimate problem that the Khadi and Village industries are facing today?
Sir, thanks to you, with the intervention of the Leader of the Opposition, we are speaking on this Bill though for a small time. But the problem lies here, whether the Government would make it clear as to whether it is going to accept what the K.C. Pant Committee recommended. The K.C. Pant Committee recommended giving full subsidy throughout the year – in the month of October, whole month subsidy would be given and in every month subsequently only for seven days subsidy would be given. Are you going to accept that? Are you accepting another policy which was also being discussed in this country at the highest level in the Government quarters that only the financial institutions would support? As the Members of the Lower House, the House of the People, and being the member, Co-Chairman of the District level Committees and as we sit at the State-level Committees, we also interact with the bankers. We know in what manner the financial institutions come forward to finance the khadi and village industries.
Should we say – as the Railway Minister is present here – that all fabrics that are being purchased by the Railways would be khadi? Should we say that all the Government Departments would purchase khadi fabric? That will give support in a bigger way.
Which are the States which have been benefited? I am really astonished to find this information. Actually this did not dawn on me earlier. I went through the question put by a hon. Member as to how many people have been engaged or employed. Khadi and village industry is in a non-farm sector, and the people who are engaged for earning, are also doing only part-time job. It is not a full-time job and it is only a part-time job. How many people have been engaged, and which are the States? They are West Bengal, Gujarat, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, and Karnataka. These are the five States where the employment is more. In a place like Orissa, in 2002-03, only 2,000 people were engaged. Subsequently the figure went up to 4,000. The number of khadi and village industries is not more than 3,000 to 4,000 in the whole country. I am mentioning the agencies which are actually engaged in this.
I will just like to draw the attention of the hon. Minister to this problem because he is aware about the Kalahandi problem. There are a number of institutions which are working, giving gainful employment to the needy people but they are not being paid for the service which they have rendered. They weave thread. They produce cloth. A unit purchases that and that unit finally sells it in the market.
Their money should rotate. In some places, it is blocked. Then, the people are not getting their money for three years or four years. It is the Khadi and Village Industries Commission which is responsible. I would urge upon the Minister to please look into it. A number of letters have been written to you. I am referring only to Kalahandi. I am not referring to my district where also there are certain problems. You have put up a unit. There has been a building for a sliver
plant but no machine is being installed there. Why sliver is to be brought from Bihar, Karnataka and Tamil Nadu? Why States like Orissa will not have a sliver plant where you have a building for that purpose?
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.
SHRI B. MAHTAB : The other aspect is the administrative setup. At one point of time, it was decided in the initial stage in 1956 that Khadi and Village Industries Commission should function independent of the Government’s interference. In the last 50 years we have seen that it has not given us the result. Should we say that now we are turning the wheel, there will be Government’s intervention? In every five years, as the Bill states, the Government will appoint the Chairman; the Government will appoint the Board; and the Government will organise a number of zonal Committees, as was mentioned. If you are having zonal Committees, why not have it in such a manner whereby every State will be benefited?
With these words, I would say that the Minister should consider the points which I have raised.
SHRIMATI V. RADHIKA SELVI (TIRUCHENDUR): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Khadi and Village Industries (Amendment) Bill, 2005. Also, I thank our beloved leader, Dr. Kalaignar and Tamil’s Jupiter, our Thalapathi Thiru M.K. Stalin without whom I would not be here.
Sir, KVIC Bill is one of the important Bills. In the National Common Minimum Programme, the Government has decided to revamp the Khadi and Village Industries Commission. This has been necessitated mainly because of the deep decline in employment in the khadi sector and nearly stagnant sales of Khadi over the years. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Radhakrishnan, this is not a meeting place.
Please continue.
SHRIMATI V. RADHIKA SELVI : Now it is high time for the Khadi Village and Industries Commission, which is needed, to take effective measures to introduce modern management and practices and make the khadi products competitive in the globalised economy and to generate more employment opportunities in the rural areas through the schemes, projects and other activities of the Khadi and Village Industries Commission (KVIC).
The subject of khadi and village industries is the great theme and thinking of our Father of the Nation, Mahatma Gandhiji. Khadi and Village Industries Commission is the country’s largest rural development supporting agency in the modern India. Mahatma Gandhiji conceived khadi as an expression of the Swadeshi spirit and at the same time an opportunity to provide self-employment, self-sufficiency and self-dependency for every man and woman involved in khadi activities.
In the year 1989, our beloved leader, Dr. Kalaignar Karunanidhiji had started a scheme for women self-help group, called Poomalai Scheme, in Tamil Nadu as per the vision of Mahatma Gandhiji. This gives self-sufficiency, self-dependency and self-employment to women. What our beloved leader Dr. Kalaignar Karunanidhi started in the year 1989 is now functioning successfully in Tamil Nadu.
KVIC should be available for the welfare of the poor and downtrodden people who are working in the following sectors and industries, namely, coir, rubber, cashew, handloom, power-loom, palm, handicraft, food processing, sericulture, wool, wood, leather, pottery, etc. People who work in the industries may have taken loan payable to the societies. That should be waived and they should be encouraged to produce the proposed materials in which they are good.
They should be helped by giving loans and subsidies through banks and co-operative societies. Their products should be purchased by the Department without any hurdle and they should be paid immediately without any delay.
The KVIC should help the poor producers by meeting them in person and guide them to get rid of their difficulties whether in procuring raw materials or sale of finished products.
Even, the Khadi and Village Industries Commission can guide them properly for getting proper loan from the banks and co-operative societies.
KVIC should give guidance to the poor producers by educating them recent technology, marketing trends and viability to improve Khadi and Village Industries. While we welcome foreign investment for industries, we should give more importance to khadi which is a tribute to khadi and our tradition.
Sir, with these words, I support this Bill and I conclude my speech.
DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Sir, I rise to participate in the consideration for passing of the Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Bill, 2005, as moved by the hon. Minister, Shri Mahabir Prasad. This Bill is to amend the Khadi and Village Industries Commission, Act, 1956. I support the Bill with all its amendments.
Sir, at the very outset, I would like to place on record the fact that the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is a statutory body, autonomous of course, established in the year 1956, under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956.
The primary aim of the Act was to provide the establishment of a Commission for the development of Khadi and Village Industries in the country. However, it has been found out that the working of the Khadi and Village Industries Commission faced some original inherent difficulties. At the same time, there has been a steep decline in employment in the Khadi sector. Further, the sales of Khadi products have become more or less stagnant for the last about a decade or so.
Sir, in the backdrop of these administrative and financial difficulties in the working of the Commission and also the decline in the sales and employment in the Khadi sector, the Central Government dissolved the then Khadi and Village Industries Commission and constituted an Expert Committee. As the hon. Minister has rightly pointed out, this Expert Committee submitted its report on the 6th April, 2005. Now, the present United Progressive Alliance Government is duty bound to incorporate these accepted recommendations of the Expert Committee. This can only be possible by amending the provisions of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956. Hence the present Bill, the Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Bill, 2005. … (Interruptions) While participating in the discussions, I would like to state certain facts. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.
… (Interruptions)
DR. THOKCHOM MEINYA : Sir, perhaps, I am the second person from the party to speak on this Bill. I would take just a few minutes. … (Interruptions) Our founding fathers have rightly stated that India live in the villages. Village Industries are the pillars of our civilisation. Extinction of village industries would completely ruin seven lakh and odd villages of the country. If village perishes, India will perish too. India will not be an India again. Her own mission in the world will get lost. Exploitation of the village means complete ruin of the village civilisation.
Sir, if the particular character of the village industry is maintained, there would be perhaps no objection to the villagers using even the modern machines and tools that they can make and can perhaps afford to use. We have to make a choice between India of the villages that are as ancient as herself and India of the cities which is a creation of foreign domination.
Sir, mechanisation is good when the hands are too few for the work to be accomplished. It is an evil when there are more hands than required for the work as is in the case of India. The problem with us is not how to find leisure for the teeming million population of the country, but the problem is now how to utilise their idle hours. It remains a fact that the way to take work to the villagers is not through mechanisation but that it lies through the revival of the industries which is being propagated by our villagers.
When we find that our needs are not properly supplied, we go to the village. I would like to draw your kind attention and through you the kind attention of this august House to the Khadi mentality of the Father of the Nation. His Khadi mentality tells that the cities must subserve the village when the foreign domination goes. Khadi to him is the symbol of unity of Indian humanity, and its economic freedom and equality. Therefore, ultimately, in the poetic expression of Pandit Jawaharlal Nehru, ‘Khadi is the livery of India’s freedom’.
Sir, Khadi mentality means decentralisation of the production and distribution of the necessities of life. Therefore, the formula so far evolved is that every village is to produce all its necessities and a certain percentage in addition for the requirements of the cities. Production of Khadi includes many things. Among them, except for dyeing purposes, the others are all being practised effectively everywhere in the villages.
I think, Sir, the time is running out. I am very thankful to you. Of course, my friends are insisting that I should tell that I have been always wearing Khadi only. That is exactly what I recommend and my friend Shri Rijiju apologised for not wearing Khadi only today as he mentioned in his speech.
Coming back to a very small and important point about some of the States, I come from a State, Manipur, which is famous for Khadi and Village industries. We have got the handloom and handicraft which are so famous. It is not only in my State but other States also which have the same problem. When we are in independent India, what actually happens is we do not develop the khadi and village industries properly and all that we do is we depend on modern materials, blended materials and now we do not use Khadi properly and that way our Khadi consumption has come down. This is one State, Manipur, where we have got cotton growing in all the hill areas. Now not even a single seed of cotton is available. Because of this, the market has almost become captive market. It is not only for my State but this is true for the entire country.
With these few words, I support the Bill and hope that the House will unanimously pass it.
*SHRI M. APPADURAI
(TENKASI): Hon. Deputy Speaker,I welcome the KVIC Amendment Bill 2005.This Board that commenced its service in the year 1923 is to be strengthened still as it is to be developed further to ensure proper growth of its activities in the rural areas. In the mean time we have witnessed several lacunae in its functioning due to stagnation of its products and mismanagement of funds and inappropriate marketing. The present government at the Centre as per the common minimum programme seeks to address to the needs of the rural poor by way of creating jobs and ensuring remunerative prices for their produce, products and goods and providing marketting avenues for the goods made by the tribals in the backward areas. This bill aims at addressing to these felt needs and hence I welcome and support this bill.
At a time when FDI is sought to be allowed in retail sector, it is heartening to note that the things spelt out in the common minimum programme is also taken note of. This bill aims at giving boost to village industries in the backward rural areas. KVIC sets up units in places with a local population of about 20,000 people as per 1991 census data. Now the demographic picture has changed and there is a need to increase the number from 20,000 to 50,000 considering the rise in population. Presently there is one KVIC office for every eight districts. The people coming from far flung areas to a KVIC office that serves many districts find it difficult to get timely financial help in the form of subsidies. So I urge upon the government to go in for setting up such office in every district. The subsidy to Khadi and Village industry units are now disbursed through all banks. At this juncture I would like to impress upon the Minister to ensure that subsidy is extended to people through all nationalised banks in the local areas. As far as Tirunelveli District is concerned Khadi and Village Industries Board could create
* English Translation of the speech originally delivered in Tamil.
only 225 jobs in the past ten years. This shows how poor the operation of KVIB is. In order to give a boost to the manufacturing and production units that come under KVIC, there is a need to open retail outlets in every bus station and railway station throughout the Country. Government must take steps to provide space in all these places to sell KVI products that could help the rural poor. Steps must be initiated to stem the rot and red-tapism that results in delayed disbursal of subsidy. We must go by the principle and the motto with which this movement was conceived and carried forward by Mahatma Gandhi the Father of our Nation.
19.00 hrs.
So, I would like to impress upon the UPA Government to take forward that mission to fulfil the aspirations and improve the lot of the rural poor. I extend my support to this Bill and conclude my speech.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, it is now 7 o’clock. After passing of this Bill, I have a list of Special Mentions also. There are three Members to speak on this very Bill.
If the House agree, the time may be extended by half an hour.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
*SHRI RAVICHANDRAN SIPPIPARAI (SIVAKASI): Sir, I rise to support this Bill on behalf of the MDMK and our beloved leader Shri Vaiko. The founding father of Dravidian Movement Arignar Anna said that we would strive to ensure smile blooming in the gloomy faces of the poor. “The key to swaraj is not with the cities but with the villages. When I succeed in getting the villages rid of their poverty, I have won swaraj for you and for the whole of India” said Mahatma Gandhi. Saying so he commenced a movement to boycott foreign cloth and encouraged the cloth spun and woven by our rural people. He adopted Khadi and Village Industries Movement as a strategy that formed part of Swadeshi movement during our freedom movement . As far as Tamilnadu is concerned, at Chennai as early as in 1946, the first Khadi and Village Industries Board unit in the then Madras Presidency was established by Mahatma Gandhiji. We feel proud of that and with that pride I welcome this piece of Legislation to give a boost to Khadi Industries in the Country that will ensure development in our rural areas. In the foot steps of Mahatma Gandhi this movement is taken further. At this jucture I would like to mention two or three points. Industrial Investment ceiling has been lifted from Rupees Fifty thousand to Rupees One lakh. Similarly the criteria to establish units based on the local population is sought to be increased from ten thousand .
MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you.
SHRI RAVICHANDRAN SIPPIPARAI : Sir, I have not even started my speech. What is this? … (Interruptions) Sir, I support this Bill, Thank you.
* English Translation of the speech originally delivered in Tamil.
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय महावीर प्रसाद जी द्वारा रखे गए इस विधेयक का मैं समर्थन करती हूं। कारण यह है कि भारत और भारत की आत्मा जिन गांवों में बसी हुई है, उन गांवों के लोगों को रोज़गार देने के लिए और हर हाथ को काम देने के लिए शुरू किया गया यह कैम्पेन है। मैं समझती हूं कि इसको सिर्फ यहां प्रस्तावित करना अर्थात् अथश्री और पारित कर देना अर्थात् इतिश्री करने से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन स्ट्रांग पोलटिकल विल के माध्यम से ही हम यह कर पाएंगे। पिछले साल श्रीमान् लालू प्रसाद यादव जी ने रेलवे में खादी का उपयोग करने की बात रखी थी तो एक बात पूरे देश में चली कि इनमें ताकत है, हिम्मत है। यह कारवां अगर चलता रहे और कथा सिर्फ कथा न रहे, बल्कि उसकी पूर्णाहुति भी अच्छी तरह से हो तो मुझे लगता है कि हम अच्छे परिणाम पा सकेंगे। गुजरात के मुख्य मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी द्वारा भी हम लोगों को कहा गया कि अगर बापू को सही श्रद्धांजलि देनी है तो सभी लोगों को, सभी नेताओं को जाकर एक दिन खादी की खरीद करनी चाहिए। …( व्यवधान) भड़कने की ज़रूरत नहीं है मिस्त्री जी। उन्होंने सारे नेताओं को एक दिन देकर कहा कि आज सबको खादी की खरीद करने जाना है। जैसे अभी कमैन्ट्स आ रहे हैं, इसी प्रकार उस वक्त भी कमैन्ट्स आए, लेकिन उस दिन खादी की जो खरीद हुई, वह बहुत अच्छी हुई और उसके बाद भी वह कारवां चलता रहा। यह बहुत अच्छा काम हुआ। मात्र सब्सिडी देने से हम यह काम नहीं कर पाएंगे।…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के सदस्य का नाम आया हुआ है।
श्रीमती जयाबेन बी. ठक्कर : यह बहुत सरल और सहज माध्यम रोजगार उपलब्ध कराने का और गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का है। इसे पूरी पौलटिकल विल रख कर मानना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है।
श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि समय कम है इसलिए मैं चंद शब्दों में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। खादी शब्द की व्यापकता को बनाए रखने के लिए पिछले वर्षों में जिस तरह खादी कमीशन एक सफेद हाथी की तरह बनता जा रहा था और इस देश में बापू के सपने को सही रूप से मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा था, इसे नजर में रख कर, इस संशोधन विधेयक २००५ को हम अंजाम तक पहुंचा रहे हैं तो हम यह भी आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में खादी कमीशन के रास्ते में या कार्य सम्पादन को अंतिम छोर तक, जिन्हें लाभ पहुंचना चाहिए था, उन तक लाभ पहुंचने के रास्ते में जो रुकावटें थीं, जो बौटेलनेक्स थे, उनका भी समाधान इसके माध्यम से निकाला जा सकेगा और खादी के क्षेत्र में एक प्रोफेशनल टच दे कर और जो फार्वड लिंकेज हैं तथा मार्केबलिटी बढ़ाए जाने की जरूरत थी, मैं आशा करता हूं कि इस माध्यम से उसे बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही, इसे सैल्फ सस्टेनिंग और सैल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सकेगा और ग्राम में जो ग्रामीण समाज का सपना बापू ने देखा था, उस सपने को साकार किया जा सकेगा। यूपीए सरकार के इस अमूल्य बिल के लिए हम माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं और इस बिल का समर्थन करते हैं।
श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मुझे भी इस विषय पर बोलना है।
उपाध्यक्ष महोदय : आप देर से आए हैं। आपकी पार्टी के सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।
लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि १० माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है और सभी ने अपने-अपने विचार रखे हैं। उनके सभी विचारों को मैंने नोट किया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह जो हमारा संशोधन विधेयक है, हम यह एक क्रांतिकारी विधेयक लाए हैं। यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में मैं उस तरफ जाना चाहता हूं, जहां पर अब तक कोई पहुंचा नहीं था। अब तक जहां खादी की, ग्रामोद्योग की मशाल नहीं जली थी, वहां पर हम जाना चाहते हैं। दलितों और महिलाओं के बीच में जाना चाहते हैं। जो कमजोर वर्ग के हैं, जो बेरोजगार हैं, मैं उनके बीच में जा कर खादी का प्रचार करना चाहता हूं। समय कम है, लेकिन फिर भी सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने एक शब्द में कहा था कि १९५६ में जब यह एक्ट बना था, इसमें कुछ कमियाँथीं, अब इस विधेयक में मैं वैज्ञानिकों को लाया हूं, ट्रेनिंग के विशेषज्ञों को लाया हूं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों को लाया है और ग्रामीण उत्थान के लिए विशेषज्ञ लाया हूं। इसी प्रकार खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यों में बेहतर समन्वय के लिए पूरे राष्ट्र को छह भागों में बांटा गया है और छह भागों में बांटकर राज्य खादी बोर्ड और केवीआईसी दोनों का समन्वय करके हम इसे आगे ले जाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबके सुझावों को श्री चंद्रकांत जी, श्री रिजूजू और श्री गणेश सिंह जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह कारवां गुजरात से नहीं, यहां से कारवां चले और यह कारवां पूरे हिंदुस्तान में चले, जिसमें खादी का संदेश होगा, महात्मा गांधी का संदेश होगा और मैं आग्रह करूंगा कि हम श्रीमती सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सबको आगे बढ़ाना चाहेंगे और जो भी कमी थी, मैं महताब जी को भी बताना चाहता हूं ।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री भर्तृहरि महताब को बताना चाहता हूं कि कालाहांडी को मैंने देखा है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सुझाव उन्होंने दिया है, मैं उस पर पहल करूंगा और जितना हो सकता है, …( व्यवधान)
SHRI B. MAHTAB : Sir, Rs. 98 crore were spent in 2004-05 in KVIC. Can you ensure that it will be doubled in this coming financial year? An amount of Rs. 98 crore was spent in KVIC in one financial year. Please assure us that you will double it up.
श्री महावीर प्रसाद : मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप मुझसे व्यक्तिरूप में आकर मलिए। मैं आपको पूरा नक्शा बता दूंगा।
अन्त में, मैं श्री बृज किशोर त्रिपाठी से कहना चाहूंगा कि वे घबड़ाएं नहीं, इस संशोधन से खादी में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से प्रार्थना करता हूं, …( व्यवधान)
(Interruptions)* …
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.
श्री बृज किशोर त्रिपाठी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैंने उन्हें लैटर भी दिया था कि कालाहांडी के गरीबों केर् ौलए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पैसा भी रखा था, लेकिन उसे रिलीज नहीं किया है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उसे कब रिलीज किया जाएगा। …( व्यवधान)
श्री महावीर प्रसाद : मैं विचार करूंगा।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों अनुरोध और आग्रह करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को पारित करें। …( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That the Bill, as amended, be passed.”
The motion was adopted.
* Not Recorded.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Special Mentions.
Shrimati Minati Sen — not present;
Shri Ramji Lal Suman — not present;
Shri Shivaji Adhalrao Patil — not present.